सर्वपक्षीय नयाँ सरकारको गठनको आवश्यकता
सुरेश आचार्य
सम्माननीय राष्ट्रपतिले आज पुस ५ गते संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको छ । बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभाको बिघटन पेचिलो संवैधानिक प्रश्न भए पनि चार महिनापछि आगामी वैशाख महिनामा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरिने घोषणा सकारात्मक छ ।
नेपालमा कोरोना महाव्याधीले जनताको जीवनस्तर र समग्र अर्थतन्त्र गम्भीर रुपमा खस्केको अवस्थामा सत्तारुढ दलभित्र विगत लामो समयदेखि कायम खिचोलाका कारण देशको सुशासन, राज्य सञ्चालन तथा विकास निर्माण र समृद्धि हासिल गर्ने कार्यमा विकराल चुनौतीहरु उत्पन्न भई सर्वसाधारण नेपाली जनताले वर्तमान स्थितिबाट यथाशीघ्र त्राण खोज्दै परिवर्तनको चाहना राखेर देशव्यापी रुपमा सडक आन्दोलन गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन गर्ने कदम स्वागतयोग्य छ ।
मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, धर्मान्तरणको बढ्दो प्रकोप, बढ्दो बेरोजगारी, नेपालको स्वार्थ गाँसिएका अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय अवस्थामा देखापरेका अन्योल, संविधान संशोधन लगायत जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन वर्तमान प्रतिनिधिसभाले कुनै ठोस पहल र योगदान पुर्याउन नसकेको परिस्थितिमा युवा वर्ग र आम मतदाताको बदलिँदो चाहनाबमोजिम प्रतिनिधिसभाको ताजा चुनाव नितान्त जरुरी भइसकेको थियो ।
राष्ट्रिय सुरक्षामा बढिरहेको खतरा, देशमा बढ्दो विश्वासको संकट र राजनीतिक दलहरुबीचको खिचोलाले गर्दा आगामी निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित सुसम्पन्न हुने संभावना अत्यन्त न्यून छ । त्यसमा पनि वर्तमान संविधानबमोजिम बहालवाला सरकारले कैयन ऐन कानुनमा संशोधन नगरी न रिक्त संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्ति गर्नसक्छ, न त घोषित निर्वाचन नै गराउन सक्छ । तसर्थ, देशका सबै शक्तिहरु सम्मिलित “सर्वपक्षीय नयाँ सरकार” को गठन पनि आजको मूलभूत आवश्यकता हो ।
वर्तमान सरकारले “सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन” गरी वर्तमान संविधानमा आवश्यक संशोधनसहित प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आगामी चार महिनाभित्र गर्न नसके मुलुक जटिल अस्थिरता र संकटमा फस्ने सम्भावनातर्फ पनि म राज्य संचालनकर्ता, प्रशासन र सुरक्षा निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
सामाजिक सञ्जालबाट