महासंघको ४१ बुँदे घोषणापत्र : ५ करोडसम्मको निर्माण खरीदमा योग्यता नराख्न माग
काठमाडौं,वैशाख ९ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले विभिन्न माग राख्दै ४१ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । म्याद थप, अपराध संहिता, सार्वजनिक खरीद ऐन तथा नियमावली, निर्माण व्यवसायी ऐन संशोधनमा भएका विभिन्न प्रावधान हटाउनेदेखि ५ करोडसम्मको निर्माण खरीदमा कुनै पनि योग्यता नराखी व्यवसायीले भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्न महासंघले माग गरेको छ ।
महासंघको हालै सम्पन्न २२औं साधारणसभाका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न बुधवार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । म्याद थपमा देखिएको जटिलता, निर्माण सामग्रीको अभाव, चर्को मूल्यवृद्धि लगायत कारण मुलुकको निर्माण उद्योग समस्याग्रस्त रहेको भन्दै अध्यक्ष सिंहले व्यवसायीका माग पूरा नभए महासंघ आन्दोलनमा जान बाध्य हुने बताए ।
निर्माण परियोजना सम्पन्न भए पनि व्यवसायीको ठूलो रकम भुक्तान हुन बाँकी रहेको सिंहको भनाइ छ । ‘महासंघको अवधारणा बमोजिम लो बिडिङलाई निरुत्साहित गर्ने हो भने निर्माण उद्योगमा देखिएका धेरै समस्याको समाधान हुुन्छ,’ उनले भने, ‘आवश्यकताअनुसार परियोजनाको म्याद थप गर्न ढिलाइ हुँदा निर्माण उद्योगमा धेरै समस्या आएको छ, सरकारले छिटोभन्दा छिटो यसको समाधानमा ध्यान दिनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले पूर्वाधार क्षेत्रको विकासविना आर्थिक समृद्धि असम्भव रहेको बताए । लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्रदाताले थप कार्यसम्पादन जमानत दाखिला गरी खरीद सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न घोषणापत्रमा माग गरिएको छ । तर २ करोडभन्दा माथिको निर्माण कार्यका लागि पाँच वर्ष पुरानो कम्पनी र सम्बन्धित जिल्लाका कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउनेगरी बढीमा तीनओटा प्याकेजसम्मको निर्माण गर्न सक्ने प्रावधान थप्न समेत आग्रह गरिएको छ ।
यसैगरी २ अर्बसम्मको लागत अनुमान (मूल्य अभिवृद्धि करसमेत) भएको निर्माणको खरीदमा राष्ट्रियस्तरको खुला बोलपत्रको माध्यमद्वारा स्वदेशी बोलपत्रदाताबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने, १० करोडसम्मका बोलपत्रमा जेभी पार्टनरमध्ये कुनै एक पार्टनरको क्राइटेरिया पूरा भएमा अन्य जेभी पार्टनरको योग्यता नभए पनि जेभी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायत माग गरिएको छ ।आर्थिक अभियानबाट