बजेट खर्च असन्तुलित बन्दै
काठमाडौं,चैत २४ । पछिल्लो समय चालू खर्च अनियन्त्रित बन्दा बजेट खर्च असन्तुलित बन्न थालेको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा खर्च प्रणालीलाई सुधार गरी चालू खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुका साथै विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने सरकारले बताए पनि चालू खर्च तीव्र गतिमा बढेको छ भने विकास खर्च झन् खस्किएको छ ।
प्रशासनिक कार्य सञ्चालनदेखि कर्मचारीको तलब भत्तासम्मको शीर्षकमा चालू खर्चको बजेटमार्फत खर्च गरिन्छ । पूँजीगत शीर्षकमा छुट्ट्याइने बजेट विकास निर्माणको कार्यमा खर्च गरिँदै आइएको छ ।
चालू आवको ९ महीना सकिन लाग्दा चैत २२ सम्ममा प्रशासनिक खर्चदेखि तलब भत्तामा मात्रै ५ खर्ब सकिएको छ, विकासको काममा भने ९४ अर्बमात्रै खर्च भएको छ । गतवर्षको तुलनामा हेर्दा चालू खर्च बढेको छ भने विकास झनै घटेको छ । यसले बजेट खर्चलाई असन्तुलित बनाउँदै लगेको छ ।
गतवर्ष यस अवधिमा चालू शीर्षकमा ४ खर्ब ६९ अर्ब खर्च भएको थियो भने विकासतर्पm १ खर्ब ४३ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको थियो । यसरी हेर्दा गतवर्षको तुलनामा यस वर्ष चालू खर्च बढेको छ भने विकास खर्च झनै घटेको देखिएको छ ।
अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालि सकेपछि बजेट खर्चलाई सही रूपमा खर्च गर्न विष्णु पौडेलले बारम्बार सरकारी अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिँदै आएका छन् । तर, उनले दिने त्यस्ता निर्देशन पालना हुन नसक्दा चालू खर्च बढेको बढ्यै छ भने विकास खर्च भने कमजोर हुँदै गएको स्पष्ट देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार गतवर्षको तुलनामा यस वर्ष बजेट खर्च उत्साहजनक नै हुने आकलन गरिएको थियो तर त्यस्तो देखिएन ।
उनका अनुसार बजेट खर्च सन्तुलित हिसाबले अघि बढ्न नसक्नुको एउटा कारण राजनीतिक अस्थिरता हो भने कर्मचारीको मनोबलसमेत बढ्न नसक्नु अर्को कारण हो । ‘बजेट कार्यान्वयनका बीचमा सरकारले नै संसद् विघटन गर्यो, बजेट कार्यान्वयनको काम छाडेर चुनावको तयारीमा लाग्दा समेत त्यसको असर देखिँदै छ,’ उनले भने ।
विकासतर्फको बजेट खासै खर्च नहुने तर चालूतर्फको बजेट खर्च बढ्दै जाँदा यसले सिँगो अर्थव्यवस्थालाई नै असर पार्ने खतरा बढिरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेल बताउँछन् । उनका अनुसार चालू खर्च बढ्दै जानुको मुख्य कारण सरकारले मितव्ययिताका लागि लिएका नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु हो ।
आगामी बजेटमार्फत चालू खर्चलाई अनियन्त्रित हुन नदिन मितव्ययिता नीति कडाइका साथ लागू गरी सरकारी फजुल खर्च घटाउने, निवृत्तिभरण व्यवस्थालाई सुधार्ने, अनावश्यक मन्त्रालय, निकायहरू खारेज गर्दै आवश्यक ठाउँमा मात्रै पदाधिकारी नियुक्ति गर्नेजस्ता कार्यमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । आर्थिक अभियानबाट