सरकारी संस्थानतर्फ वाणिज्य बैंकको कर्जा प्रवाह १५ प्रतिशत बढ्यो
काठमाडौं,चैत १९ । पछिल्लो समय सरकारी संस्थानमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा प्रवाहमा वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षको ७ महीनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सरकारी संस्थानले वाणिज्य बैंकबाट लिएको कर्जा १५ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आवको माघ मसान्तसम्ममा नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लगायत सरकारी संस्थानमा वाणिज्य बैंकबाट १२ अर्ब ५८ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह भएको छ, जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १ अर्ब ६५ करोड ६० लाख रुपैयाँ बढी हो । गत आवको माघ मसान्तसम्ममा यस्तो कर्जा १० अर्ब ९२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ प्रवाह भएको थियो ।
नेपाल सरकारको पूर्ण तथा आंशिक स्वामित्व रहेका करीब ३७ ओटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये केहीले वाणिज्य बैंकहरूबाट आवश्यकताका आधारमा कर्जा लिने गरेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
वित्तीय र गैरवित्तीय क्षेत्रअन्तर्गत सरकारी संस्थानमा वाणिज्य बैंकबाट कर्जा प्रवाह हुने गरेको छ । गैरवित्तीय संस्थानमा विशेषगरी नेपाल आयल निगम, खाद्य संस्थान, खानेपानी संस्थान, नेपाल वायुसेवा निगम, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लगायत पर्दछन् । गत माघसम्ममा यस्ता संस्थानमा मात्रै ११ अर्ब ५९ करोड ८४ रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह भएको छ । बाँकी १ अर्ब ४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ भने सरकारी वित्तीय क्षेत्रका संस्थानमा प्रवाह भएको देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गैरवित्तीय समूहका अधिकांश संस्थानले कर्जा लिएका छैनन् । यस समूहअन्तर्गत नेपाल आयत निगमले लिएको कर्जा सबैभन्दा धेरै छ ।
वित्तीय क्षेत्रअन्तर्गत सरकारी स्वामित्वका बैंक, वित्त तथा बीमा कम्पनी, स्टक एक्सचेञ्ज र जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी छन् । चालू आवमा यस्ता संस्थाले लिने कर्जा गत आवको तुलनामा घटेको छ । आवश्यकताका आधारमा मात्रै यस्ता संस्थाले ऋण लिने भएकाले कर्जा प्रवाह कम हुनु स्वाभाविक भएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । आर्थिक अनुसन्धान विभागका अनुसार यो क्षेत्रमा देखिएको कर्जा सरकारी बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूले निजी वाणिज्य बैंकबाट लिएको अन्तरबैंक सापटी पनि हो ।
सरकारी संस्थानले विशेषगरी सरकारी स्वामित्वका बैंक नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकबाट कर्जा लिने गर्छन् । तर केही संस्थानले निजीक्षेत्रको स्वामित्वका वाणिज्य बैंकबाट पनि कर्जा लिने गरेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । आर्थिक अभियानबाट