अर्थशास्त्रीहरुले भने : प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले अर्थतन्त्र धराशायी हुनसक्ने खतरा

विराटनगर पुस २३ ।
अर्थशास्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘असंवैधानिक कदम’ले मुलकुको अर्थतन्त्रमा धराशायी हुनसक्ने खतरा औँल्याएका छन्।

विराटनगरमा आयोजित बृहत् अन्तरक्रियामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य एवम् प्रा.डा. पीके झाले पुस ५ गतेको कदम नसच्याए मुलुक आर्थिक रूपमा दुर्घटनामा पर्ने बताएका हुन्। ‘नेपालमा प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू ३३ वटा निर्माणाधीन छन्’, अर्थशास्त्री झाको प्रश्न थियो, ‘यी सबै आयोजनाहरू दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित छन् र दातृ निकायले किस्तावन्दीमा रकम उपलब्ध गराउँछन्। तर दातृ निकायले प्रतिनिधि सभाको अनुरोधपछि मात्र रकम उपलब्ध गराउँछन्। अब प्रतिनिधि सभा नै नभएका अवस्थामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको काम स्वतः बन्द हुने देखिन्छ।’

प्रा.डा. झाले प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा पूर्वाधार विकासका अन्य कार्यक्रम पनि रोकिने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम पनि स्थगित हुने परिस्थितिको सिर्जना गरेको भन्दै आलोचना गरे। ‘यसबाट गरीबी र बेरोजगारी बढ्नेछ र समृद्धिको यात्रा रोकिनेछ’, उनले भने, ‘यसपछि हाम्रा मित्रराष्ट्रहरूले आफूलाई मात्र फाइदा पुग्ने प्रकारले द्विपक्षीय सम्झौता गर्नेछन्।’

झाले सन् १९५६ देखि नै नेपाल, भारत, चिन र दक्षिण कोरियाले योजनाबद्ध विकासको सुरुआत गरेको स्मरण गराउँदै यस अवधिमा अरू ३ वटा मुलुक कहाँ पुगे हामी कहाँ छौँ भन्दै आश्चर्य प्रकट गरे। उनले पुस ५ को ओलीको कदम मुलुकका लागि अकल्पनीय घटना हो भन्ने टिप्पणी गर्दै हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई कुन बाटोमा कता लान खोजेका हुन् भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।

उनको आग्रह थियो, ‘यो घटनाको तार कहाँसम्म जोडिएको छ त्यो प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुपर्छ। ‘डिरेल’ भएको संवैधानिक अभ्यासलाई सही ठाउँमा ल्याउन सर्वोच्च अदालतले भूमिका खेल्नुपर्छ ।’

उनले मुलुक, लोकतन्त्र, संविधान र विधिको शासनभन्दा ठूलो प्रधानमन्त्रीको पद हुन नसक्ने बताए। उनको कथन थियो, ‘राजनीति भनेको विश्वास हो, एउटा जीवन तन्तु हो। कुर्सी त निर्जीव हुन्छ । नैतिकता भएको नेता त्यस कुर्सीमा बस्यो भने कुर्सी पनि सजीव बन्छ र समृद्धिको सुरुआत हुन्छ।’ प्रा.डा. झाले प्रम ओलीले पुस ५ को कदमबाट नैतिकता गुमाएको र राजनीतिको अपव्याख्या गरेको आरोप लगाए।

कार्यक्रममा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य महेश रेग्मी, नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता रामरिझन यादव, नेपाली काङ्ग्रेसका यदुकुमार विष्ट, प्राध्यापकद्वय गणेश क्षेत्री र कविराज न्यौपाने तथा कानुन व्यवसायी सुरेशलाल श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै यसलाई सर्वोच्चले सच्याउनुपर्ने बताए।