राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डले थाल्यो काम

काठमाडौं,चैत २३ । सञ्चालनमा रहेका २८ ओटा भुक्तानी सेवाप्रदायक र १० ओटा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थालाई थप नियमन गर्न गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डले काम शुरू गरेको छ ।

भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित बनाएर वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न, अनुगमन, निगरानी, निरीक्षण र व्यवस्थित गर्न भुक्तानी तथा फछ्र्योट विनियमावली, २०७७ जारी गरेलगत्तै बोर्ड गठन भएर काम थालेकोे हो ।

ई–सेवा, खल्ती, आईएमईपेलगायत भुक्तानी प्रदायक संस्थालाई भुक्तानी तथा फछर्योट ऐन २०७५ तथा विनियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै बोर्ड गठन गरिएको थियो । गभर्नरको अध्यक्षतामा गठित बोर्डमा नेपाल दूरसञ्चारका अध्यक्ष, महालेखा नियन्त्रक, वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर र राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक सदस्यसचिवका रूपमा रहेका छन् ।

बोर्ड गठन भएयता भुक्तानीसम्बन्धी मुद्दाहरू निकासा लगाउने काम भएको भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक भुवन कँडेल बताउँछन् । ‘विनियमावलीले तोकेको बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारअनुसार काम भइरहेको छ,’ उनले भने । विशेष गरेर भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित तथा सक्षम बनाई वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, भुक्तानी प्रणालीको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने तथा भुक्तानी प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।

 बोर्डले भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धमा भए गरेका कामकारबाहीको नियमित अनुगमन, नियमन तथा निगरानी (ओभरसाइट) गर्ने तथा गराउनेछ । यसैक्रममा केन्द्रीय बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले चैत २ गते एक सूचना जारी गर्दै विनाअनुमति अनलाइन भुक्तानी प्लेटफर्म सञ्चालन तथा टपअप सेवा, युटिलिटिज अनलाइन भुक्तानी र प्रोटेक्ट खरीदलगायत भुक्तानी गर्ने संस्थालाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो । पछिल्लो समय पे–पल, उनेल्मा–पे जस्ता विदेशी कम्पनी नेपालमा दर्ता नभई गैरकानूनी रूपमा सञ्चालन गरिएको भन्ने सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सुनिएकाले यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नीतिगत व्यवस्थामा कडाइ गरेको हो ।

बोर्डले भुक्तानी प्रणाली सुरक्षित एवं व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन, नियमन तथा निगरानी गर्न विभिन्न प्राविधिक समिति तथा उपसमितिसमेत गठन गर्ने बताएको छ ।

बोर्डले भुक्तानी प्रणालीसँग सम्बद्ध कामकारबाहीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा कम्पनी र सञ्चार सेवाप्रदायकलाई समयसमयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ । साथै भुक्तानी प्रणालीसँग सम्बद्ध कम्पनीहरूबीच समन्वय गर्ने गर्छ । यसैगरी अब सार्क पेमेन्ट काउन्सिल र अन्य राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूसँग भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धमा भए गरेका सम्झौताको कार्यान्वयन, विद्युतीय भुक्तानीको प्रवद्र्धन तथा विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्ने प्रणालीको विकास गरी अर्थतन्त्रमा नगद कारोबार कम (लेसक्यास) गराउन बोर्डले काम गर्नेछ ।

राष्ट्रिय भुक्तानी (वित्तीय) स्वीच र भुक्तानी द्वारजस्ता पूर्वाधारको स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने काम भुक्तानी बोर्डले गर्नेछ । राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचको जिम्मा पाएको नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) ले अध्ययन सकेर अहिले धमाधम प्राविधिक कामको तयारी गरिरहेको भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक भुवन कँडेल बताउँछन् ।

यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ।