स्वास्थ्य बीमालाई बीमा समितिको नियमनमा लैजाने प्रस्ताव

काठमाडौं,चैत १३ । हाल सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई बीमा समिति (प्रस्तावित बीमा प्राधिकरण) को नियमनमा लैजाने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड नै स्थापना गरेर केही वर्ष अघिदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । अब भने त्यसलाई बीमा समितिको नियमन सञ्चालन गरिने गरि संसद्मा विचाराधीन बीमा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

बीमा विधेयकमाथि बुधवार र बिहीवार संघीय संसद्को अर्थ समितिमा पुनः दफावार छलफल भएको थियो । उक्त क्रममा विधेयकमा एक परिच्छेद नै थप गरेर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई बीमा समितिको नियमनमा राख्ने परिकल्पना गरिएको हो । अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई बीमा समिति (प्रस्तावित बीमा प्राधिकरण) कै नियमनमा लैजाने गरी परिकल्पना गरिएको बताए ।

बीमासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको उक्त विधेयकमाथि यसअघि पनि अर्थ समितिमा दफावार छलफल भएको थियो । बीचमा संसद् विघटन भएर पुनःस्थापित भएपछि विधेयक माथि पुनः दफावार छलफल गरिएको हो । यो बीमा विधेयक २०७५ सालमा संसद्मा दर्ता भएको हो ।

विधेयकमा बीमाक्षेत्रको हालको नियमनकारी संस्था बीमा समितिलाई बीमा प्राधिकरण बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयक पारित भएर ऐनका रूपमा लागू भएमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सोही प्राधिकरणले नै नियमन गर्ने गरी नीतिगत रूपमा बाटो खुला गरिएको सभापति दाहालको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य बीमालाई प्रस्तावित बीमा प्राधिकरणको नियमनमा ल्याउन यही विधेयकमार्फत नै स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी ऐन खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, विधेयकमा उक्त ऐन खारेज गर्ने प्रस्ताव भने नगरिएको दाहालले बताए । ‘स्वास्थ्य बीमा बोर्डले पनि आफ्नो ढंगले काम गर्दै आएको छ । त्यो अवस्थामा अहिले नै यसलाई प्रस्तावित बीमा प्राधिकरणको नियमनमा लैजाँदा प्राविधिक समस्या हुने देखियो,’ आर्थिक अभियानसँग उनले भने, ‘त्यसैले हाललाई प्रस्तावित बीमा ऐनमा यससम्बन्धी परिकल्पना मात्रा गरेको छौं । यद्यपि, आगामी आवको बजेटबाट नै स्वास्थ्य बीमालाई प्रस्तावित बीमा प्राधिकरणको निमयनमा राख्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्दै जानेछौं ।’

सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड गठन गरे पनि त्यसले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन । बोर्डमा स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी दक्ष जनशक्ति नहुँदा पनि यसको व्यापक विस्तार हुन सकेको छैन । सोही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै स्वास्थ्य बीमालाई प्रस्तावित बीमा प्राधिकरणकै नियमनमा लैजाने परिकल्पना गरिएको दाहालको भनाइ छ ।

हाल स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा बीमाशुल्कमार्फत उठेको थुप्रै रकम छ । त्यस अवस्थामा तत्काल बोर्डलाई खारेज गरेर स्वास्थ्य बीमालाई प्रस्तावित बीमा प्राधिकरणको नियमनमा लैजाँदा प्राविधिक समस्या हुन सक्ने बताइएको छ । संकलन भएको बीमाशुल्क र दाबीको व्यवस्थापन गर्न प्राविधिक समस्या हुन्छ ।

तत्काल यस मामलामा कडाई नगरिएको हो । अब बजेटमार्फत नै त्यस्ता प्राविधिक समस्या समाधान गर्दै जाने र अन्ततः प्रस्तावित बीमा प्राधिकरणको नियमनमा नै स्वास्थ्य बीमालाई लैजाने बताइएको छ । बीमा प्राधिकरणको नियमनमा गएपछि बीमा कम्पनीहरूबाट नै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन हुन सक्ने बताइएको छ ।

विधेयकमा बीमा कम्पनीहरूले विपन्न बर्गलाई लक्षित गरेर संयुक्त रूपमा विशेष कोष बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस कोषमा प्रत्येक बीमा कम्पनीहरूले कुल बीमाशुल्क संकलनको १ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । गरिबीका रेखामुनि तथा विपन्न वर्गका नागरिकको बीमा गराउँदा सहुलियत दिने उद्देश्यअनुरूप उक्त कोष बनाउने व्यवस्था गरिएको दाहालले बताए ।

उक्त कोष सञ्चालन गर्न विधेयक पारित भएर लागू भएपछि सम्बद्ध निकायलाई छुट्टै कार्यविधि बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले उक्त विधेयक माथिको दफावार छलफल कार्यक्रम सकिएको बताए । अब सरोकारवालाहरूबाट आएको सुझावलाई समेटेर प्रतिवेदन बनाउने उनको भनाइ छ । ‘सम्भवतः चैत १९ गतेभित्र प्रतिवेदन तयार भइसक्छ । त्यसै उक्त प्रतिवेदेन सम्बद्ध निकायमा पेश गर्छाैं,’ आर्थिक अभियानसँग दाहालले भने ।

विधेयकमा बीमा समितिले हाल बीमा कम्पनीहरूबाट लिँदै आएको नियमन शुल्क पनि घटाउने व्यवस्था गरिएको छ । हाल समितिले कम्पनीहरूबाट बीमाशुल्कको १ प्रतिशत बराबरको रकम नियमन शुल्कको नाममा लिँदै आएको छ । यसअधि विधेयकमा त्यसलाई घटाएर शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतमा सीमित राखिएको थियो । अहिले आएर त्यसलाई अझै घटाएर शून्य दशमलव ५० मा झारिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले प्रस्तावित प्राधिकरणले नियमन बलियो गर्ने तथा बीमकले धेरै पोलिसी जारी गर्न सकेको खण्डका नियमनकारी शुल्क बढ्ने बताए । त्यसको लागि बीमा समितिले आफ्नो क्षमता बढाउन आवश्यक उनको भनाइ छ ।

विधेयकमा बीमा मध्यस्थकर्ता तथा अन्य बीमा सेवाप्रदायकको इजाजतपत्रको अवधिलाई १ वर्षबाट बढाएर ३ वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । बीमा कम्पनीले परिपालनसम्बन्धी प्रतिवेदन पेश नगरेमा प्राधिकरणले १ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना लगाउन सक्ने हालको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर १ देखि ३ लाख कायम गरिएको छ ।

बिहीवारको छलफलमा राजस्व सचिव पुडासैनीले बीमा समिति र धितोपत्र बोर्डले स्वायत्तता मागे पनि विस्तारै हुने बताए । सबै नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तै स्वायत्त हुँदै जाने भए पनि त्यसका लागि सम्बद्ध निकायले पनि सोहीअनुसार काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यसअघि प्रस्तावित बीमा ऐन लागू भएपछि बीमा समितिको कायम सञ्चालक समिति खारेज हुने र नयाँ सञ्चालक समिति चयन गरिने व्यवस्था गरिएको थियो । अहिले त्यसलाई संशोधन गरेर ऐन लागू भए पनि अध्यक्षसहितका सञ्चालक समितिले निरन्तरता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक अभियानबाट