बीमा कम्पनीहरूको आईटी अडिट : प्रतिवेदन बुझाउने म्याद वैशाख मसान्तसम्म थपियो
काठमाडौं,वैशाख १२। बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरूको सूचनाप्रविधि प्रणालीको परीक्षण (आईटी अडिट) गर्ने अवधि थपेर वैशाख मसान्तसम्म पुर्याएको छ । यसअघि तोकिएको म्याद चैत मसान्तसम्ममा सबै कम्पनीबाट त्यस्तो प्रतिवेदन प्राप्त नभएपछि म्याद थप गरिएको हो ।
समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले आईटी अडिट बुझाउने म्याद वैशाख मसान्तसम्म पुर्याइएको बताए । ‘बीमा कम्पनीहरूको यो पहिलो अभ्यास पनि हो । त्यसकारण यसमा केही ढिलाइ भएको पाइयो,’ उनले भने । अब कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आईटी अडिट वैशाख मसान्तसम्म समितिमा पेश गर्न सक्नेछन् ।
बीमा समितिले २०७६ चैतमा ‘बीमकको सूचना प्रविधि मार्गदर्शन, २०७६’ जारी गर्दै प्रत्येक आवमा बीमा कम्पनीले आईटी अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सो व्यवस्था गत आर्थिक वर्षदेखि नै लागू गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महीनाभित्र आईडी अडिटको प्रतिवेदन समितिमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अझै सबै बीमा कम्पनीहरूले अझै आईटी अडिट गर्न सकेका छैनन् ।
कोरोना महामारीलाई लक्षित गर्दै बीमा समितिले आईटी अडिट बुझाउने म्याद पुस मसान्तबाट बढाएर चैत १५ गतेसम्म कायम गरेको थियो । उक्त म्यादमा पनि कम्पनीहरूले आईटी अडिट प्रतिवेदन नबुझाएपछि चैत मसान्तसम्म म्याद थप गरिएकोमा प्राप्त नभएपछि वैशाख मसान्तसम्म थपिएको हो ।
हाल नेपालमा १९ जीवन, २० निर्जीवन र १ पुनर्बीमा गरेर ४० बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्ये हालसम्म २० बीमा कम्पनीबाट मात्र आईटी अडिट प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । बाँकी रहेका कम्पनीहरूको पनि आईटी अडिटको प्रतिवेदन आउने क्रममा रहेको समितिको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलेदेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनिवार्य रूपमा यस्तो अडिट गर्न लगाउँदै आएको छ । विशेषगरी बैंकहरूमा साइबर सुरक्षाको विषयलाई ध्यानमा राखेर अनिवार्य रूपमा यस्तो अडिट गर्न लगाइएको थियो । बीमामा पनि साइबर सुरक्षाको जोखिम हुन सक्ने भएपछि समितिले आईटी अडिटलाई अनिवार्य गरेको हो । समितिका अनुसार सबै कम्पनीले इजाजतपत्र प्राप्त सूचनाप्रविधि सम्बन्धी परीक्षकबाट वार्षिक रूपमा आफ्नो सूचनाप्रविधि प्रणालीको परीक्षण गर्नुपर्नेछ ।
प्रयोगकर्ताको आधिकारिकता, आन्तरिक तथा बाह्य सम्भावित जोखिमहरू, डेटाबेस, कारोबार, नेटवर्क, हार्डवेयरको सुरक्षा लगायत विषयमा बीमा कम्पनीले आईटी अडिट गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक अभियानबाट