सरकारी वकिलको तर्कः प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले असीमित अधिकार दिएको छ

काठमाडौं,माघ २३ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै सरकार पक्षका वकिलले प्रधानमन्त्रीसँग असीमित अधिकार भएको बताएका छन् । नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले संसद् विघटन सदर हुनुपर्ने माग गरे ।

अहिलको संविधानले सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको दाबी गरे । २०४७ सालमा जुन अधिकार राजामा थियो, अहिले त्यो अधिकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग रहेको उनको तर्क गरे ।

उनको तर्कपछि न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले संसद् विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई यो संविधानले कहाँ दिएको छ भनी सोधे । जसको जवाफमा पाण्डेले भने, ‘हिजो राजामा भएको सम्पूर्ण अधिकार अहिले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ । कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न पाउँछन् । हिजो संसद् विघटन गरिपाऊँ भनेर राजालाई बिन्ती बिसाउनुपथ्र्यो तर अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको निर्णय गरेर राष्ट्रपतिमा पेस गर्ने कुरा स्पष्ट छ ।’

संविधानको धारा ७६ का विभिन्न उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्रीको हैसियत एउटै भएको उनको दाबी थियो । संविधानले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने भनेको छ तर संसद् विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नै भएको उनले दाबी प्रस्तुत गरे ।

विधानले प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाएको र प्रतिनिधिसभा विघटनको एक मात्रै अधिकार प्रधानमन्त्रीमा मात्रै निहित रहेको

प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन नसके जुनसुकै अवस्थामा पनि धारा ७६ को उपधारा ७ प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिने उनको तर्क थियो । उनले भविष्यमा प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने अवस्था देखिएमा पनि लागू हुने बताए । उनले आफ्नो तर्क प्रस्ट पार्न एउटा उदाहरणसमेत पेस गरे । ‘अस्ट्रेलियाबाट १८ गते हिँडेर २२ गते कलकत्ता आइपुग्ने पानीजहाज नआएमा बिमा कम्पनीले १ लाख रुपैयाँ दिनेछ भन्ने सम्झौता थियो । जहाज २२ गते नपुगे २३ गते बिमा दाबी गर्ने सामान्य बुझाइ हुन्छ । तर १८ गते दुर्घटनामा प¥यो भने १९ गते गएर बिमा दाबी गर्न पाइन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भन्ने शब्दावली भूत, वर्तमान र भविष्य तिनै अवस्थाका लागि हो ।’ भोलि अर्को प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन भन्ने कुरा आजै निश्चित भयो भने पनि विघटन गर्न सकिने उनले बताए । भूत, वर्तमान र भविष्यको विषयमा समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

त्यसपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले उनलाई प्रश्न सोधिन्, ‘संविधानमा प्रतिनिधिसभा गठन भएको दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था किन गरियो ?’

जसको जवाफमा पाण्डेले यो व्यवस्था प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउनकै लागि ल्याइएको तर्क गरे । ‘प्रधानमन्त्री बलियो भए सरकार स्थिर हुन्छ, प्रधानमन्त्री कमजोर भए सरकार पनि कमजोर हुन्छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै नायब महान्यायाधिवक्ता नारायण पौडेलले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिएको बताए । उनले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाएको र प्रतिनिधिसभा विघटनको एक मात्रै अधिकार प्रधानमन्त्रीमा मात्रै निहित रहेको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम गलत नभएको तर्क गरे ।

सरकार पक्षबाट संवैधानिक इजलासमा उभिएका नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्दैन भनेर संविधानमा कहीँ नलेखिएको बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा १३ वटा रिट दर्ता भएका थिए । संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको मुद्दामा सोमबारदेखि सरकारी पक्षको बहस जारी छ ।

यो समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ।