महासंघको भिजन पेपर : १० वर्षमा १ सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र, २२ लाख रोजगारी

काठमाडौं,चैत २९ । मुलुकको अर्थतन्त्र १ सय अर्ब डलरको बनाउने तथा २२ लाख रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको १० वर्षे महत्त्वाकांक्षी योजनाअन्तर्गत ‘भिजन पेपर २०३०’ सार्वजनिक भएको छ । शनिवार महासंघको ५५औं वार्षिक साधारणसभामा उक्त भिजन पेपर सार्वजनिक गरिएको हो । महासंघले १० वर्षमा हाल ३४ अर्ब डलर मात्र रहेको नेपालको अर्थतन्त्र १ सय अर्ब डलरको बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि १ सय ५० अर्ब डलर लगानी आवश्यक हुनु महासंघको अनुमान छ । यसमा १ सय ८ अर्ब डलर निजीक्षेत्रले लगानी गर्नेछ ।

यसका लागि महासंघले १ सय ओटा योजना अघि सारेको छ । साना तथा घरेलु उद्योगको वृद्धि, पर्यटन व्यवसायको पुनरूत्थान, डिजिटल अर्थतन्त्र, स्टार्टअप तथा नवीनतम व्यवसायको प्रवर्द्धन, महिला उद्यमशीलता विकास परियोजना, ग्रामीण अर्थतन्त्र, लगानी प्रवर्द्धन, विप्रेषण उपयोग रणनीतिलगायत योजना महासंघले बनाएको छ ।

यसैगरी, निर्यात वृद्धि रणनीति, शहरी विकास, कृषि, अप्टिकल फाइबर नेटवर्क, ऊर्जा, स्वदेश फर्किएका कामदारको अन्तग्र्रहण, रेल तथा पानीजहाज सञ्चालनलगायत मुख्य तथा ठूला योजनामा लगानी बढाउने रणनीतिका साथ महासंघले भिजन पेपर तयार पारेको हो ।

महासंघले भिजन पेपर सार्वजनिक गर्नुअघि नै विभिन्न समिति बनाएर काम शुरू गरेको अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । ‘कृषि उद्यम केन्द्र, सूचना तथा प्रविधि समिति, व्यापार मेला समिति, महिला उद्यमी विकास समिति, वैदेशिक रोजगार फोरम, ऊर्जा समितिलगायत सबै समितिले काम अघि बढाइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘स्टार्टअप तथा इन्नोभेशन समितिले ५० स्टार्टअप, ५० लगानीकर्ता योजनाको काम शुरू गरेर आगामी २ वर्षभित्र कम्तीमा ५० नयाँ उद्यमी जन्माउने गरी काम शुरू गरिसकेको छ ।’

सरकारको अव्यावहारिक अनुगमन, व्यवसायीलाई हेर्ने सरकारको दृष्टि आदि कारणले व्यवसायीलाई समस्यामा पारेको बताउँदै उनले यसमा सुधार गर्नुपर्ने बताए । नेपालका ऐन तथा नियमावली नै निजीक्षेत्र मैत्री नभएको आरोप उनको थियो ।

यसका लागि महासंघले मुख्यगरी १४ ओटा नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । महासंघले कालोबजारी र अन्य सामाजिक अपराध तथा कारबाही ऐन २०३२, राजस्व न्यायाधिकरण ऐन २०६३, सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, औद्योगिक उद्यम ऐन २०७६, भूमि ऐन २०२१, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०५२ सुधार गर्नुपर्ने माग भिजन पेपरमार्फत राखेको छ ।

यसलगायत वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, राजस्व चुहावट ऐन २०५२, मूल्य अभिवृद्धि कर २०५२, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४, पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन २०५८ मा पनि व्यापक समस्या भएकाले यिनलाई सुधार गर्नुपर्ने महासंघले बताएको छ ।

महासंघले १० वर्षका लागि बनाएको १ सय योजनाका लागि सरकारको सहयोग महत्त्वपूर्ण रहने महासंघ अध्यक्ष गोल्छाको भनाइ थियो । यीमध्ये ४० ओटा योजना आगामी २ वर्षभित्रै पूरा गर्ने बताउँदै उनले देशमा थुप्रै सम्भावना भए पनि सरकारको सहयोगविना महासंघको महत्त्वाकांक्षी योजना पूरा नहुने बताए ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशमा लगानीको वातावरण बनेको बताउनुभयो । नेपालबाट हिंसा र हडताल समाप्त भएको बताउँदै उहाँले व्यवसायका लागि शान्तिपूर्ण वातावरण भएको बताउनुभयो । निजीक्षेत्रका लागि यो भन्दा उत्तम वातावरण अर्को नहुने दाबी गर्दै उहाँले आवश्यक नीतिनियम परिवर्तन गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले निजीक्षेत्रलाई सहज हुनेगरी नीतिनियम परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

आफ्नो सरकारको पालामा सबैभन्दा बढी काम भएको दाबी गर्दै उहाँले कपाल, दाह्री काट्ने नाइ व्यवसायी र चिया व्यवसायले देश नबन्ने भन्दै कम्तीमा ५ लाखको लगानी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘आवश्यक नीति नियम परिमार्जनका लागि सरकार आफैले पनि आवश्यकताअनुसार काम गरिरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नीतिनियम परिमार्जन गर्दै आएका छौं, लेखेर दिनुहोस् आवश्यकताअनुसार पूरा गरौंला ।’

यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ।