निष्क्रिय खाताको रकम सरकारी काममा लगाउने तयारी

काठमाडौं,चैत १८ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २०औं वर्षदेखि निष्क्रिय (डोरमेन्ट) रहेका खाताको निक्षेप रकमलाई सरकारका विकास निर्माणका काममा खर्च गर्नेगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बनाउने भएको छ । बैंकमा २० वर्षसम्म बुझ्न नआएको वा कसैको हकदाबी पर्न नआएको निक्षेप रकम राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा हुने रकमलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि बनाउन लागिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

यस्तो रकमलाई के कसरी प्रयोगमा ल्याउने भन्नेबारे ठोस कार्यविधि जरुरी भएकाले केन्द्रीय बैंकको बैंकिङ विभागले केकसरी गर्ने भन्नेबारे हेरिरहेको प्रवक्ता देवकुमार ढकालले जानकारी दिए । केन्द्रीय बैंकमा २० वर्षे पुराना निष्क्रिय खाता संख्या र रकम के कति छ भनेर उनले खुलाउन चाहेनन् । ‘कार्यविधि बनाएपछि ठोस निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ । यसपछि तथ्यांक दिँदा राम्रो होला,’ उनले भने ।

चालू आवमा अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले पनि नेपालका बैंकहरूमा रहेका निष्क्रिय खाताबारे चासो देखाएको राष्ट्र बैंक बैंकिङ विभागले बताएको छ । विभागका अनुसार प्रत्येक वर्ष अनुगमन गर्न नेपाल आउने गरेको आईएमएफले यस वर्ष कोभिडका कारण भर्चुअल छलफल गरेको र यसै क्रममा डोरमेन्टलाई व्यवस्थित गर्न सिफारिश गरेको थियो । आईएमएफले नेपालको बैंकहरूमा कति अवधिमा कारोबार नभएका निक्षेप खाता निष्क्रिय गर्ने गरेको र लामो अवधिको निष्क्रिय खाता कसरी व्यवस्थित भइरहेको छ भनेर सोधेको थियो । त्यसपछि २० वर्षे लामो अवधिका निष्क्रिय खाताबारे कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने योजना बनाएको विभागले जानकारी दिएको छ ।

सरकारी परियोजनाका खाताहरूबारे अन्योल भएकाले पनि ठोस कार्यविधि जरुरी भएको विभागले औंल्याएको छ । सरकारका कतिपय परियोजना लामो अवधिका छन् । सरकारका कतिपय खाता १५–२० वर्षदेखि नचलेका पनि छन् । यसबारे राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्न सक्दैन । यस्ता खाता अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले स्पष्ट निर्देशन नदिएसम्म राष्ट्र बैंकले बन्द गर्न सक्दैन । यसर्थ सरकारी खाताकै कुन डोरमेन्ट हो कुन होइन भनेर छुट्ट्याउन स्पष्ट नीति जरुरी रहेको विभागको भनाइ छ ।

चालू आवदेखि बैंकहरूले ३ वर्षसम्म कारोबार नभएका बचत खाता निष्क्रिय (डोरमेन्ट) खातामा राख्ने गरेका छन् । ६ महीना कारोबार नभएका चल्ती खाता र कल (तुरुन्तै भुक्तानी पाइने) खातालाई निष्क्रियमा राख्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो । तर, यो व्यवस्थाले सरकारी खाताबारे भने स्पष्ट खुलाएको थिएन ।

पछिल्लो समय अर्थात् गत माघसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाता खोल्ने कुल संख्यामध्य करीब २१ प्रतिशत खाता निष्क्रिय रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । तर, यस्तो निष्क्रिय संख्या कति अवधिसम्म कारोबार नभएका छन् भनेर खुलाइएको छैन ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बैंकमा निक्षेप खाता खोल्ने अर्थात् रजिस्ट्रेशन गर्नेको संख्या करीब ३ करोड ३ लाख ५४ हजार रहेको छ । सो कुल संख्यामध्ये नियमित सञ्चालन तथा कारोबार नगर्ने निष्क्रिय (डोरमेन्ट) खाताको संख्या ६४ लाख ५१ हजार पुगेको छ । २ करोड ३९ लाख २ हजार खाता भने सक्रिय रूपमा नियमित सञ्चालनमा रहेका छन् ।

बैंक वा वित्तीय संस्थाले १० वर्षदेखि चल्ती नभएको वा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम हक दाबी नपरेको निक्षेप खाताहरूको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो महीनाभित्र केन्द्रीय बैंकमा पठाउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ ।

यस प्रकारको निक्षेप रकम लिन आउने सूचना सम्बद्ध बैंक वा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक ५ वर्षमा एकपटक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने र यसको विस्तृत विवरण आफ्ना वेबसाइटमा समेत राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसअघिका वर्षमा खाता खोलेकामध्ये आधा खाता निष्क्रिय रहने गरेको थियो । केन्द्रीय बैंकका अनुसार बैंकमा खाता खोलेको तर कारोबार नगरेर निष्क्रिय रहेको संख्या आधाभन्दा बढी देखिन्थ्यो । एउटै व्यक्तिले दुईभन्दा बढी खाता खोल्ने तर एउटामा मात्र नियमित कारोबार गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि यस्तो खाताको संख्या बढेको बैंकरहरूले बताउँदै आएका छन् ।

एउटै व्यक्ति वा संस्थाले विशेष कामका लागि विभिन्न बैंकमा खाता खोल्ने तर सबैमा नियमित कारोबार नगर्ने हुँदा यस्ता खाताको संख्या बढेकोे नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल बताउँछन् । निक्षेप खातामा लामो समयसम्म कारोबार भएको छैन तर रकम थुप्रो छ भने बैंकका कर्मचारीले किर्ते गर्न नसकून् भनेर कारोबार गर्न नपाउने गरी डोरमेन्ट भनी लक गरेर राख्ने गरेको बैंकरहरू बताउँछन् । निष्क्रिय भएका खातालाई पुनःसक्रिय बनाउन ग्राहकले सम्बद्ध बैंक शाखामै गएर निवेदन दिनुपर्नेछ । लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका र पहिले ग्राहक पहिचान विवरण (केवाईसी) नबुझाएका ग्राहकले भने उक्त विवरणसमेत भरेपछि मात्र खाता फेरि सक्रिय हुने र नियमित कारोबार गर्न सकिनेछ । तोकिएको अवधिसम्म निष्क्रिय रहेका खातालाई सक्रिय बनाउँदा बैंकहरूको ग्राहक पहिचानसम्बन्धी नीतिअनुसार अद्यावधिक भएको खाताको हकमा ग्राहकको निवेदन मात्र पेश गरे हुन्छ । यसबाहेकका अन्य कागजात प्रस्तुत गर्नुपर्दैन । तर, २०औं वर्ष निष्क्रिय खाताको रकम केन्द्रीय बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा हुने गरेकाले त्यसपछि ग्राहकले यस्तो खाता सक्रिय बनाउन सम्भव हुँदैन ।

यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ।