विकास सहायता रकम २१.२ प्रतिशतले बढ्यो

काठमाडौं,चैत २७ । पछिल्ला वर्षहरूमा विकास साझेदार निकायहरूले दिने वैदेशिक सहायतामा वृद्धि हुँदै गएको छ । मुलुकमा राजनीति अस्थिरता कम हुँदै जानु र खर्च गर्ने क्षमता आंशिक रूपमा वृद्धि हुँदै जाँदा दातृ निकायले सरकारलाई विश्वास गरी आफूले दिने सहायता बढाउँदै लगेका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘विकास सहायता प्रतिवेदन–२०२०’ अनुसार २०१९/२० मा अघिल्ला आर्थिक वर्षको तुलनामा विकास सहायता रकममा २१ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।

यस अवधिमा २ अर्ब अमेरिकी डलर विकास सहायता प्राप्त भएको छ । अघिल्लो आवमा यो १ अर्ब ५७ करोड ८० लाख डलर मात्र सहायता प्राप्त भएको थियो । प्राप्त भएको सहायतामध्ये ६९ दशमलव ९ प्रतिशत ऋण हो भने १८ दशमलव ७ प्रतिशत अनुदान हो, ११ दशमलव ३ प्रतिशत प्राविधिक सहायता हो । यसरी ऋणको अंश बढ्दै जाँदा नेपाललाई ऋण तिर्ने क्षमताको विकास बढाउँदै लैजानुपर्ने र प्राप्त ऋण समयमै खर्च गर्नुपर्ने दबाब बढ्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आफ्नो कार्यकालमा दातृ निकायलाई रिझाउन हरप्रयत्न गरेका थिए । त्यसैको फलस्वरूप नेपाललाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता बढेको आकलन कतिपयको छ ।

त्यस्तै, दातृ निकायबाट आउने सहायता बजेटरी प्रणालीबाट आउने क्रमसमेत अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको छ ।

यो समीक्षा अवधिमा प्राप्त सहायतामध्ये कुल सहायता रकमको ८३ दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६७ करोड २९ लाख अमेरिकी डलर बजेटरी प्रणालीबाट आएको देखिन्छ । त्यस्तो सहायता रकम अघिल्लो वर्षमा ७८ दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै बजेटरी प्रणालीमार्फत आएको देखिन्छ ।

विभिन्न दातृ निकायबाट सरकारलाई प्राप्त कुल वैदेशिक सहायतामध्ये सोही वर्षमा २५ दशमलव ६ प्रतिशत कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणमा परिचालन गरिएको छ ।

विकास सहायता प्रतिवेदनअनुसार ‘कोभिड–१९ रेस्पोन्स तथा रिकभरी’का नाममा ५१ करोड २९ लाख अमेरिकी डलर परिचालन गरिएको छ । यसरी प्राप्त गरिएको सहायतामध्ये ४ करोड ८६ लाख डलर पुरानो कार्यक्रमबाट रकमान्तर गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, आईएनजीओमार्फत ५५ लाख डलर सहायता कोभिड केन्द्रित कार्यक्रममा परिचालन गरिएको छ भने प्राप्त सहायतामध्ये ४६ करोड ९८ लाख डलर ऋणका रूपमा आएको देखिन्छ ।

कोभिड नियन्त्रणका लागि यसरी प्राप्त वैदेशिक सहायतामध्ये ७१ प्रतिशत सहायता बहुपक्षीय साझेदारबाट आएको हो । सबैभन्दा बढी एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, यूरोपेली संघ र संयुक्त राष्ट्रसंघबाट प्राप्त भएको छ । पछिल्लो समयम दातृ निकायबाट प्राप्त सहायता वृद्धिसँगै सरकारलाई ऋण तिर्ने र परियोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता बढाउन दबाब परेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल तत्कालै जीडीपीको अनुपातमा ऋणको मात्रा नियन्त्रणमा आउन सक्ने अवस्था नरहे पनि खर्च क्षमतालाई बढाउनुपर्ने ठूलो दबाबमा सरकार रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार ऋण लिएर निर्माण भइरहेका गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी, माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले मुलुकको ऋण तिर्ने क्षमतामा पनि वृद्धि हुने र अब ऋणमा सञ्चालित गेम चेन्जरका परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिएर लाग्नुपर्ने चुनौती रहेको बताउँछन् ।

अर्थशास्त्री केशव आचार्य दातृ निकायबाट प्राप्त सहायतालाई पारदर्शी, प्रभावकारी र मुलुकको राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा उपयोग गर्न सरकारले जोडबल गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार नेपाल विकासशील मुलुकमा जानको लागि तयार भइसकेको यो बेला पाएको सुविधा भरपूर सदुपयोग गर्ने र कोभिडपछिको आर्थिक गतिविधिलाई थप चलायमान बनाई अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । आर्थिक अभियानबाट