सरकारको ३ वर्ष सकसपूर्ण

काठमाडौं,फागुन ४ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको ३ वर्ष पूरा भएको छ । यसबीचमा उल्लेख्य उपलब्धि प्राप्त भएको दाबी सरकारले गरेको छ । तर, उसका लागि सो अवधि सकसपूर्ण देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीभित्रको किचलोका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्नेदेखि भ्रष्टाचार मुद्दाका आरोपीलाई काखी च्यापेको सम्मको आरोप लाग्यो । यो बीचमा प्रधानमन्त्रीले चुनावी घोषणापत्रको कार्यान्वयन गरेको समेत देखिएन ।

तत्कालीन एमाले–माओवादी गठबन्धनको संयुक्त घोषणापत्रमा पोखरा विमानस्थल पनि ३ वर्षमा सक्ने भन्ने थियो । निर्माणाधीन विमानस्थलको काम भैरहवाको भन्दा छिटो गतिमा भए पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । यस्तै ५ वर्षभित्र निजगढमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिने उल्लेख थियो । तर, ३ वर्षको बीचमा विमानस्थल निर्माणले गति लिन सकेन । विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक रूख काट्ने विषय नै विवादित बनेको छ ।

ओलीले चुनावी सभामा वितरण गरेको सपना थियो रेल र पानीजहाजको । चिनियाँ रेल केरूङबाट काठमाडौं जोड्ने र काठमाडौंमा मनोरेल बनाउने भाषण धेरै भए । तर, केरूङ–काठमाडौं रेलको विस्तृत सर्वेसमेत सकिएको छैन । चीनले बरु काठमाडौं–केरूङ रेलसँग जोडिएको परियोजनालाई बीआरआईको बृहत् फ्रेमवर्कभित्र ल्यायो । तर, ओलीले बीआरआईका परियोजना अघि बढाउन चासो दिएको देखिएन, जसले गर्दा चिनियाँ रेलको एजेन्डा नै सुस्ताएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भने सोमवार सरकारको ३ वर्षको प्रगति सार्वजनिक गर्दै उक्त अवधि सफल रहेको मान्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशत रहने सम्भावना रहेको दाबीसमेत गर्नुभएको छ । ‘चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनाका केही तथ्यांकले हाम्रो अर्थतन्त्र, पुनः उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटो समात्ने गरी चलायमान भइसकेको देखिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्को वर्ष पन्ध्रौं योजनाले प्रक्षेपण गरेको १० प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने सम्भावना प्रबल छ ।’

सरकारले सार्वजनिक गरेको उपलब्धि प्रतिवेदनअनुसार ३ वर्षको अवधिमा सार्वजनिक खर्चको आकारमा झन्डै २९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सार्वजनिक बजेटको आकार रू. १८६ दशमलव ६४ अर्बले बढेको छ । यस्तै अमेरिकी डलरमा प्रतिव्यक्ति आय २३ दशमलव ६ प्रतिशत (८८७ बाट १ हजार ९७) बढेको छ । ९ लाखभन्दा बढीलाई निरपेक्ष गरीबीको रेखाबाट माथि उठाइएको छ ।

‘खोलौं बैंक खाता’ अभियानअन्तर्गत पछिल्लो डेढ वर्षको अवधिमा ६८ लाखभन्दा बढी बैंक खाता थप भएको, बैंकिङ क्षेत्रबाट निजीक्षेत्रमा जाने कर्जा ७२ प्रतिशतले बढेको, व्यावसायिक आयकरको दायरा ३ वर्षअघिको तुलनामा झन्डै ४ लाखभन्दा धेरै बढेको र यो वृद्धिले अर्थतन्त्र थप औपचारिक बनेको सरकारले आप्mनो उपलब्धिमा उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरी बीमा सेवाको विस्तार ८ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेर २२ दशमलव ७ प्रतिशत पुगेको, राजस्व परिचालन १०० अर्बभन्दा बढी भएको, कोभिड–१९ ले संसारकै आपूर्ति सञ्जाल र व्यवस्था खलबल्याउँदा पनि मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतभन्दा माथि नगएको, २०७६ साउनदेखि पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आएपछि रू. २ अर्ब ३५ करोड बराबरको लागत बचत भएको उल्लेख छ ।

पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा आफ्नो सरकारले छलाङ मारेको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ । ‘कुनै समय सिँगो वर्षभरिमा १० किलोमीटर मात्र सडक कालोपत्र भएको अवस्थासमेत थियो । यो सरकार गठन भएपछि दैनिक करीब ५ किलोमीटरभन्दा बढीका दरले कालोपत्र सडक निर्माण भइरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो । सरकारको उपलब्धिमा ऊर्जाक्षेत्रमा समेत छलाङ मारेको उल्लेख छ । विद्युत् उत्पादन ३३३ मेगावाट थप भई १ हजार ४३० मेगावाट पुगेको बताइएको छ ।

‘माथिल्लो तामाकोशी ९८ दशमलव ८ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेकाले यस परियोजनाबाटै यसै आर्थिक वर्षमा ४५६ मेगवाट विद्युत् थप हुने निश्चित छ । ६६ केभी क्षमताभन्दा बढी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन ८३७ किलोमीटर विस्तार भई ४ हजार २५१ किलोमीटर पुगेको छ । धनुषाको ढल्केवरमा देशकै सबभन्दा ठूलो विद्युत् सबस्टेशन निर्माण भई सञ्चालनमा आएको छ । म्याग्दी÷पर्वतमा निर्माण भएको दोस्रो ठूलो विद्युत् सबस्टेशनको हालै उद्घाटन गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यस्तै, विद्युत्मा जनताको पहुँच ६ प्रतिशतले बढेर ९० प्रतिशत पुगेको, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ११० किलोवाट प्रतिघन्टाबाट २६० किलोवाट पुगेको, विद्युत् चुहावट २५ प्रतिशतबाट १५ दशमलव ३ प्रतिशतमा झरेको, जलविद्युत्सम्बन्धी राष्ट्रिय गौरवका ३ आयोजनामध्ये पश्चिम सेतीको कुनै प्रगति नभएको तर बूढीगण्डकीको प्रारम्भिक कार्य २० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत सकिएको सरकारको उपलब्धि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कांग्रेस नेता एवम् पूर्वअर्थमन्त्री डा.रामशरण महत सरकारको ३ वर्षे अवधि सन्तोजनक नरहेको बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीले सुशासनको नारा लगाएर आरोपितलाई संरक्षण गरेको देखिएको उनको टिप्पणी छ ।

यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ।