अग्रिम आयकर बढी भए फिर्ता लिनै कठिन

बजेटमा नै दायित्व तोकिनुपर्छ : व्यवसायी

काठमाडौं,चैत ८ । किस्ताबन्दीमा बुझाएको अग्रिम कर रकम अन्तिम कर आय विवरणभन्दा बढी भएमा सजिलै फिर्ता पाउनुपर्ने नियम भए पनि करदाताले सहजै पाउन सकेका छैनन् ।

आयकर ऐनको दफा ११३ र आयकर नियमावली २०५९ को नियम ३६ मा कर फिर्ताको प्रावधान राखिएको छ तर कर अधिकारीहरूलाई फिर्ता गर्ने अधिकार नहुँदा व्यावहारिक समस्या निम्तिएको हो ।

आयकर ऐन २०५८ अनुसार, करदाताले पुस, चैत र असार मसान्तमा सो आर्थिक वर्षको सम्भावित आयकरबापतको रकम अग्रिम रूपमा कर कार्यालयहरूमा बुझाउनुपर्छ । यस्तो रकम पुसमा ४० प्रतिशत, चैत र असारमा ३०/३० प्रतिशत तिर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यसरी अग्रिम रूपमा बुझाउने कर सम्भावित कर दायित्वको निश्चित प्रतिशतभन्दा कम भएमा करदाताले जरीवाना नै तिर्नुपर्छ ।

किस्ताबन्दीमा बुझाएको अग्रिम कर रकम अन्तिम कर आय विवरणभन्दा बढी भएमा सजिलै फिर्ता पाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि पाउन नसकिएको व्यवसायीको गुनासो छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको राजस्व समितिका पूर्वसभापति एवं व्यवसायी अशोककुमार तोदीका अनुसार सरकारबाट कर फिर्ता लिनै कठिन छ । ‘कर फिर्तासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था भयो तर व्यावहारिक समस्या देखियो, त्यस्तो समस्या हटाउन राज्यले पहल गरेको देखिएन,’ उनले भने ।

अहिले भएको नीतिगत व्यवस्थालाई पनि स्पष्ट पारेर व्यावहारिक रूपमै समस्या सल्टाउन सरकार लाग्नुपर्ने उनी बताउँछन् । व्यवसायीहरूले किस्ताबन्दीमा तिरेको कर प्रायःजसो बढी जाने गरे पनि फिर्ता पाउनै कठिन भइरहेको तोडीको भनाइ छ ।

‘कुनै कारण कम्पनी घाटामा गएर वा किस्ताबन्दीमा तिरेको आयकर बढी हुन गएमा व्यवसायीले फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आउँदा सरकारले हिसाब मिलन गर्न मान्दै मान्दैन,’ उनले भने ।

सरकारले वार्षिक बजेटमा राजस्व अनुमान राख्ने गरे पनि कर फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व अनुमान गरी बजेटमा नै नतोक्दा पनि समस्या निम्तिएको व्यवसायीको भनाइ छ । यसले गर्दा करदाताले दायित्वभन्दा बढी तिरेको रकम मिलान गर्ने अवधि पछाडि धकेलिने गरेको तोदीको भनाइ छ ।

व्यवसायीहरूले सरकारको आयकर फिर्ताबापत दायित्वको परिमाण ठूलो हुने बताए पनि ठ्याक्कै कति छ, भन्नेबारे आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरू केही बताउन चाहँदैनन् ।

उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरवलोकन आयोगले पनि नेपालमा कर फिर्ताको प्रक्रिया असाध्यै अप्ठ्यारो रहेको उल्लेख गर्दै यसको सुधारका लागि सुझाव दिएको थियो तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन लेखन सदस्यका रूपमा रहेका तत्कालीन आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक रामहरि दवाडी व्यावहारिक समस्या भए सल्टाइहाल्नुपर्ने बताउँछन् । कर प्रशासनमा पहिलेको तुलनामा धेरै सुधार भए पनि अझै कतिपय सुधार गर्न बाँकी पक्षहरू रहेको बताउँदै समस्या समाधानबाट राज्य पन्छिन नहुने उनको भनाइ छ ।

दवाडीका अनुसार करदाताले बढी तिरेको आयकर फिर्ता दिने अधिकार कर अधिकारीलाई नभएको कारण पनि कर फिर्ता गर्न समस्या निम्तिएको हुनसक्छ । ‘कर अधिकारीले करदाताको निवेदन निर्णयका लागि अर्थ मन्त्रालयमा नै पठाउनुपर्ने अहिलेपनि त्यही देखियो, प्रक्रियागत हिसाबले आयकर फिर्तामा रहेको या झन्झटिलो व्यवस्थालाई हटाउनुपर्छ,’ उनले बताए ।

आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक मुक्ती पाण्डे किस्ताबन्दीमा तिरेको करको हिसाब मिलानलाई सहज पार्न प्रयास भइरहेको बताउँछन् ।

कर अधिकृतले हिसाब मिलानका लागि आएको निवेदन विभागमा पठाएमा र निर्णयका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाउने विगतदेखिको परम्परा रहिरहेपनि निर्णयका लागि विभागबाट ताकेता भने भइरहने उनको भनाइ छ ।

यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ।