प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना : विकास तथा लगानीसम्बन्धी दर्जनौं विधेयक अघि बढाइँदै

काठमाडौं,फागुन २८। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेसँगै विकास तथा लगानीसँग जोडिएका दर्जनौं विधेयक अघि बढ्ने भएका छन् । संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासँगै संसद् बैठक शुरू भइसकेकाले पहिलो चरणमा सरकारले जारी गरेका अध्यादेश पेश हुने कार्यतालिका छ । त्यसलगत्तै संसद् विघटनपछि रोकिएर बसेका उक्त विधेयकहरू अघि बढाउने तयारी सचिवालयले गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपीनाथ योगीका अनुसार सरकारले अहिले ७ ओटा अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको छ । त्यसमध्ये पुनःस्थापनापछिको पहिलो दिनको बैठकमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले टेबुल गरिसकेको छ ।

त्यस्तै, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आगामी बैठकमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन), सुपरिवेक्षण र समन्वय (पहिलो संशोधन)अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश पेश गर्दै छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री ह्दयेश त्रिपाठीले औषधि (तेस्रो संशोधन)सहितका अन्य अध्यादेशसमेत सरकारले संसद्मा पेश गर्ने कार्यसूची छ ।

सरकारले संसद्मा पेश गरेको अध्यादेश टेबुल भएलगत्तै विकास तथा लगानीसँग जोडिएकासहित विभिन्न दर्जनौं विधेयकहरू अघि बढ्ने प्रतिनिधिसभा सचिव योगीको भनाइ छ । हिजोका दिनमा प्रतिनिधिसभा भंग हुँदा पेश भएका विधेयक पनि रोकिएको र नयाँ विधेयक पेश हुन सम्भव नभएको, तर अहिले पुनःस्थापित भएर बैठक बस्न थालेसँगै अब महत्त्वका साथ अघि बढाइने उनले बताए ।

प्रतिनिधिसभा भंग हुँदा आर्थिक तथा सामाजिक विषयवस्तुसँग जोडिएका करीब ५० ओटा विधेयक रोकिएका थिए । यीमध्ये तीन दर्जनभन्दा बढी विधेयक प्रतिनिधिसभामै अड्किएका थिए ।

आगामी प्रतिनिधिसभा बैठकमा क्रमिक रूपमा अब राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको दु्रत निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक, निकासी पैठारी नियमन विधेयक, सार्वजनिक खरीद विधेयक, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण विधेयक, खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक, भन्सार विधेयक, कर्जा सुरक्षणलगायत विधेयक अघि बढ्ने सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

त्यस्तै, रेलवे विधेयक, अध्यागमन विधेयक, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग सम्बद्ध दुई विधेयक, तथ्यांक विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान (तेस्रो संशोधन) विधेयकसमेत आगामी दिनमा राष्ट्रिय सभा हुँदै प्रतिनिधिसभामा यी विधेयक अघि बढाइने संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूले बताए ।

प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना भएसँगै रोकिएका विधेयकहरूलाई गति दिनेबारे संसदीय समितिहरूले समेत चासो देखाउन थालेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए । उनका अनुसार संसदीय समिति जति छिटो क्रियाशील हुन सके, सोहीअनुसार कानून निर्माणले गति पाउनेछ । ‘संसदीय समितिको बैठकहरू डाक्न समिति सभापतिहरू छलफलमा लागिसक्नुभएको छ, कानून निर्माणले गति पाउने देखिन्छ,’ उनले भने । जानकारहरूका अनुसार अब कुनै पनि बहानामा कानून निर्माणलाई कमजोर पार्नु हुँदैन । संसदीय समितिले प्राथमिकताका साथ कानून निर्माणको कामलाई अघि बढाउने र विकास एवं लगानीमैत्री वातावरण सृजनाका लागि महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।

यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ।