अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइ : सर्वोच्चबाट फैसला नआउँदा प्रक्रिया नै रोकियो

काठमाडौं,फागुन १८ । अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइको जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिने गरी आन्तरिक राजस्व विभागले बोलपत्र आह्वान गरेको महीनौं बिते पनि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा किनारा लाग्न नसक्दा प्रक्रिया नै रोकिएको छ ।

बोलपत्र आह्वानपछि छपाइको जिम्मा लिन फ्रान्स, इटलीलगायत मुलुकका कम्पनीहरू सरिक भए पनि अहिले ती कम्पनीको मूल्यांकन हुन सकेको छैन ।

आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तःशुल्क तथा अनुसन्धान महाशाखा प्रमुख एवं उपमहानिर्देशक शिवादेवी दाहालका अनुसार सरकारले चाहेअनुसार स्टीकर छपाइ हुन नसक्दा माग धान्न धौधौ परिरहेको छ ।

‘टेन्डर आह्वानपछि इच्छुक कम्पनीहरू आएका छन् तर सर्वोच्चमा परेको मुद्दा नटुंगिएका कारण प्रक्रिया नै रोक्नुपरेको छ,’ दाहालले भनिन् ।

उनका अनुसार तत्कालीन माग धान्नका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट १२ प्रकारका स्टीकर छपाइ भइरहेको छ । विभागले ४३ प्रकारका स्टीकर विदेशी कम्पनीबाट छाप्दै आएको थियो । ‘ठूलो परिमाणमा स्टीकर छाप्ने गरिएकोमा सीमित छाप्नुपर्दा मौज्दात थेग्नै कठिन भइरहेको छ,’ उनले भनिन् ।

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका एक उच्च अधिकारीका अनुसार चालू वर्षभित्र ७० करोड थान स्टीकर छपाइको जिम्मा पाएकाले सोहीबमोजिम छपाइलाई निरन्तरता दिइएको छ । ‘हरेक दिन छपाइ गरिएको छैन, जुन दिन राजस्व विभागबाट परिमाण तोकेर छाप्न भनिन्छ, ती दिनहरूमा स्टीकर छापेर उपलब्ध गराइरहेका छौं, यो क्रम जारी नै छ’ ती अधिकारीले भने ।

गत असोज २८ गते विभागले स्टीकर छपाइका लागि अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । बोलपत्रको समय मङ्सिर १४ गतेसम्म रहेको थियो । बोलपत्रको अन्तिम दिन नेपाली व्यवसायी मिराज प्रिन्टिङका तर्फबाट मनोहरराज घिमिरेले दायर गरेको रीटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलाशले आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइका लागि गरेको टेन्डर रोक्न अल्पकालीन आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेशमा सरकारले असहमति राख्दै गत मङ्सिरमा भ्याकेट दर्ता गराएको थियो । अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइमा स्वदेशी कम्पनी सुरक्षणको हिसाबले कमजोर रहेको निष्कर्ष निकाल्दै विभागले सर्वाेच्चको आदेश  विरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत दर्ता गराएको भ्याकेटमा सर्वोच्चले कुनै फैसला नै गरेको छैन ।

विभागका उपमहानिर्देशक दाहालका अनुसार विभागले अध्ययन गरेरै स्वदेशी मुद्रण कम्पनीसँग गुणस्तरीय अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइको क्षमता नदेखेपछि अन्तरराष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गर्नुपरेको थियो । सर्वोच्चले रोक्नुपर्ने कारण नै नरहेको उनको भनाइ छ । २०६२ सालदेखि विदेशमा स्टीकर छपाइको जिम्मा दिने गरी बोलपत्र आह्वान गर्ने क्रम शुरू भएको आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । स्टीकर छपाइ नोटभन्दा पनि सवंदेनशील हुने भएकाले स्वदेशी कम्पनीबाट सुरक्षण नहुने भएकाले विदेशमै छाप्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । पहिला जनक शिक्षालाई अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइ गर्न दिए पनि समस्या आएपछि विदेशी कम्पनीलाई छाप्न दिन थालिएको हो ।

यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ।