अनुदानको चिनी खरीदमा ढिलाइ

काठमाडौं,चैत ५ । सरकारी पक्षको लापरबाहीका कारण अनुदानको चिनी खरीदमा ढिलाइ भएको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले अनुदानको चिनी खरीदका लागि करीब ६ महीनाअघि नै अनुमति माग्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो । तर कम्पनीले हालसम्म पत्रको जवाफ समेत पाउन सकेको छैन ।

‘हामीले खरीद अनुमति माग्दै मन्त्रालयमा पठाएको पत्र कहाँ पुग्यो, केही थाहा छैन । तर पनि जवाफ कुर्दै बसेका छौं,’ साल्ट ट्रेडिङका महाप्रबन्धक कुमारराज भण्डारीले भने । मन्त्रालयले नै ध्यान नदिँदा मौज्दात सकिए पनि थप चिनी खरीदमा ढिलाइ भएको उनले बताए । उनका अनुसार यतिबेला कम्पनीसँग करीब ४०० टन मात्र चिनी मौज्दात छ । व्यापारी वा डिलरलाई बेच्ने हो भने यो चिनी एक दिनका लागि पनि नपुग्ने उनले बताए ।

खरीद अनुमति पाउन ढिलाइ हुनुमा कम्पनीले मन्त्रालयको कमजोरी देखाइरहेको छ । यसअघि फागुन मसान्तसम्ममा खरीद अनुमति दिइने बताएको मन्त्रालय भने यतिबेला ढिलाइको दोष चिनी उत्पादक संघमाथि थोपरिरहेको छ । चिनी उत्पादक संघले यस वर्ष उत्पादन भएको चिनीको तथ्यांक उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरेकाले खरीद अनुमति दिन नसकिएको मन्त्रालयले बताएको छ ।

मन्त्रालयकी सहायक प्रवक्ता उर्मिला केसीले मन्त्रालयले चिनी उत्पादक संघमा माघ २३ मै चिनी उत्पादनको तथ्यांक माग गर्दै पत्र पठाए पनि संघले त्यसको कुनै प्रतिक्रिया नदिएको बताइन् । आन्तरिक उत्पादनको परिमाण थाहा हुन नसक्दा अनुमति दिन नसकिएको उनले जानकारी दिइन् ।

चिनी उत्पादक संघले भने मन्त्रालयको दाबी गलत भएको बताएको छ । संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले यस वर्ष उखु क्रशिङको काम सकिसकेको र मन्त्रालयले हालसम्म पनि उत्पादनको विवरण नमागेको उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रालयले आन्तरिक उत्पादनको विवरण उपलब्ध गराउन भनेको भए हामी अहिलेसम्म विवरण पठाइसक्थ्यौं,’ उनले भने,
‘तर मन्त्रालय नै यसमा मौन छ ।’

यस वर्ष १ लाख ४० हजार मेट्रिकटन चिनी उत्पादन हुने अनुमान गरिए पनि पूरा विवरण आएपछि मात्र यकिन हुने संघले बताएको छ ।

कम्पनीसँग चिनीको मौज्दात सकिएको मौका छोप्दै व्यापारीले भने उपभोक्ता मूल्यमा मनोमानी गर्ने गरेका छन् । अहिले व्यापारीले बजारमा चिनीको खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो ९० देखि ९५ रुपैयाँसम्म लिने गरेको पाइएको छ ।

यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ।