भूकम्पपछि बनेका घरको संरचना विस्तार गर्न कार्यविधि

काठमाडौं,चैत १० । २०७२ को भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गरिएका निजी आवास तथा घरहरूको संरचना थप विस्तार गर्न मिल्नेगरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कार्यविधि तयार गरेको छ । भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भएका ‘लोड बियरिङ’ घरहरूमा लाभग्राहीले कोठा तथा तला थप्न थालेपछि त्यसलाई भूकम्प प्रतिरोधी नै कायम गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले प्राधिकरणले कार्यविधि तयार गरेको हो ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (भवन)ले भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल (एनसेट)को प्राविधिक सहयोगमा कार्यविधि तयार गरेको हो । सोमवार यस विषयमा काठमाडौंमा अन्तरक्रिया गर्दै प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भूकम्पप्रतिरोधी घरमा संरचना थप्ने लाभग्राहीको चाहनालाई ध्यानमा राखेर कार्यविधि तयार गरिएको बताए । कार्यविधि कार्यान्वयनको केन्द्रविन्दु स्थानीय तहलाई बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सम्बन्धित केन्द्रीय निकायहरूले यसमा सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (भवन)का उपनिर्देशक झप्परसिंह विश्वकर्मा र एनसेटका ‘बलियो घर कार्यक्रम’का व्यवस्थापक रञ्जन ढुंगेलले कार्यविधि तथा १० बुँदे पुस्तिकाका बारेमा प्रस्तुति दिए । इन्जिनीयर एवं निर्माण प्राविधिकलाई उपयोगी हुनेगरी विस्तृत इञ्जिनीयरिङ ड्रइङ र डिजाइनसहित कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिएको छ । त्यस्तै, घरधनी एवं निर्माणकर्मीले बुभ्mनेगरी नेपाली भाषामा १० बुँदे सरल पुस्तिका पनि तयार भएको छ ।

कार्यविधिमा ढुंगामाटो तथा सिमेन्टको जोडाइ भएका घरमा दायाँ–बायाँ वा अगाडि–पछाडि भूकम्प प्रतिरोधी ढंगले विस्तार गर्न सकिनेबारे विस्तृत उल्लेख गरेको छ । तला थप्न भने यसअघि तयार भइसकेको ‘हाइब्रिड स्ट्रक्चर म्यानुअल’ उपयोगी हुनेछ । प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्य डा. चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिइएपछि प्राधिकरणको कार्यकारी समितिबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा लगिने र प्राधिकरणपछि स्थानीय सरकारका साथै शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग मुख्य कार्यान्वयनकर्ता हुने बताए ।

प्राधिकरणका सहसचिव एवं प्रवक्ता गोपालप्रसाद अर्यालले सम्भव भएसम्म पालिका, नभए जिल्लास्तरमा एक–एकओटा घरहरूमा नमूना विस्तार गरी कार्यान्वयनमा लैजाँदा प्रभावकारी हुन सक्ने धारणा राखे । प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म ३ लाख अनुदान लिएर निजी आवास तथा घर बनिरहेका छन् भने अधिकांश लाभग्राहीले घर बनाएका छन् । सरकारले भूकम्पबाट अतिप्रभावित र कम प्रभावित गरी ३१ जिल्लाका लाभग्राहीलाई अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।

यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ।