राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गर्न अर्थमन्त्रीलाई सिबिफिनको आग्रह
काठमाडौं पुस २१ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल सिबिफिनले अर्थमन्त्रीलाई राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेको छ।
सोमबार सिबिफिन अध्यक्ष पवन गोल्यानको नेतृत्वमा गएको सञ्चालक समितिको टोलीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलाई भेटेर राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गर्न औपचारिकरूपमा आग्रह गरेको हो।
सिबिफिनका पदाधिकारीले अर्थमन्त्री समक्ष बुझाएका अधिकांश माग नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित रहेका छन्। जबकि ती मागहरू राष्ट्र बैंक आफैंले सम्बोधन गर्न सक्ने भए पनि सिबिफिनले भने ती मागहरूको सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई गुहारेको हो।
सिबिफिन अध्यक्ष गोल्यानले अर्थमन्त्रीसँग राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्ने सेवा शुल्क, अन्तर बैंक शुल्कलगायतका आन्तरिक मामिलामा पनि हस्तक्षेप गरी माइक्रोम्यानेजमेन्ट गर्न खोजेको आरोप लगाए । उनले अर्थमन्त्रीसँग देशैभरि छरिएर रहेको आर्थिक स्रोत परिचालन गर्न सेयर बजारमार्फत् बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स सहजरूपमा दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, प्रोमोटर सेयर पब्लिक सेयरमा रूपान्तरण गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए।
गोल्यानले वित्तीय क्षेत्रलाई अरू व्यवसाय सरह नै करको दर लागू गरिनुपर्ने माग पनि जोडतोडले उठाएका छन्। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३० प्रतिशत आयकर तिर्दै आएका छन् भने अन्य क्षेत्रले २५ प्रतिशत मात्र आयकर तिर्ने गरेका छन्।
त्यस्तै वित्तीय संस्थाहरू गाभ्ने र गाभिने प्रक्रियालाई सहज बनाउनका लागि स्प्रेड रेटमा १ प्रतिशत सुविधा दिइनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने आन्तरिक व्यवस्थापनका कार्यमा हस्तक्षेपकारी नीति हटाउनुपर्ने र नीतिगतरूपमा देखिएका व्यवहारिक समस्याहरूलाई सहज बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
परिसंघका उपाध्यक्ष भोजबहादुर शाहले कोभिड–१९ ले ग्रस्त बनेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सरकारले वित्तीय साक्षरता, साना तथा मझौला उद्योगहरूको विकास विस्तारका लागि सहज वित्तीय पहुँच हुनुपर्ने बताए छन् । रिलायन्स फाइनान्स अध्यक्ष कुशकुमार मल्लीले वित्तीय संस्थाहरूको वर्ग अनुसारको कार्यक्षेत्र स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
सिबिफिनले अर्थमन्त्री समक्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालक समिति ९ जनाको बनाइनुपर्ने, यदि गाभ्ने र गाभिने प्रक्रियामा जाने बैंकहरूको हकमा भने सञ्चालक समितिको सख्या ११ पुर्याइनुपर्ने, बैंक सञ्चालन गरेको १० वर्ष पुगेपछि सञ्चालक र साधारण सेयरमा भएको विभेद् हटाउनुपर्ने, ५ लाख डलरसम्म स्रोत नखुले पनि एनआरएनले नेपालमा ल्याउन चाहेमा बैकिङ च्यानलबाट नै ल्याउन सक्ने वातावरण बनाइदिनुपर्ने माग राखेका थिए।
त्यसैगरी एक करोड भन्दा तलको सहुलियतपूर्ण कर्जा वाणिज्य बैंकले नभएर विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूले दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कर्जाको वर्गीकरण गरी वाणिज्य बैंंक विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबीच कर्जाको सीमा तोकिनुपर्ने, आपूर्ति प्रणालीको लागि सरकारले वित्तीय सहयोग गर्नुपर्ने, महिलाहरूले बचत गर्ने १५ लाखसम्मको निक्षेपमा स्रोत खोजिन नहुने, स्थानीय तहको बैंक खाता विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा पनि खोल्न पाउनुपर्ने, फाइनान्सहरूले पनि विदेशी मुद्रा सटही गर्न पाउनुपर्ने लगायतका माग रहेका छन्।
तर, सिबिफिनले राष्ट्र बैंकसँगको मागहरू अर्थमन्त्रीसँग भेटेर राखेपछि उसको सर्वत्र आलोचना भएको छ। पूर्व गभर्नरहरू राष्ट्र बैंक छुट्टै निकाय भएकाले बैंकरहरूको मागको सम्बोधन उसैले गर्नुपर्ने बताउँछन्।