‘वित्तीय डिजिटाइजेशनसँगै तथ्यांक सुरक्षाको कानूनी व्यवस्था जरुरी’
काठमाडौं,फागुन २६ । कोभिड–१९ पछि वित्तीय क्षेत्रमा डिजिटाइजेशनले फड्को मारे पनि यसरी हुने कारोबारमा तथ्यांक (डेटा)को चोरी हुन सक्ने जोखिम नियन्त्रण गर्न दरिलो कानूनको खाँचो सरोकारवालाले औंल्याएका छन् । गल्लीगल्ली नामक संस्थाले मंगलवार भर्चुअल रूममा आयोजना गरेको ‘नेपालको वित्तीय डिजिटलीकरणमा कोभिड–१९ को प्रभाव : मानव अधिकारको दृष्टिकोण’ विषयक अन्तरक्रियामा सरोकारवालाहरूले यस्तो औंल्याएका हुन् ।
कार्यक्रममा डिजिटल राइट्स नेपालका सञ्चालक टंक अर्यालले सूचना, तथ्य र तथ्यांकमा हुन सक्ने अवरोध, चोरी तथा नियन्त्रण (ह्याकिङ) हुन नदिन तथ्यांकको सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि सरकारले कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘तथ्यांक चुहावट हुन सक्ने भएकाले यसको गोपनीयताका लागि भए पनि राज्य तर्फबाट बलियो ऐन आउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘अझैसम्म राज्यले तथ्यांकको सुरक्षाका लागि बलियो ऐन, नियम बनाएको छैन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि तथ्यांक सुरक्षामा बढी सतर्क हुनुपर्यो ।’ डेटा सुरक्षाका लागि सतर्कतासँगै आवश्यकता अनुसार लगानी समेत बढाउनुपर्नेमा उनलेजोड दिए । कोभिड–१९ तथा बन्दाबन्दीअघि चेकबाट कारोबार गर्नेहरू क्यूआर कोड, कनेक्ट आईपीएस जस्ता विद्युतीय कारोबारमा आकर्षित भए पनि अझै सबै वर्गमा सहज पहुँच नभएको उनले टिप्पणी गरे । संस्थाहरूले उपलब्ध गरेको सेवा तथा सुविधामा सबै जानकार नभएकाले वित्तीय साक्षरताको आवश्यकता परेको समेत उनको तर्क छ ।
गल्लीगल्लीको स्थितिपत्रका लागि पूर्व वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव पुरुषोत्तम ओझाले डिजिटल वित्तीयकरणमा कोभिड–१९ को प्रभावबारे सर्वेक्षण गरेका छन् । साधारण नागरिकको सूचनाको अधिकार डिजिटल प्रविधिको प्रयोगबाट प्रभावकारी ढंगले संरक्षण गर्न सकिने उनले औंल्याएका छन् । ‘यद्यपि यसका लागि उपयुक्त नियामकीय संरचना र सरकारी सेवाहरू, व्यवसाय, निजी सेवा प्रदायकले अटोमेसन (स्वचालित पद्धति)को अन्तरआबद्धता र विस्तार गर्दै लैजानुपर्छ,’ सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बैंकिङ क्षेत्र अहिल्यै एक कदम अगाडि छ । तर उसले पनि डेटा (सूचना/तथ्य/तथ्यांक)मा हुन सक्ने अवरोध, उल्लंघन तथा चोरी तथा नियन्त्रण (ह्याकिङ) हुन नदिने र डिजिटल प्रणालीको इमानदारी र विश्वासलाई बचाइराख्नेतर्फ काम गर्नुपर्नेछ ।’ एउटा ठूलो तप्काका मानिसहरू डिजिटल कारोबारका हिसाबले साक्षर नभएको, उनीहरू स्मार्टफोन किन्न नसक्ने अवस्थामा रहेको र प्रविधि उपयोगको लाभबाट वञ्चित हुन सक्ने सवालमा पनि सतर्कता अपनाउन जरुरी भएको उनको तर्क छ । त्यसैले डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने र मानिसको आय क्षमता वृद्धि गर्ने विकास एजेण्डा सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्ने उनले सुझाएका छन् ।
कार्यक्रममा एभरेष्ट बैंकका शाखा प्रबन्धक दिपा बुढाथोकीले कोभिड शुरू हुनुअघि बैंकमा भुक्तानीका लागि प्रविधिको प्रयोग ऐच्छिक भएको र यसपछि बाध्यात्मक भएकाले पनि यसको महत्त्व बढेको बताइन् ।
सगरमाथा मल्टीपल कलेजका लेक्चरल दिनेश दवाडीले कोभिड अवधिमा संस्थाहरूले डिजिटल भुक्तानी प्रणाली अपनाउँदा मात्रै आम्दानी बढेकाले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फिनटेकको प्रविधि प्रयोग गरेको बताए । आर्थिक अभियानबाट