एकै महीनामा थप साढे ५ हजार महिलाले पाए सहुलियत कर्जा

काठमाडौं,फागुन १६ । ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जा महिला उद्यमीले पाउन सास्ती खेप्नुपरेको यसअघि गुनासो सुनिए पनि अहिले केही सुधार हुन थालेको देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट एकै महीनामा महिला उद्यमशीलता कर्जा लिने महिलाको संख्या ५ हजार ६ सय ६३ थपिएको छ । गत मङ्सिरपछि उक्त संख्यामा सहुलियत कर्जा लिने महिला थपिँदा पुसमसान्तसम्म कुल २५ हजार २ सय ९८ जना पुगेको छ । उनीहरूले पुससम्ममा २१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा उपयोग गरेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । गत मङ्सिरमा १९ हजार ६ सय ३५ जना महिलाले रू. १५ अर्ब ८९ करोड कर्जा उपयोग गरेका थिए । गतवर्षको पुसको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा महिला उद्यमशीलता कर्जा लिने महिला साढे २२ हजार थपिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । गत आवको पुससम्म भने २ हजार ६ सय १९ जना महिलाले रू. १ अर्ब ६२ करोडको मात्र यस्तो कर्जा उपयोग गरेका थिए ।

महिला उद्यमशीलता शीर्षकमा विनाधितो ६ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन पाउने व्यवस्था छ । महिला उद्यमशीलता कर्जा प्रतिव्यक्ति रू. १५ लाखसम्म लिन पाइन्छ ।

विभिन्न १० शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपयोग गर्ने सबैभन्दा बढी अंश व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय र महिला उद्यमशीलता कर्जामा देखिएकोे छ । चालू आवको ६ महीनासम्म बैंकहरूबाट ब्याज अनुदानमा लगानीमा रहेको कुल सहुलियत पूर्ण कर्जा रू. १ खर्ब ३६ करोड उपयोग भएको छ । कुल कर्जा उपयोगमध्ये कृषिमा ७६ दशमलव ३ प्रतिशत (रू. ७६ अर्ब ५९ करोड) उपयोग भएको छ भने महिला उद्यममा २१ दशमलव ७० प्रतिशत (रू.२१ अर्ब ७८ करोड) उपयोग भएको छ । यसबाहेकका शीर्षकमा कम उपयोग भएको छ । यस अवधिमा कुल ६० हजार ८ सय ७८ जनाले विभिन्न १० शीर्षकका सहुलियत कर्जा उपयोग गरेका छन् । गत आवको सोही अवधिमा कुल २३ हजार ९ सय ७८ जनाले यस्तो कर्जा पाएका थिए ।

यस्तै, बैंकहरूको पुससम्म कृषिमा विनाधितोमा भन्दा बढी धितो कर्जामा लगानी रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कृषि कर्जामध्ये १ अर्ब २१ करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा विनधितो प्रवाह गरेको छ । बाँकी रू.७५ अर्ब ३७ करोड ९५ लाख बराबरको धितोमा कृषि कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसायका लागि प्रतिव्यक्ति रू. ५ करोडसम्म ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउन सकिन्छ । साथै, यसभन्दा बढीको कर्जा २ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था छ ।

सबैभन्दा बढी कर्जा उपयोग भएको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसायमा मात्रै ३३ हजार ८ सय १७ जनाले कर्जा प्राप्त गरेका छन् । गत ५ महीनामा ३० हजार ८ सय ७ जनाले सो शीर्षकमा कर्जा उपयोग गरेका छन् ।

सबैभन्दा बढी कृषि र महिला उद्यम शीर्षकमा कर्जा गए पनि युवा स्वरोजगार कर्जामा भने शून्य छ । सरकारको निर्णयअनुसार राष्ट्र बैंकले गत असोजमा सहुलियतपूर्ण शीर्षकमा थपिएको युवा स्वरोजगार कर्जालाई थपेको थियो । यससँगै, सीटीईभीटीबाट अनुमति लिई एक संस्थाबाट तालीम लिन लिइने कर्जा पनि खासै प्रभावकारी देखिँदैन । चालू आवको ६ महीनासम्म यस्तो कर्जा १ जनाले मात्र रू.२ लाखको उपयोग गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

गत चैतपछिका केही महीनामा बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह प्रभावित बनेको बैंकरहरूले बताएका थिए । तर, अहिले यस्तो कर्जा लगानीमा समेत राम्रो सुधार हुन थालेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

सहुलियत कार्यक्रमअन्तर्गत ‘शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा’ शीर्षकमा जम्मा १ सय ३ को संख्यामा ५ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबरको ऋण बक्यौता रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । गतवर्षको तुलनामा यो करीब दोब्बर हो । गतवर्ष यस्तो कर्जा ४८ जनाले रू. २ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरमा उपयोग गरेका थिए । यसअघि बैंकहरूले विद्यार्थीलाई कर्जा नपत्याएको भन्ने गुनासो पनि आएको थियो । बैंकरहरू पनि प्रमाणपत्र धितो राखेर विद्यार्थीले कर्जा दिँदा जोखिम हुनसक्ने बताउँछन् ।

यसैगरी, ‘विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा’ शीर्षकमा ५ सय ३९ को संख्यामा रू. ४ करोड २ लाखको ऋण बक्यौता रहेको छ । गतवर्ष १ सय २८ जनाले रू. ८ करोड ५६ लाखको उपयोग भएको थियो । शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा रू. ७ लाखसम्म, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा रू. १० लाखसम्म लिन पाइने व्यवस्था छ ।

दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जाअन्तर्गत ६ सय ३० को संख्यामा रू. ३६ करोड ५१ लाख कर्जा बक्यौता रहेको छ । यसैगरी उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जाअन्तर्गत हालसम्म ८७ को संख्यामा ३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ कर्जा बक्यौता रहेको छ । गत पुससम्म भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा २ सय ४० को संख्यामा ५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबर लिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत बैंकले आफ्नो आधार दर (बेस रेट) मा २ प्रतिशत थपेर ब्याज निर्धारण गर्छन् । त्यसमा सरकारले महिला उद्यमशील कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य सबै कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन्छ ।

यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ।