अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं,पुष २ । सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्को कार्यविधि ऐन संशोधन अध्यादेश बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा तीन छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन बुधबार दर्ता भएका छन्। सरकारले मंगलबार ल्याएको उक्त अध्यादेश संविधानविपरीत भएको दाबीसहित बदर गर्न माग राखेर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू ओमप्रकाश अर्याल र कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले संवैधानिक इजलासमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।

रिटसँगै अध्यादेश बदर हुने वा कार्यान्वयन हुने भन्ने विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। संवैधानिक इजलासमा अध्यादेशको वैधतामाथि शुक्रबार बहस हुनेछ। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित ५ न्यायाधीश छन्। प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को सदस्य पनि हुन्। अध्यादेश जारी भएपछि मंगलबार बोलाइएको परिषद् बैठकमा प्रधानन्यायाधीश उपस्थित थिए।

‘असंवैधानिक ढंगले अध्यादेश’ जारी भएको सूचित गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको मंगलबारको सूचना उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने माग रिट निवेदकले गरेका छन्। संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्थाअन्तर्गतका अधिकारलाई जालसाजीपूर्ण ढंगले प्रयोग गरिएको रिट निवेदकहरूको दाबी छ। मन्त्रिपरिषद्मा छलफलै नगराई प्रधानमन्त्रीले आफूखुसी राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको दाबी गर्दै रिटमा संवैधानिक परिषद्को बैठक नबोलाउन र कुनै नियुक्तिको सिफारिस नगर्न आदेश माग गरिएको छ।

संवैधानिक परिषद् निकै महत्वपूर्ण भएकाले संविधानले कार्यपालिकाले एकलौटी गर्न नपाओस्, परिषद् कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र नबनोस् भनेर संविधानले अल्पमत र बहुमतको व्यवस्था नगरेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ। कानुन बनाउने काम कार्यपालिकाको नभएको रिट निवेदकको दाबी छ।

‘मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ समग्रमा प्रस्तावना, दफा १, दफा २ र दफा ३ का सम्पूर्ण प्रावधान अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ’ रिट निवेदनमा माग गरिएको छ।

रिटमा अध्यादेशलाई असंवैधानिक दाबी गरिएको छ। त्यसैगरी राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदै बोलाइएको संवैधानिक परिषद् बैठक, त्यसले गरेका काम कारबाही समग्ररूपमा उत्प्रेषणको आदेशले बदरको माग गरिएको छ। ‘असंवैधानिक अध्यादेश’ का आधारमा हुने संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी नहुनु र संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी वा अन्य कुनै निर्णय नगर्नु, नगराउनु भनी प्रत्यर्थी पदाधिकारीका सम्बन्धमा उपयुक्त आदेश दिन रिटमा माग गरिएको छ।

‘अध्यादेश जारी गर्ने क्रममा संवैधानिक नैतिकताको उल्लंघन गरी संविधानमाथि जालसाजी गर्ने कार्यपालिका र त्यसको नेतृत्वकर्ताका असंवैधानिक कामकारबाही रोकथामका लागि सचेत गराउन उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ’ रिटमा लेखिएको छ।

विवादको अन्तिम किनारा नलागेसम्म विवादित अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता भएको हो। रिट निवेदकले जालसाजीयुक्त तरिकाले अध्यादेश जारी गरिएको दाबी गरेका छन्। रिटमा सो अध्यादेशका आधारमा बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठक असंवैधानिक भएको दाबी लिइएको छ।

सरकारले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन नबोलाईकन अध्यादेश मार्फत मुलुक चलाउन थालेको भन्दै विरोध भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका थिए। राष्ट्रपतिले तत्कालै अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी थिइन्। प्रमाणीकरणलगत्तै मंगलबारै परिषद् बैठक बसेको थियो।

अध्यादेश ल्याउनुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार बिहान संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका थिए। बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा उपस्थित भएनन्। बैठकमा प्रधानमन्त्रीसहित प्रधानन्यायाधीश जबरा, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा उपस्थित थिए। परिषद् सदस्य हुने उपसभामुख चयन नभएको अवस्था छ। सभामुख बैठकमा उपस्थित नभएपछि प्रधानमन्त्रीले दिउँसो अध्यादेश जारी गराएका थिए। २०७६ मंसिरमा प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी दलका नेताबिनै बहुमतका आधारमा संवैधानिक परिषद्को बैठक सञ्चालन गर्नेगरी अध्यादेश प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसबेला अध्यादेशका व्यापक विरोध भएपछि फिर्ता लिइएको थियो।

अहिले जारी अध्यादेशमा ‘अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद् बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ। यसअघि ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रसहित कम्तीमा चारजना सदस्य उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था थियो। अल्पमत र बहुमतलाई आधार मानेर परिषद्ले निर्णय गर्न नपाउने व्यवस्था परिवर्तन गरी अध्यादेश ल्याइएको हो।

यो समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।