नीतिनियम कार्यान्वयनका लागि सबै सरोकारवालासँग छलफल : अर्थमन्त्री

काठमाडौं,फागुन २३। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारका नीतिनियमहरू कार्यान्वयनका लागि सबै सरोकारवालासँग छलफल गरी अघि बढ्ने बताएका छन् । कोभिड महामारीले अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि राज्यले गर्न सक्ने विषयमा एउटै टेबलमा बसेर छलफल गरी उचित निर्णय लिन सकिने उनको भनाइ छ ।

शनिवार बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)को प्रथम वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले उत्पादनमूलक उद्योग र होटल/पर्यटन क्षेत्रका लागि पनि विद्युत्को डिमान्ड शुल्क छूट दिने निर्णय गरिएको पनि बताए । पहिले गरिएको निर्णयमा उत्पादनशील उद्योगले प्रयोग गरेको विद्युत्को मात्रै डिमान्ड शुल्क छूट दिने नीतिगत निर्णय भएको र सो निर्णयले होटल, हवाई उद्योग लगायत क्षेत्र छुटेको गुनासो आएपछि सरकारले त्यसलाई पनि सम्बोधन गरेको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले सरकारले गरिदिनुपर्ने काम पनि तत्काल गरिदिन आग्रह गरे । निजीक्षेत्रले काम गर्दा क्यालेण्डर बनाएर काम गर्ने गरेको र सरकारले पनि सोही अनुसार काम गरिदिए आफूहरूलाई सहज हुने उनले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कोभिडको कारण समस्यामा परेका लघु, साना तथा मझौला उद्योगका लागि राहतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । चालू आवको बजेट र मौद्रिक नीतिमा महासंघले दिएका सुझाव अनुसारका केही कार्यक्रम आएकाले केही राहत मिलेको भए पनि लघु, साना तथा मझौला उद्योगको हकमा कम भएको उनको भनाइ छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जामा लिने ब्याजदर एकल अंकमा स्थिर हुने प्रकारका नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)का अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले १० वर्ष अवधि पूरा भएपछि संस्थापक शेयरलाई साधारणमा परिणत गर्ने व्यवस्था सहज बनाउनुपर्ने बताए । संस्थापक शेयरलाई साधारणमा परिणत गर्ने व्यवस्था जटिल हुँदा ठूलो रकम ‘लक’ भएर बसेको र यसले कृषि, जलविद्युत् जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने थप पूँजी जुट्ने मौका गुमेको उनको भनाइ छ । छिमेकी देशमा नेपालका वाणिज्य बैंकहरूले शाखा खोल्ने व्यवस्था सहजीकरण गरिदिन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई शेयर ब्रोकरको लाइसेन्स दिन पनि उनले माग गरे ।  

गोल्यानको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय समिति निर्विरोध

प्रथम वार्षिक साधारणसभाले एनएमबि बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका गोल्यानको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय कार्यसमिति निर्विरोध चयन गरेको छ । यस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्षमा भोजबहादुर शाह र विकास बैंकहरूको तर्फबाट उपाध्यक्षमा राजेश उपाध्यायलाई चयन गरेको छ । साथै महासचिवमा केशवबहादुर रायमाझी, कोषाध्यक्षमा तुल्सीराम अग्रवाल, सचिवमा कुशकुमार मल्ली र सहकोषाध्यक्षमा मनोजकुमार केडिया चुनिएका छन् ।

सदस्यहरूमा पृथ्वीबहादुर पाँडे, तुलसीप्रसाद गौतम, इच्छाराज तामाङ, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, महेन्द्रकुुमार गोयल, दशरथ रिमाल र हिरेन्द्रमान प्रधान चयन भएका छन् ।

यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ।