ब्याज अनुदानका कर्जाबारे अनुगमन गर्दै राष्ट्र बैंक
सहुलियत कर्जा लक्षित वर्गमा पुर्याउन थप कडाइ
काठमाडौं,चैत ८ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ब्याज अनुदानमा दिएका कर्जा प्रवाहबारे अनुगमन गर्ने भएको छ । पुनर्कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा कार्यक्रम लक्षित वर्गमा पुर्याउन केन्द्रीय बैंकले थप कडाइ गर्दै यसलाई अनुगमनको दायरामा ल्याएको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न एवं आर्थिक पुनरुत्थानका लागि कार्यान्वयनमा रहेका उक्त कर्जा लक्षित वर्गको पहुँचमा पुगेको छ÷छैन भन्ने अनुगमन गर्न लागिएको हो । यसका लागि केन्द्रीय बैंकले शुक्रवार एक सूचना जारी गर्दै तोकिएको ढाँचा अनुसारको विवरण प्रत्येक त्रैमास समाप्त भएको मितिले एक साताभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । अनुगमन गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले पहिलोपटक यस्तो प्रकारको तथ्यांक उपलब्ध गराउन बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।
अनुगमनका लागि पठाइएको ढाँचाअनुसार विवरण पेश गर्न केन्द्रीय बैंकले भनेको छ । यस अनुसार बैंकहरूले प्रवाहित सहुलियत कर्जाको प्रकार, ऋणीको नाम तथा सम्पर्क नम्बर, परियोजना स्थलको ठेगाना, संस्था दर्ताको जानकारी लगायत विवरण पेश गर्नुपर्नेछ । यस्ता खालका कर्जाको वर्गीकरण अनुसार क्षेत्र, उपक्षेत्र, कर्जा प्रकार, स्वीकृत सीमा, उपयोग गरेको अवधि र धितो लिए/नलिएकोबारे खुल्नेगरी विवरण पेश गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । ठूलो परिमाणमा अनुदानसहित कर्जा विस्तार भएकाले पाउनैपर्ने व्यक्तिले यस्ता कर्जा सुविधा पाए/नपाएको, यसमा दुरुपयोग भएको हुन सक्नेबारे अनुगमन गर्न लागिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए ।
पुनर्कर्जा कोषमा रू. ४२ अर्ब ५० करोड मात्र रहँदै आए पनि चालू आवमा भने कोभिडका कारण यसको ५ गुणा अर्थात् २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको यस्तो कर्जा दिने घोषणा गरिएको थियो । यसकारण राष्ट्र बैंकले आफूले गर्ने अभ्यासभन्दा पर गएर पुनर्कर्जा दिएको प्रवक्ता डा. भट्टको भनाइ छ । ‘वित्तीय संस्थाहरूले जिम्मेवार भएर लगानी गरेका छन् वा छैनन् हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो,’ उनले भने, ‘ठूलो परिमाणमा कर्जा गइसकेकाले पनि अनुगमन जरुरी छ ।’ डा. भट्टका अनुसार हालसम्म १ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा स्वीकृत भइसकेको र यसअनुसार १ खर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रवाह भइसकेको छ । यसअघि सहुलियत दरमा प्रदान गरिएको पुनर्कर्जा २०७७ माघ मसान्तमा ८२ अर्ब २९ करोड लगानीमा थियो ।
यस्तै गत माघ मसान्तसम्ममा ६८ हजार २०६ ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भएको छ भने १ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड कर्जा बक्यौता छ । यसमध्ये कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय कर्जा अन्तर्गत ३५ हजार ८१३ ऋणीलाई प्रवाह भएको कर्जा ८२ अर्ब १८ करोड कर्जा छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षक अन्तर्गत ३२ हजार ३९३ ऋणीको २९ अर्ब ८४ करोड कर्जा बक्यौता छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूलाई संख्या तोकेरै यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन समेत दिएको छ । कोभिड महामारीबाट प्रभावित भएको व्यवसायलाई निरन्तरता दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत रू. ५ करोडदेखि १० करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो । कोरोना प्रभावितलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले पारित गरेको ‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७ अन्तर्गत रहेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो प्राथमिक पूँजीको १० प्रतिशतसम्म यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको थियो । आर्थिक अभियानबाट