ऊर्जा मन्त्रालय क्रश बोर्डर विद्युत् व्यापार मार्गदर्शन निर्माणको तयारीमा

काठमाडौं,चैत ४ । भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारसम्बन्धी कार्यविधि ल्याएपछि नेपालले पनि सोहीसम्बन्धी मार्गदर्शन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले फागुन १४ गते (फेबु्रअरी २६ तारीख) मा उक्त कार्यविधि जारी गर्दै नेपालबाट विद्युत् खरीद गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि नेपालले भारतसहित अन्तरराष्ट्रिय बजारमा विक्री गर्ने बजार सुनिश्चित गर्न क्रश बोर्डर विद्युत् व्यापारसम्बन्धी मार्गदर्शन बनाउने तयारी गरेको हो ।

भारतले उक्त कार्यविधि जारी गरेपछि नेपाललाई भारतमा विद्युत् विक्री गर्न बाटो खुलेको छ । यद्यपि, विद्युत् निर्यातलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न मार्गदर्शन तयार पार्न लागिएको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयले मार्गदर्शन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले क्रश बोर्डर विद्युत् व्यापारसम्बन्धी मार्गदर्शन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए । यसका लागि ऊर्जा, श्रम मन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रतिनिधित्व हुने गरी कार्यदल नै गठन गरिएको उनले जानकारी दिए । कार्यदलको संयोजकमा भेटवाल रहेका छन् ।

भारतले यस सम्बन्धमा कार्यविधि ल्याइसकेपछि नेपालको तर्फबाट पनि आवश्यक मार्गदर्शन बनाउन लागिएको भेटवालले बताए । मागदर्शन बनेपछि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार सम्बन्धमा थप स्पष्टता हुने उनको बुझाइ छ ।

नेपाल–भारतबीच यसअघि नै विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौता भइसकेको छ । सोही आधारमा नेपाल–भारतले विद्युत् व्यापार सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत निर्णय गरिसकेका छन् । तर, प्रचलित विद्युत् ऐनमा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारसम्बन्धी परिकल्पना गरिएको छैन ।

संसद्मा विचराधीन विद्युत् विधेयकमा भने यससम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था छ ।

कानूनी जटिलता सम्बोधन हुने गरी अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारसम्बन्धी मार्गदर्शन बनाइने भेटवालले जानकारी दिए । ‘प्रचलित विद्युत् ऐनमा यससम्बन्धी परिकल्पना गरिएको छैन । तर, संसद्मा विचराधीन प्रस्तावित विद्युत् ऐनमा भने यो परिकल्पना गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यस अवस्थामा सबै विषय सम्बोधन हुने गरी मार्गदर्शन तयार गरिनेछ ।’

प्रस्तावित विद्युत् ऐनमा भएको व्यवस्थालाई समेत सम्बोधन हुने गरी मार्गदर्शन तयार गरिने उनको भनाइ छ ।

मार्गदर्शनमा विद्युत् निर्यातको स्वीकृति, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्न दिने संस्था, विद्युत् निर्यात गर्ने संस्थाको संरचनालगायत विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनेछ ।

पछिल्लो समय निजीक्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकले विद्युत् निर्यात गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यस विषयमा पनि आवश्यक छलफल गरिनेछ ।

‘विद्युत् निर्यात गर्ने विषयमा प्राधिकरण नै जिम्मेवार निकाय हो । यद्यपि, अहिले निजीक्षेत्रबाट पनि यस्तो माग आएको छ,’ उनले भने, ‘निजीक्षेत्रको माग सम्बोधन गर्ने गरी अगाडि बढेका छौं । उनीहरूका सबै माग पूरा नहुन पनि सक्छन् । हामीले निजीक्षेत्रसहित सरोकारवालाको माग सम्बोधन गर्ने गरी गाइडलाइन बनाउँछौं ।’ मार्गदर्शन बनाउन निजीक्षेत्रसँग पनि छलफल तथा परामर्श गरिने भेटवालले बताए ।

नेपालमा वर्षाको समय आवश्यकभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने गर्छ । नेपालले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसरी उत्पादन हुने विद्युत् व्यवस्थापन गर्ने उपयुक्त व्यवस्था भनेको भारतमै निर्यात गर्नु हो ।

नेपालले बंगलादेशसँग पनि विद्युत् व्यापार सम्झौता गरेको छ । यस अवस्थामा अन्तरराष्ट्रिय विद्युत् व्यापारसम्बन्धी दीर्घकालीन योजना समेटेर मार्गदर्शन तयार गरिने भेटवालले जानकारी दिए ।

‘समग्रमा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलाई सहज बनाउने गरी मार्गदर्शन बनाउँछौं,’ उनले भने, ‘मार्गदर्शनमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणसम्बन्धी विषय समेटिनेछन् ।’

यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ।