५० अर्बको व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह खाता खोलिने

काठमाडौं, मंसिर ५ । सरकारले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७ जारी गरेको छ । कोभिड–१९ बाट प्रभावित घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पयर्टन व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरताका लागि प्रभावकारी ढंगले कर्जा उपलब्ध गराउन कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७ जारी गरिएको हो । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित कार्यविधिअनुसार सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराई व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सरकारले कर्जा प्रवाह गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्नेछ ।

सरकारले राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन हुने गरी राष्ट्र बैंकको बैंकिङ कार्यालयमा ५० अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह शोधभर्ना खाता खोल्नेछ । जसमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको रकम, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका संस्थाबाट मन्त्रालयको समन्वयमा जम्मा हुने रकम र विदेशी संघसंस्थासँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौताबमोजिम प्राप्त हुने रकम जम्मा गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले खातामा पटक पटक गरी आवश्यकताका आधारमा रकम जम्मा गर्ने, खातामा रहेको रकम प्रयोजन समाप्त भएपछि राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित संस्थालाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कोभिड–१९ बाट प्रभावित भई श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नसकी कर्जाको अभावमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न समस्या परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पर्यटन व्यवसायलाई सहुलियत कर्जा प्रदान गरिनेछ ।

अति प्रभावित क्षेत्र, मध्यम प्रभावित क्षेत्र र न्यून प्रभावित क्षेत्र गरी कर्जालाई तीन किसिमले वर्गीकरण र सीमा निर्धारण गरिएको छ । जसमा अति प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप गरी कुल रकम वा अधिकतम १० करोड रुपैयाँसम्म रहेको छ ।

यसैगरी मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीहरूको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप गरी कुल रकम वा अधिकतम ७ करोड रुपैयाँसम्म रहेको छ । न्यून प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीहरूको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप गरी कुल रकम वा अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म रहेको छ । यसरी प्रवाह गरिने कर्जाको ५ प्रतिशत अति प्रभावित क्षेत्रमा, ३० प्रतिशत मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा र २० प्रतिशत न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह गरिने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यविधिअनुसार यसरी प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर पहिलो वर्षका लागि पाँच प्रतिशत र दोस्रो वर्षका लागि ६ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसैगरी कर्वा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पहिलो वर्ष दुई प्रतिशत र दोस्रो वर्ष तीन प्रतिशत ब्याजदरमा खाताबाट रकम उपलब्ध गराइनेछ । यस खातामा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेको संस्थाबाट लिने रकमका लागि त्यस्तो संस्थालाई बढीमा पाँच प्रतिशत ब्याज उपलब्ध गराइनेछ । यस्तो खाताबाट प्रदान गरिने भुक्तानी अवधि बढीमा दुई वर्षको हुने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।

यो समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।