सरकार हेरफेरको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ : भीम रावल

डोटी मंसिर ७ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले स्थायी कमिटीले गरेको सरकार हेरफेरको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन् ।

आइतबार धनगढीमा प्रेस सङ्गठनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता रावलले भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार हेरफेर गर्ने निर्णय भएको बताएका हुन् ।

‘भदौ २६ को स्थायी कमिटीको बैठकबाट प्रदेश सरकार र संघीय सरकार हेरफेर गर्ने निर्णय भएको छ । कहाँ कहाँको सरकारको केके मूल्यांकन गर्ने, त्यहाँ के के फेरबदल गर्नुपर्ने आश्यकता छ तदनुकुल गर्ने भन्ने कुरा त प्रष्ट हो नि’ उनले भने, ‘तर त्यो विषयलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि जसरी थप अगाडि छलफल र बैठक गर्नुपर्थ्यो, त्यो नगरेकोमा हाम्रो आपत्ति हो ।’

सरकार हेरफेर गर्न आवश्यक थिएन भने किन निर्णय गरेको र दुई अध्यक्षले किन अन्तर पार्टी निर्देशन जारी गरेको भनी रावलले प्रश्न गरेका छन् । ‘तीन वर्ष बित्दाखेरि अब सरकारको समीक्षा गरेर यसलाई बाँकी दुई वर्षको अवधिमा प्रभावकारी बनाउन विभिन्न जनशक्तिको विन्यास गर्दाखेरि पनि कसरी जाने भन्ने प्रसंगको कुरा हो । पार्टीले निर्णय गरिसकेको हुनाले निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो भने विल्कुल अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यतातर्फ सोच्नुपर्छ’ उनले भने ।

भागबन्डामा नभई आवश्यकतामा सरकार फेरबदलको निर्णय गरिएको बताउँदै नेता रावलले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नभएको आपत्ति जनाए । ‘३ वर्ष बित्दा सरकारको समीक्षा गरेर बाँकी २ वर्षमा अगाडि कसरी बढाउने भन्ने बिषयले सरकार फेरबदल गर्ने भनिएको हो । भागबन्डाका लागि होइन’ उनले भने, ‘तर, त्यो विषय कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढेको विषयमा हाम्रो आपत्ति छ ।’

नेता रावलले पार्टी फुट्ने अवस्थामा भने नपुगेको जिकिर गरे । ‘यो पार्टी माटोको हाँडीले बनेको होइन कुनै व्यक्तिले लठ्ठीले हानेर आजको मितिबाट फुट्यो भन्दैमा फुट्ने’ रावलले भने । अहिले पार्टीका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुवै पार्टी फुटाउने योजनामा नरहेको उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले पार्टी फुटाएर त्यो भन्दा ठूलो पद के पाउनुहुन्छ रु किन फुटाउनु हुन्छ रु प्रचण्डले पनि यति विशाल पार्टी फुटाएर के प्राप्ति हुन्छ’ उनले भने ‘दुबै नेता फुटाउने कुरामा हुनुहुन्न ।’

नेकपामा पार्टी विभाजनका कुनै संकेत नै नदेखिएको उनले जिकिर गरे । ‘पार्टी विभाजन हुन सैद्धान्तिक विषय हुन पर्छ । त्यसलाई विभाजन गर्ने मान्छेहरूले सहमति गर्ने, पत्रहरूमा हस्ताक्षर गर्ने प्रक्रियामा गएको हुन पर्छ । अहिलेसम्म त्यस्तो भएको छैन ।’ नेता रावलले यही मंसिर १३ गते बोलाइएको सचिवालय र त्यसपछिका स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा विवाद हुने अवस्था देखिए पनि सबै समस्या तथा मनमुटाव समाधान हुने दाबी गरे ।