राष्ट्रपति समक्ष सरकारले गरेका प्रमुख कार्यको प्रतिवेदन पेश

काठमाडौं पुस २३ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका छन्।

नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन ९व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिम उनले उक्त प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।

नेपालको संविधानको भाग ४ मा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम तथा प्राप्त उपलब्धिसम्बन्धी धारा ५३ बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन एवं नेपाल सरकारले गरेका प्रमुख कार्यको विवरण प्रतिवेदन समावेश गरिएको छ।

देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय सम्मान, सुशासन र समृद्धिलाई सर्वोपरि प्राथमिकतामा राखी ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने दिशामा यस वर्ष विभिन्न महत्वपूर्ण काम भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

‘लोकतन्त्रका सबै आधारभूत विशेषतासहितको समाजवादउन्मुख परिपूर्ण लोकतन्त्रको अभ्यास र विकास हुँदै गएको छ। जनता नै राज्य शक्तिका स्रोत हुन् भन्ने मान्यता सही अर्थमा स्थापित भएको छ।

सोही आर्थिक वर्षमा नेपालको आफ्नै जनशक्तिद्वारा पहिलो पटक सगरमाथाको उचाइ मापन गरिएको छ। भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गरी काम अघि बढाइएको छ। विभिन्न व्यक्ति र संस्थाद्वारा अतिक्रमित सयौँ बिघा जग्गा नेपाल सरकारका नाममा फिर्ता ल्याइएको छ।

सो अवधिमा थप ९७९ किमी सडक कालोपत्रे र ७५७ किमी सडक खण्डास्मितमा स्तरोन्नति गरिएको २१८ सडक पुल निर्माण सम्पन्न गरिएको र सिँचाइ सुविधा थप पाँच हजार ५६७ हेक्टर जमीनमा पुगेको छ। आधारभूतस्तरको खानेपानी सुविधा र उच्च तथा मध्यम स्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित जनसङ्ख्या सो आवमा दुई–दुई प्रतिशतले वृद्धि भई क्रमशः ९१ प्रतिशत र २३ प्रतिशत पुगेको छ।

आधारभूत सरसफाइ सेवाबाट लाभान्वित जनसङ्ख्या एक प्रतिशतले वृद्धि भई शतप्रतिशत पुगेको छ। सो आवमा १४९ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप भएको छ। थप चार लाख ३४ हजार घरधुरीमा विद्युत्को पहुँच विस्तार भएको छ।

विसं २०७२ को भुकम्पमा क्षतिग्रस्त निजी घरमध्ये सो आवमा पाँच लाख आठ हजार १४१ घरको पुनःनिर्माण गरिएको छ। निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको ९१ प्रतिशत र पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको ६२ प्रतिशत समस्टिगत प्रगति भएको छ। चन्द्रगढी, विराटनगर, जनकपुर, भरतपुर र धनगढी विमानस्थलको विकास र स्तरोन्नति भएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ७०१ स्थानीय तहका ८७ हजार ७५७ व्यक्तिले रोजगारी पाएका छन्।

मानवअधिकारको संरक्षण, सम्बर्धन तथा प्रबर्द्धनका लागि सरकारको प्रतिबद्धताअनुरुप मानवाधिकारका अन्तरराष्ट्रिय अनुबन्धमा स्वीकार गरिएका दायित्व सरकारले जिम्मेवारी पूर्वक निर्वाह गरेको छ। शान्ति सुरक्षाको स्थिति थप सुदृढ भएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइएको छ। राजस्व चुहावट, विदेशी विनिमय अपचलन र अवैध हुन्डी कारोबारको कसुरसमेत गरी अदालतमा २४४ मुद्दा दायर गरिएको छ।

सरकारी बजेट प्रणाली, लेखा प्रणाली र राजश्व व्यवस्थापनका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुधार गरिएको छ। सो आवमा रु सात खर्ब ९३ अर्ब ७८ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ। व्यापार घाटामा १६.८ प्रतिशतले ह्रास आएको छ। सो आवमा २० ऐन र तीन नियमावली जारी गरिएका छन्। एकीकृत कानूनी सहायता नीति, २०७६ स्वीकृत भएको छ।

सोही आव राष्ट्रपतिबाट म्यान्मा र जापानको राजकीय भ्रमण सम्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्रीबाट असंलग्न राष्ट्रको बाकुमा भएको १८ औंँ शिखर सम्मेलनमा सहभागिता भएको छ। यसका अतिरिक्त आठ मुलुकमा उच्चस्तरीय वैदेशिक भ्रमण भएको छ। मित्रराष्ट्र चीनका राष्ट्रपतिबाट २३ वर्षपछि नेपालको राजकीय भ्रमण सम्पन्न भएको छ। बङ्गलादेशका राष्ट्रपतिबाट नेपालको राजकीय भ्रमण भएको छ। ती भ्रमणबाट नेपाल र छिमेकीलगायत अन्य मित्र राष्ट्रबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ र प्रगाढ बनेको छ।

कोभिड–१९ को महामारीका कारण मुलुकको आर्थिक, सामाजिक लगायत सबै क्षेत्रमा नकारात्मक असर पुगेको छ। स्पष्ट रणनीति र समन्वयात्मक कार्यशैली अवलम्बन गरी महामारीका बीचमा पनि जनजीवनलाई सामान्य बनाइराख्न र महामारीलाई नियन्त्रण बाहिर जान नदिन सरकार सफल भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

महामारीबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव समेतको प्रारम्भिक आकलन गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार तथा क्षमता विकास, रोजगारी सिर्जना एवं विस्तार र विकास निर्माणमा केन्द्रित हुने गरी आव २०७७। ७८ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरिएको छ।

संविधानमा निर्दिष्ट निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयनका क्रममा सो अवधिमा आइपरेका कठिनाइलाई पृष्ठपोषण र चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिई उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै सरकार अघि बढिरहेको जनाइएको छ।

यसैगरी, संविधानको धारा २६९३ अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का अध्यक्षका हैसियतले परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदन पनि प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका छन्। सो अवसरमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको पनि सहभागिता थियो।