बलात्कारका घटना मिलापत्र गराउनेहरुलाई पनि फौजदारी अपराधमा कारबाही गर्न अध्यादेश

काठमाडौं मंसिर ७ । नेपाल सरकारले बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेहरुलाई पनि फौजदारी अपराधमा कारबाही गर्न अध्यादेश ल्याएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् स्रोतले अध्यादेशमा बलात्कारका घटनामा पञ्चायती वा जुनसुकै नाममा हुने मिलापत्रलाई अपराध किटान गरिएको बतायो । बलात्कारको परिभाषालाई पनि संशोधन गर्दै अध्यादेशले जोसुकैले जोसुकैलाई बलात्कार गर्न सक्छ भन्ने प्रस्ट पारेको छ ।

बलात्कार तथा बलात्कार प्रयासका घटनामा हुने सजायलाई समेत बढाइएको छ । न्युनतम सजाय घटाइएको छैन भने अधिकतम सजाय बढाइएको छ । साथै कुनै नाबालिग (१८ वर्षभन्दा कम उमेर) माथि बलात्कार वा बलात्कार प्रयास भएको थियो, तर उजुरी परेको थिएन भने साबालिग भएको एक वर्षभित्र उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था समेत अध्यादेशमा गरिएको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले जनाएको छ ।