श्रमिकबाट उठाइएको ६५ अर्ब प्रयोजनविहीन

काठमाडौं,फागुन १० । सरकारले विभिन्न शीर्षकमा श्रमिकको नाममा करिब ६५ अर्ब संकलन गरे पनि सदुपयोग पक्ष भने कमजोर देखिएको छ । वर्षौंदेखि सरकारले सामाजिक सुरक्षा कर, कल्याणकारी कोष, सामाजिक सुरक्षा योजनाका नाममा छुट्टाछुट्टै हिसाबले श्रमिकबाट उठाए पनि त्यसको उपयोग हुन सकेको छैन । २०६६/६७ देखि तत्कालीन सरकारले १ प्रतिशतका दरले श्रमिकको परिश्रमिकबाट कर कट्टी गर्न थालेको थियो ।

अहिलेसम्म सो शीर्षकमा ३५ अर्बभन्दा बढी कर संकलन भइसकेको छ तर त्यो रकम केमा खर्च भइरहेको छ भन्नेबारे सरकारले पुष्टि गर्न सकेको छैन । त्यसो त यो शीर्षकमा जम्मा भएको संकलित राजस्व सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउन कोषले धेरै प्रयास गरे पनि सफलता पाउन सकेको छैन ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले १ प्रतिशत कर अन्तर्गतको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउन बारम्बार अर्थ मन्त्रालयसँग निवेदन गरिए पनि सुनुवाइ नभएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार यो कर श्रमिककै हितमा खर्च गर्नेगरी कोषले आफ्नो मातहतमा ल्याउन खोजेको हो । तर, अर्थ मन्त्रालयबाट सुनुवाइ भएको छैन । यता अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने त्यो रकम सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुने भएकाले अन्य नियमित काममा खर्च भएको बताउँछन् ।

अर्थका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सरकारले सञ्चालन गरिरहेको सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतका वृद्धभत्ता, अपांग, विधवा भत्ताजस्ता काममा त्यो पैसा खर्च भइरहेकाले सामाजिक सुरक्षा कोष मातहतमा पठाउन नसकिएको हो ।

त्यस्तै, सरकारले राष्ट्रिय स्तरको श्रमिक कल्याणकारी कोषमा २५ अर्ब ५० करोड संकलन गरिसकेको छ । सरकारले तामझमका साथ शुरुआत गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा ४ अर्ब २६ करोड जम्मा भइसकेको छ ।

मासिक रूपमा रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत तलबको २० प्रतिशत र श्रमिकले ११ प्रतिशत योगदान गर्ने गरी शुरुआत गरिएको यो योजनाअन्तर्गत संकलित रकम सरकारले अझै प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सकेको छैन ।

कोषका अनुसार लगानीसम्बन्धी कार्यविधि आए पनि केही प्राविधिक विषय मिलाउनुपर्दा संकलित ४ अर्बभन्दा बढी रकम सही ठाउँमा लगानी हुन सकेको छैन । कोषमा योगदान गरेकामध्ये अहिलेसम्म औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्त सुरक्षालगायत योजनामा २ हजार १ सय जनाले सहयोग माग गरेको देखिन्छ ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले श्रमिकका नाममा सरकारले उठाइरहेको अर्बौं रकम सदुपयोग गर्न नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार मजूदरबाट उठाइएको रकम ढाँचा बनाएर मजदूरकै हितमा खर्च गर्न सरकारले ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

वर्षाैंदेखि सरकारले उठाएको सामाजिक सुरक्षा करलाई राजस्वको खातामा भन्दा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत ल्याएर सदुपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कल्याणकारी कोषको रकम सदुपयोग गर्न पनि सरकारले सोच्नुपर्ने बेला आएको उनी बताउँछन् । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि टे«ड युनियनहरू सरकारको साथमा रहेको समेत उनको भनाइ छ ।

यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ।