भूमिसम्बन्धि नियमावली पटकपटक संशोधन किन?
काठमाडौं, पुस १३ । भूमिहीनलाई जग्गा बाँड्न भन्दै सरकारले भूमिसम्बन्धी नियमावलीलाई पटकपटक संशोधन गरेको छ ।पछिल्लो समय मङ्सिरमा मात्रै सरकारले नेकपाका नेता देवी ज्ञवाली अध्यक्षताको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको सिफारिशमा भूमिसम्बन्धी नियमलाई संशोधन गरेको हो ।
नियमावली ल्याएपछि सरकारसँग निकट रहेका व्यक्ति र नेकपाका कार्यकर्ताहरूलाई सरकारी जग्गा वितरण गर्ने खतरा रहेको विज्ञहरूको चिन्ता छ । त्यसो त, २०१३ सालदेखि हालसम्म सरकारले ४६ हजार ६ सय बिगाहा जग्गा सुकुमबासीको नाममा वितरण गरिसकेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।
अझै भूमिहीन बाँकी रहेको भन्दै सरकारले उनीहरूलाई जग्गा बाँड्न हालै भूमिसम्बन्धी नियमावलीलाई १८ औंपटक संशोधन गरेको हो ।नयाँ नियममा भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा सम्बद्ध प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।
नयाँ व्यवस्थामा परिवारका सदस्यहरूको जीवनयापन गर्ने कुनै आधार र सम्पत्ति नभएको, परिवारमा आयआर्जन गर्ने मुख्य व्यक्ति शारीरिक वा मानसिक रूपले श्रम गर्न नसक्ने अवस्था भएको र अन्य सदस्यहरूको आयस्रोत नभएको भए आयोगले स्थानीय तहको सिफारिशमा जाँचबुझ गरी कृषिका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने उल्लेख छ ।
भूमिहीन दलित र सुकुमबासीको परिवारलाई एक पटकका लागि आवास वा कृषिमध्ये कुनै एक प्रयोजनका लागि मात्र जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकामा समेत सुकुमबासीका लागि १ सय ३० वर्गमीटर र यसबाहेक अन्य क्षेत्रमा ३ सय ४० वर्गमीटर जग्गा भूमिहीनले पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
जनसंख्या, जनघनत्व, शहरी सेवासुविधा, शहरी पूर्वाधार, आर्थिक क्रियाकलापको सम्भावनाको आधारमा शहरी क्षेत्र निर्धारण गरिने उल्लेख छ । ‘काठमाडौं महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको शहरी क्षेत्रमा कृषि प्रयोजनको लागि नभई आवासका लागि मात्र जग्गा उपलब्ध गराइने’ राजपत्रमा भनिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका र महानगरपालिका, उपमहानगर तथा नगरपालिकाको शहरी क्षेत्रमा भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई जग्गाको सट्टा सरकारले तोकेको मापदण्डबमोजिम सामूहिक वा एक आवासीय एकाइ उपलब्ध गराउन सक्ने राजपत्रमा उल्लेख रहेको छ।
यस सम्बन्धि समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ ।