पार्टीबाटै घेराबन्दी गरेर काम गर्न नदिइएकाले संसद् विघटनको प्रस्ताव गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको प्रष्टोक्ति
काठमाडौं पुस ५ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारलाई पार्टीबाटै घेराबन्दी गरेर काम गर्न नदिइएकाले ताजा जनादेशमा जानका लागि संसद् विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न लागिएको प्रस्टीकरण दिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने र संसद् विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न लागिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जानकारी गराएका थिए ।
यसरी अप्रत्यासित रूपमा आएको प्रस्तावपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसाल, संस्कृति, पयर्टन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री योगेश भट्टराई र ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्रीले चाल्न लागेको स्टेपको विरोध जनाएका थिए ।
‘पार्टीमा परामर्श गरेर मात्र सबै काम गर्नुपर्छ, बैठक आजै बस्दै छ, त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यूको कदम बेठीक छ,’ भुसाल, भट्टराईले प्रतिवाद गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । उनीहरूभन्दा एक कदम अघि बढेर परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले राजनीतिक र संवैधानिक दुवै दृष्टिबाट अप्ठ्यारो हुने भन्दै पुनर्विचार गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।
‘राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा पनि अप्ठ्यारो हुन्छ, प्रधानमन्त्रीज्यू विचार गर्ने हो कि ।’ ज्ञवालीले यसरी प्रतिवाद गर्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्य सचिवलाई तत्काल निर्णय लेख्न आदेश दिएर प्रधानमन्त्री ओली बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए । त्यसलगत्तै उनी राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए ।