सभामुखद्वारा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौ,माघ २४ । संवैधानिक निकायहरूमा भएको नियुक्तिविरुद्ध सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । सभामुखले सर्वोच्च अदातलमा आफैं उपस्थित भएर रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र नियुक्ति लिएका ३२ जना संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

सभामुख सापकोटाले रिटमा संसदीय सुनुवाइ नगरीकन नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका पदाधिकारीलाई नियुक्त गर्न नमिल्ने दाबी गरेका छन् । सम्माननीय पदको व्यक्ति तथा व्यवस्थापिका संसद्को प्रमुख संविधानविपरीत काम भयो भनेर सर्वोच्चमा आफैं पुगेको यो पहिलो घटना भएको कानुनविद्ले बताएका छन् । सभामुखले माघ १८ गते संसदीय सुनुवाइ अगाडि बढाउन नसकिने भन्दै संवैधानिक परिषद्बाट संसद् सचिवालयमा प्राप्त भएको सक्कल कागज नै फिर्ता गरेका थिए । तर माघ २१ गते पदाधिकारीलाई शपथ गराई नियुक्ति गर्ने काम गरिएको विषय संविधान कानुन प्रतिकूल हुनुका साथै विगतका अभ्यासको समेत विपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ । यो विषय जनताको सार्वजनिक सरोकार र हकको विषय समेत भएको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाती आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग गरी ११ वटा आयोगमा सिफारिस गरिएका ३८ मध्ये ३२ पदाधिकारी नियुक्त भई कार्यभार सम्मालेका छन् । २०७७ मंसिर ३० गते बिहान बोलाएको बैठकमा सभामुख अनुपस्थित भएका थिए । त्यसपछि गणपूरक संख्या नपुगेर बैठकले निर्णय लिन सकेको थिएन । सोही दिन मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद्–काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ जारी गरेकी थिइन् ।

अध्यादेशमा तीनजनाको बहुमतले निर्णय गर्न सकिने प्रावधान राखिएको थियो । त्यसपछि सोही दिन साँझ ५ बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी ११ संवैधानिक निकायमा ३८ जनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो । यस किसिमको अध्यादेश गत वैशाख ८ गते जारी भएकोमा सत्तारुढ राजनीतिक दल, अन्य विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, आम नेपाली जनताबाट विरोध भएपछि उक्त अध्यादेश ४ दिनपछि वैशाख १२ गते फिर्ता भएको कुराको सन्दर्भ पनि सभामुखले निवेदनमा जोडेका छन् ।

उनले निवेदनमा भनेका छन्, ‘एकपटक असंवैधानिक भनी फिर्ता भएको अध्यादेश पुनः जारी गर्नु संविधानमाथिको जालसाजी भएकोले पनि संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गर्न मिल्दैन ।’ सभामुखले एकै दिन अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस गर्नु सूचनाको हकको अधिकारबाट बञ्चित गरिएको उल्लेख गरेका छन् । उनले केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरणको कार्यविधि ऐन २०६३ मा भएको व्यवस्थाले प्रत्याभूत गरेको सूचनाको हकसमेतको बर्खिलाप हुनेगरी अध्यादेश जारी भएकै दिन संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी निर्णय गरिएको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

उनले सभामुखलाई बैठकबारे जानकारी नदिइएकाले बैठकको जानकारी पाउने र बैठकमा उपस्थित भई निर्णय प्रकृयामा सहभागी हुने हकको समेत बर्खिलाप भएकोले पनि संवैधानिक परिषद्को निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको औंल्याएका छन् । बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगाबै सदस्यलाई बैठकको जानकारी पठाउनुपर्नेमा मंसिर ३० गते ५ बजे बोलाइएको बैठकबारे आफूलाई थाहै नदिएको उल्लेख गरेका छन् । उनले आफूलाई थाहा नदिई गरिएको निर्णय ‘प्रिमा फेसी’ मै वैध नभएको भन्दै उनले निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने उल्लेख गरेका छन् । उनले २०६६ सालमा तत्कालिन संवैधानिक परिषद् अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रत्यर्थी संवैधानिक परिषद् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परामादेश मुद्दामा ‘कुनै पनि सदस्यले आफूले कानुनबमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने सूचना प्राप्त नभएको भनी दाबी गर्दा पहिले बैठकमा उपस्थित नरहनेले पछि सूचनाको दाबी गर्ने कार्य ‘डक्ट्रोराइन अफ एक्युयासेन्स’ प्रतिकूल भएको भन्न नमिल्ने कुराको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएको सिद्धान्त बमोजिम संवैधानिक परिषद्को बैठकले वैधानिकता प्राप्त गर्न नसक्ने उल्लेख गरेका छन् । उनले संवैधानिक परिषद्ले अध्यक्षसहित ४ जना उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ भनेकोमा २ जना सदस्यले गणपूरक हुन सक्दैन भन्दै बैठक नै अवैध भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले गणपूरक संख्या नपुगी बसेको हुँदा उक्त उपस्थिति र निर्णय नै अवैध भएकोले परिषद्का सचिवबाट गरिएको उक्त बैठकको अभिलेख पनि अवैध रहेको उल्लेख गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस बिहान ९ बजेर ४५ मिनेटमा गरेकाले त्यति बेला नै संसदीय सुनुवाइ नरहेकाले संसद्मा दिउँसो २ बजेर १५ मिनेटमा दर्ता भएको नियुक्ति सिफारिसको सुनुवाइ अगाडि बढाउन सकिने अवस्था नै नभएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

उनले विगतमा संसदीय सुनुवाइ नभएर नियुक्त भएका विभिन्न घटनाहरूको पनि उल्लेख गरेका छन् । निवेदनमा विभिन्न कारणले संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने भएको भन्दै माघ १८ गते सक्कल कागज नै फिर्ता गरिएको भए पनि उनीहरूको नियुक्ति असंवैधानिक भएकाले बदरको माग गरिएको छ । संविधानको धारा २ सय ९२ले अनिवार्य संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्नेमा त्यसरी सुनुवाइ नगरीकन नियुक्ति गैरकानुनी भएको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ ।

यो समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।