शोधभर्ना प्राप्तिमा व्यापक सुधार

काठमाडौं,चैत १३ । विगतका वर्षहरूमा ठूलो मात्रामा शोधभर्ना बाँकी रहँदा सरकारको स्रोत र मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनमा चाप पर्ने गरे पनि चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा भने सुधार हुँदै गएको सरकारी तथ्यांकबाट देखिएको छ ।

काम सम्पन्न भएका आयोजनाहरूले शोधभर्ना प्राप्तिका लागि समयमै प्रक्रिया अघि बढाउने र प्रगतिका आधारमा दाताहरूबाट पनि रकम प्राप्त हुने क्रम बढेसँगै शोधभर्ना प्राप्तिमा सुधार हुँदै गएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको फागुनसम्ममा काम भएर प्राप्त हुन बाँकी शोधभर्ना रकम ९१ करोड ७८ लाख मात्रै छ ।

अघिल्लो आव २०७६/७७ को शोधभर्ना बक्यौता हेर्ने हो भने २१ अर्ब ७४ करोड बाँकी थियो । चालू आवको फागुनसम्म ३१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ थपिएसँगै चालू आवको फागुनसम्ममा शोधभर्ना हुन बाँकी रकम ५३ अर्ब २६ करोड रहेको थियो । त्यसमध्ये फागुनसम्ममा ५२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ शोधभर्ना प्राप्त गर्न सरकार सफल भएको हो ।

शोधभर्नाअन्तर्गतको बढी रकम प्राप्ति गर्ने निकायहरूमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतका निकाय अग्रस्थानमा छन् । ती निकायले शोधभर्नाबापत ७ अर्ब १५ करोड असुली गर्न सफल भएको तथ्यांकबाट देखिन्छ ।

त्यस्तै, गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा सामाजिक सुरक्षा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने निकायले शोधभर्नाबापत प्रगतिका आधारमा ५ अर्ब ८५ करोड प्राप्त गरेको छ भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत रणनीतिक सडक पुल सुधार आयोजनाले प्रगतिका आधारमा दातृ निकायबाट ४ अर्ब २१ करोड प्राप्ति गरेको देखिएको छ ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आईडीएतर्फ प्रगतिका आधारमा ९२ करोड ६७ लाख शोधभर्ना रकम प्राप्त गर्न सफल भएको देखिन्छ ।

यसरी शोधभर्ना प्राप्तिमा सरकारले सफलता पाउँदा विगतका वर्षहरूमा जस्तो सरकारलाई भुक्तानी सन्तुलनमा चाप नरहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

शोधभर्ना प्राप्तिको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका बजेट कार्यान्वयन तथा शोधभर्ना शाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद आचार्यले शोधभर्ना प्राप्तिमा ठूलो सफलता प्राप्त गर्दै गइएको बताए । उनका अनुसार विगतमा ठूलो मात्रामा शोधभर्ना प्राप्ति हुन नसक्दा सरकारी स्रोत र मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनमा नराम्ररी चाप पर्दै आएको थियो ।

वैदेशिक सहायतामा निर्माण गरिने आयोजनामा दातृ निकायबाट व्यहोरिने रकम शुरूमा नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट खर्च गर्छ ।

त्यसपछि खर्च गरिएको रकम दातृ निकायमा माग गरी प्राप्त गर्नु नै शोधभर्ना हो । त्यसरी पहिले सरकारको आफ्नै स्रोतको प्रगोग गर्ने र पछि सहायता उपलब्ध गराउन सम्झौता गरेको देश–निकायबाट भुक्तानी प्राप्त गर्ने विधिका रूपमा शोधभर्नालाई लिइने गरिएको छ ।

आयोजनामा भएको वास्तविक खर्चका आधारमा भुक्तानी गरी नगद व्यस्थापन गर्न दातृ निकायहरूले शोधभर्ना विधिमार्फत भुक्तानी गर्दै आएका छन् । शोधभर्ना भुक्तानी दातृ निकायले आयोजनाको वास्तविक खर्चका आधारमा गर्ने गरेका छन् । तर, विगतमा संचालित आयोजनाले वास्तविक खर्च नदेखाउँदा पनि अघिल्ला वर्षहरूमा शोधभर्ना भुक्तानीमा दातृ निकायले आनाकानी गर्ने गरेका थिए । अहिले त्यस्तो अवस्था नरहेको उपमहालेखा नियन्त्रक आचार्यको भनाइ छ । ‘ विशेषतः अनुदानका आयोजनामा शोधभर्ना प्राप्तिमा केही समय लाग्ने गरेको छ, तर ऋणतर्फ भने समस्या धेरै हटेको छ,’ उनले भने ।

यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ।