बजेट कार्यान्वयनप्रति चासो देखाउँदै अर्थसमिति

रकमान्तर वृद्धिदेखि लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुन नसक्नुका कारण खोजिँदै

काठमाडौं,चैत २९ । कोरोना महामारीका बेला गत जेठ १५ मा सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनप्रति प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थसमितिले चासो देखाएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा बजेटमार्फत ल्याइएका कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्न समितिले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसहित विकासे अड्डाका उच्च अधिकारीहरूलाई बोलाएर यसै सातादेखि छलफल गर्न थालेको छ । बजेटमा नपरेका कतिपय कार्यक्रमलाई राजनीतिक प्रभावका आधारमा आर्थिक वर्षको बीचैमा आफूखुशी रकमान्तर गर्ने विगत आवदेखिको परिपाटी यसपालि पनि कायम रहेको छ ।

त्यसको उदाहारण हो, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको गृहजिल्ला गुल्मीमा बजेटमा नपरेको सडक कार्यक्रमलाई आर्थिक वर्षको बीचैमा बजेट विनियोजन गरिनु । खर्ज्याङ–दरबार–घुम्ती–गौंडाकोट–भुंजुुग–मजुवा–शान्तिपुर सडकलाई रणनीतिक सडकमा स्तरोन्नति गर्दै कालोपत्र गर्न रू. ४० करोड विनियोजन गरिएको छ । बजेट विनियोजनपछि गुल्मी दरबार र चन्द्रकोट गाउँपालिकावासीलाई ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जालमा बधाई नै लेखेका छन् ।

त्यस्तै, अर्थमन्त्री पौडेलले नै आर्थिक अनुशासन मिचेर चालू वर्षको बीचैमा आप्mनो गृहजिल्लामा वार्षिक बजेटमा नभएको कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेका थिए ।

अर्थमन्त्रीले आफ्नो गृहजिल्ला रूपन्देहीमा दानव नदी कोरिडोर आयोजना अघि बढाउन करीब ३ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता दिने निर्णय गरेसँगै अरू नेताले पनि आफ्ना बजेटबाहिरका कार्यक्रममा बजेट पारिदिन मन्त्रीसामु गुहार्ने क्रम बढेको अर्थका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

अधिकारीहरूका अनुसार फागुनयता बजेटमा नपरेका एक दर्जनभन्दा बढी योजनामा दबाब र प्रभावका आधारमा स्रोत सुनिश्चित गर्ने काम भएको छ । पछिल्लो समय आर्थिक सहायताका नाममा अर्थ मन्त्रालयले ठूलो रकम रकमान्तर गरेको अर्थका अधिकारीहरूको दाबी रहेको छ ।

आर्थिक वर्षको बीचैमा बजेटमा नपरेको कार्यक्रमलाई यसरी स्रोत छुट्टाइनुको कारण समेत समितिले मन्त्रीसहित सरकारी उच्च अधिकारीहरूलाई सोध्न लागेको अर्थ समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बताएका छन् ।

‘बजेट समर्पण कहाँकहाँ किन केकसरी गरिएको छ, यसबारेमा अर्थसहित विकासे अड्डाका प्रमुखहरूलाई बोलाएर सोध्नेछौं,’ उनले भने । पछिल्लो समय यथार्थपरक बजेट बढाउन सरकारी अधिकारीहरू चुक्ने गरेको भन्दै उनीहरूमाथि प्रश्नसमेत उठ्दै आएको छ । पूर्वतयारीविनै दबाब र प्रभावका आधारमा वार्षिक कार्यक्रम बजेटमा राख्न हतार गर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मन्त्रालयहरूले बजेट फिर्ता गर्ने परीपाटी पछिल्लो समय बढेको छ । यसप्रति पनि समितिले छलफल गर्दै छ ।

चालू आर्थिक वर्ष सकिन ३ महीना बाँकी रहँदा सरकारले गत जेठ १५ मा ल्याएको १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेटमध्ये ५० प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन । सरकारी अभिलेखअनुसार चैत २७ गतेसम्म कुल बजेटको ४६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । खर्चमध्ये विकास निर्माणतर्फको बजेटको अवस्था कमजोर छ भने चालू खर्चको अबस्था डरलाग्दो छ । सरकारले विकासतर्फ विनियोजित बजेटको २८ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने चालू खर्च करीब ५५ प्रतिशत गरेको छ ।

चालू खर्च अस्वाभाविक बढ्नु र पूँजीगत खर्च कमजोर हुनुको कारणसमेत खोज्ने गरी छलफलको तयारी अघि बढाउन लागेको अर्थसमितिले जानकारी दिएको छ । समितिले आगामी बजेटमा समेत सरकारलाई उपयुक्त सुझाव दिन यसै सातादेखि सरकार, निजीक्षेत्र र विज्ञहरूसँग छलफल थाल्दै छ ।आर्थिक अभियानबाट