अप्रत्याशित चुनाव घोषणाले श्रोतमा चाप
काठमाडौं, पुस ८ । अप्रत्याशित रूपमा सरकारले चुनाव घोषणा गर्दा सरकारको वित्तीय स्रोतमा चाप पर्ने देखिएको छ । फलस्वरूप विकास बजेटबाट ठूलो रकम काटेर निर्वाचन खर्च जुटाइने सम्भावना छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७७र७८ को बजेटले चुनावबारे परिकल्पना नै नगरेको बेला राजनीतिक परिस्थितिबाट सृजना भएको थप दायित्व थेग्नेबारे अर्थका अधिकारीहरू अन्योलमा छन् ।
कोरोना महामारी कायमै रहेकाले आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै कोरोनाको खोप ल्याउनुपर्ने र मुलुकको प्रशासनिक कार्य सञ्चालन तथा विकासको गतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने दबाबमा रहेको अर्थ मन्त्रालयलाई अप्रत्याशित रूपमा चुनाव घोषणासँगै त्यसको खर्च जुटाउन स्रोतको चिन्ताले सताउन थालेको हो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पार्टीका गतिविधिमा लाग्दा अहिले अर्थका अधिकारीहरूलाई धेरै समय दिनै पाएका छैनन् ।
अर्थमन्त्रीको निर्देशन आएपछि स्रोत जोहो गर्न थाल्ने सोचमा अधिकारीहरू छन् । अर्थले निर्वाचन गर्दा लाग्ने खर्चका बारेमा निर्वाचन आयोगसँग पनि केही दिनभित्रै घनीभूत रूपमा छलफल गर्नेगरी आन्तरिक तयारी थालेको छ । ‘निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेपछि म्यादी प्रहरीसहित अन्य सुरक्षा प्रबन्ध गर्दा लाग्ने खर्चका बारेमा सुरक्षा निकायहरूसँग छलफल गर्ने प्रारम्भिक तयारी छ,’ अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार २०६४ सालमा संविधानसभा चुनाव गराउँदा रू। ७ अर्ब ५० करोड खर्च भएको थियो । २०७४ सालमा भएको संघीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा करीब २६ अर्ब खर्च भएको थियो । संघीय संसद् र प्रदेशसभाको चुनावमा मात्रै करीब २० अर्ब खर्च भएको निर्वाचन आयोग स्रोतले बतायो ।
यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ।