प्रदेश सरकारबाट छाम्दा भेटिने र हेर्दा पनि देखिने काम भइरहेका छन् : उपसभामुख तामाङ [अन्तर्वार्ता]

• पछिल्लो समय केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?

केही समय अगाडि मात्रै म निर्वाचन क्षेत्रबाट फर्किएँ । निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको बजेट बाँडफाँड गर्नु थियो । त्यसपछि योजना कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि पनि गएकी थिएँ ।

• प्रदेशबाट विनियोजित बजेटबाट जनआकांक्षा कत्तिको पूरा हुने आशा गर्नुभएको छ त ?

संविधानले दिएको अधिकारअनुसार देशलाई संघात्मक संरचनामा ढाल्यौं । स्थानीय, प्रदेश र संघसहित तीनवटा सरकारको अभ्यास गरिरहेका छौं । संघको मुख्य भूमिका नीति, निर्माण नै हो । अहिले त्यो हुन सकिरहेको छैन । त्यसलाई पछिसम्म पुर्णता दिलाउन पर्छ । विकास गराउने सरकार भनेको प्रदेश र स्थानीय तह हो । जसरी संविधानले भनेझैं त हामीले स्थानीय सरकारलाई पावरफुल गर्न सकेका छौं । अरु संघीय मुलुकहरुको कुरा गर्ने हो भने पनि एकैचोटी स्थानीय तहमा अधिकार केन्द्रिकृत गरेको हुँदैन । अभ्यास गर्दै जाँदा के के चीज आवश्यकता हुन्छ भन्ने हिसाबले विस्तारै विस्तारै अधिकारहरुलाई बाँडफाँड गर्ने गरिएको छ ।

तर नेपालमा हामीले अधिकारहरुको सबालमा पहिल्यै संविधानमै व्यवस्था गर्‍यौं । साझा अधिकारहरुको सवालमा केही समस्या भएको छ । तर एकल अधिकारको सन्दर्भमा चाहिँ सबै तल नै केन्द्रित भएको छ । स्थानीय सरकारले गर्ने काम । आफ्ना अधिकार क्षेत्रहरु के के हुन् भन्ने राम्ररी बुझ्न जरुरी छ । त्यो सबै राजनीतिक पार्टीले जनतालाई बुझाउन जरुरी छ । आफ्ना कार्यकर्ता लेभलदेखि सबै लेभललाई यो कुरा बुझाउनु जरुरी छ, स्थानीय सरकारले यो यो काम गर्ने । त्यो मातहतभित्र रहेर काम गर्नुभयो भने संघीयताको अनुभूति गर्नुहुनेछ । पक्कै पनि हिजोको तुलनामा परिवर्तन महसुस गर्नु हुनेछ । त्यसका लागि नागरिक, राजनीतिक पार्टी र स्वयम् नेतृत्वकर्ता र स्थानीय सरकारका प्रमुख पनि जिम्मेवार हुन जरुरी छ । यसलाई अधिकार सम्पन्न बनायौं ।

हिजो पनि थियो स्थानीय निकायहरु । तर नेपालको सन्दर्भमा अहिले प्रदेशचाहिँ नितान्त नयाँ छ । हामी नयाँ अभ्यास गरिरहेका छौं । त्यसकारण कतिपयले प्रदेश सरकार हेर्दा नदेखिने, छाम्दा पनि नभेटिने गुनासो पनि गर्नु हुन्छ । तर पछिल्लो चरणमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको कामका कारण प्रदेश सरकार छाम्दा पनि भेटिने र हेर्दा पनि देखिने खालका कामहरु प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ ।

प्रदेश सरकारले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा ४८ करोड बराबरको बजेट पठाएको छ । कतिपय मेरो पहलमा हुने स्वाभाविकै भइहाल्यो । अर्कोकुरा कानुनले व्यवस्था गरेअनुरुप स्वत: स्थानीय तहले पाउने, कतिपय अनुदानका कुराहरु भए । पचास प्रतिशत प्रदेश सरकार र ५० प्रतिशत स्थानीय सरकारले हाल्ने समपुरक बजेट भयो । ससर्तमा पठाएका रकमहरु भए । महिला, बालबालिका, स्वास्थ्य क्षेत्र र अपांगता भएका लगायत सबै समुदायलाई समेट्नका निम्तिसमेत गरी संघीय सरकार बन्नु अघिको बजेटको तुलनामा धेरै आएको छ मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा ।

सँगसँगै स्थानीय जनता र प्रदेश सांसदबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाइराख्नका निम्ति, भेटघाट नियमित रुपमा बनाइराख्नका निम्ति प्रदेशबाट पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममार्फत ३ करोड बजेट पनि आएको छ । हामीले रकम पठाउने मात्रै हो । म्याक्सिमम कार्यान्वयन स्थानीय सरकारबाटै हुन्छ । हाम्रोका माथिबाट अनुगमन र पुलको काम गर्ने हो । हामीले सकेसम्म आफ्नो क्षेत्रमा म्याक्सिमम रकम कसरी लैजाने र पठाउने भन्ने भूमिका निर्वाह गर्ने हो । बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकाय स्थानीय तह भएकोले त्यहाँका प्रमुख लगायतले म एउटा पार्टीबाट मात्रै जितेको हुँ भन्ने कन्सेप्टबाट माथि उठेर म साझा प्रतिनिधि हो । भलै म हिजो एउटा पार्टीको झन्डा लिएर उठेको थिएँ तर अहिले साझा हुँ । त्यसैले मैले साझा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यो नेकपा र कांग्रेस अनि अन्य पार्टी भनेर विभाजित भएर भन्दा पनि हामी साझा प्रतिनिधि हो । इमान्दारसँग यसको विनियोजन गर्नुपर्छ, अनुगमन गर्नुपर्छ । सदुपयोग हुनुपर्छ भन्नेमा गम्भीर भएर लाग्यो भने यसको परिणाम राम्रै आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ ।

• नुवाकोटमा के के विकास निर्माणका काम अघि बढिरहेको छ ?

अहिले भन्ने हो भने ट्र्याक नपुगेको ठाउँ कहीं पनि छैन । म निर्वाचित प्रदेश नुवाकोटको दुर्गम क्षेत्र नै हो । जहाँ घ्याङफेदीदेखि लिएर सबै भूगोल जोडेको छ । २३ वटा पहिलेका गाविस र अहिलेका वडा भनेका छौं । त्यसलाई जोड्ने एउटा कडी भनेको गुर्जेभन्ज्याङ-समुन्द्रदेवीबाट मानेभन्ञ्जयाङ हुँदै समुन्द्रटारसम्म जाने एउटा बाटो हो । त्यसलाई हामीले बहुवर्षीय बाटोको रुपमा लिएका छौं । योभन्दा अगाडि निर्वाचित धेरै नेताज्यूहरुले त्यसलाई ध्यान दिएको जस्तो मलाई लागेन ।

समुन्द्रटारको यतापट्टी चन्द्रावती खोला भन्छ । त्यसमा पनि पुल निर्माणको चरणमा पुगेको छ । त्यसलाई टेण्डर भइसकेको छ । दसै सकिएकोले अब सुरुआत हुन्छ । त्यही बाटोलाई केन्द्रित गरेर गरेको छ । केही समय अघि नै वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यूले शिलान्यास गर्नुभएको छ । लिखुखोलासम्म कालोपत्रे गर्ने भनेर धमाधम काम पनि भइरहेको छ । त्यहाँसम्म कालोपत्रे भयो भने माथिल्लो वेल्टका जनताले सहज रुपमा राजधानीसँग जोड्नका निम्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको हिसाबले पनि त्यो ठाउँमा बसेर राजधानीसँग पहुँच बढाउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यो हिसाबले हामीले केन्द्रिकृत गराएर एउटै बाटोलाई मात्रै छान्यौं ।

अर्को कुरा ढलान घर हुँदै घलेभञ्ज्याङ जाने बाटोलाई पहिलो वर्ष मैले १ करोड २७ लाख छुट्टाएको थिएँ । दोस्रो वर्ष मैले आफ्नै सांसद कोषको रकम ५० लाख रुपैयाँ त्यहीं विनियोजन गरेँ र पारिपट्टीबाट घलेभन्ज्याङ, थप्रेकसम्मको काम सुरुआत भएको छ । यो बाटोलाई केन्द्र सरकारले एउटा प्रादेशिक बाटो छान्ने भनिएको छ । त्यसअन्तर्गत पार्नुपर्छ भने हामीले सिफारिस गरेका छौं । मलाई लाग्छ, त्यसलाई केन्द्रीय सांसदले ओके गरिसक्नु भएको छ । यी बाटो मुख्य हुन् भने अरु साना बाटोहरुलाई सांसद कोषबाट सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेका छौं ।

आफूले समेट्न नसकेका कुराहरुमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँग राखेर हामीले पार्टीको कोणबाट नहेरी सबैलाई समेट्ने हिसाबले समानुपातिक ढंगले जहाँ समस्या छ त्यो ठाउँलाई प्राथमिकता दिएर विनियोजन गर्नुपर्छ भनेर सुझाव सल्लाह दिइरहेका छौं । त्यो हिसाबले हेर्दा प्रदेश र स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधि जिम्मेवार बन्ने र कर्मचारी साथीहरुले पनि आफ्नो ड्युउटीलाई सही तरिकाले निभाउने हो भने चाहिँ परिणाम दिन्छ ।

तर प्राविधिक साथीहरुको अलि समस्या आएको छ । अनावश्यक रुपमा झन्झट गराउने, अलि बढी समस्या पैदा गर्ने । काम लागेका स्थानीय जनता, ठेकेदार सबै इमान्दार बन्न जरुरी छ ।

प्रदेश सरकारले एक प्रदेश एउटा रंगशाला कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यसका लागि शिवपुरीको घ्याम्पेश्वरी भन्छ । सुनखानीको ठूलो चउर छ । त्यत्तिको ठूलो चउर अन्त नपाउने भएको कारणले गर्दा ‘सहिद स्मृति रंगशाला’ भनेर बनाइराखेको छ । लगभग ३ करोडको प्रोजेक्ट हो । बजेट निरन्तर छ । अब नपुग रकम प्रदेश सरकारले पूरा गर्ने योजना छ । यसले खेल क्षेत्रमा आस्था राख्ने समग्र साथीहरुलाई आकर्षण गर्छ । काठमाडौं छहरे सुरुङमार्गको डीपीआर हाम्रै पालामा भएको छ । यसलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । कतिपय मिडियम खालका कार्यक्रम त्यो रंगशालामा गर्न सकिन्छ । जिल्लास्तरीय रंगशाला निर्माण हुँदैछ । जसका लागि ५ करोड बजेट छुट्टिएको छ । मन्त्रीज्युका अनुसार डीपीआर ५० करोडको छ । जिल्ला हस्पिटललाई अपग्रेड गर्ने काम भएको छ ।

जिल्लामै अप्रेसनका कामहरु सुरुआत भइसकेको छ । पीसीआर चेक गर्नका लागि काठमाडौं जानु पर्दैन । त्रिशूली हस्पिटले धादिङ र रसुवाका जनतालाई पनि पहुँच हुनेछ ।

अर्को कुरा खरानीटारको हस्पिटललाई हामीले प्रदेशस्तरको बनाउनुपर्छ भनेर पहल गरिरहेका छौं । अहिले १५ शैय्याको छ । यसलाई प्रदेशस्तरमा ल्याउनका लागि २५ बनाउनुपर्छ । त्यसको तयारीस्वरुप अस्ति मन्त्रीज्यू आएर पनि हेर्नु भएको छ । अहिले प्रदेश सरकारले प्रत्येक गाउँपालिकालाई ससर्त अनुदान दिने र केन्द्रले पनि अनुदान दिएर भए पनि १५ शय्याको हस्पिटल बनाउने सरकारको योजना छ । त्यसका निम्ति ठाउँहरु खोज्ने, जग्गा खोज्ने काम स्थानीय सरकारहरुले गरिरहेको छ । तादि र शिवपुरी मिनि कोल्डस्टोर पनि ल्याएको छ ।

• विकास हुँदै गरेको देखिए पनि दीगो नहुने समस्यालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

बजेट विनियोजन प्रदेश सरकारले गर्ने, कार्यान्वयन स्थानीय सरकारले गर्ने भएको कारणले समस्या भएको हो । स्थानीय सरकारलाई हामीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । आफैं निर्णय गर्न सक्ने अधिकार र कानुन निर्माणसमेत गर्न समेत आफैं गर्न सक्ने भएकोले अनावश्यक रुपमा पनि हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने । तर यो काम गर्नुपर्छ भनेर, आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ भनेर कतिपय ठाउँमा हामीले अनुगमनका काम पनि गरिरहेका छौं । अहिले प्रदेशमा भनेको जस्तो कर्मचारी खटाउन नसक्दाखेरी यो समस्या आएको छ । नियतमा भन्दा पनि कतिपय प्राविधिक हिसाबले पनि समस्या भएको कुरा हो । र अर्को कुरा नेपालको टेन्डर गर्ने प्रक्रिया जुन छ त्यो हिजोदेखि नै समस्या हो । यसलाई नीतिगत हिसाबले सुधार्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । १० ठाउँमा ठेक्का पार्ने र कहीं पनि काम पूरा गर्ने समस्याको भागीदार नुवाकोटे जनता भइराखेका छन् । यसको हल नीतिगत हिसाबले संघको सरकारले नै गर्नुपर्छ । संघको कार्यपालिकाले नै गर्नुपर्छ । त्यहाँको व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने मान्य सदस्यहरुलाई गम्भीर रुपमा म ध्यानाकर्षण गराउनु चाहन्छु ।

प्रदेशको तहबाट गर्ने सबालमा कार्यपालिकामा रहनुभएका साथीहरुलाई सुझाव दिइरहेका छौं । यस्ता खालका कार्य एकचोटी भनेँ, गरेँ भनेर हुँदैन निरन्तर रुपमा झकझक्याउनुपर्छ । सुधार भइरहेको छ । त्यो हुन्छ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

• यहाँ एउटा प्रखर महिला नेतृ र जिम्मेवार पदमा रहनु भएको हिसाबले महिला सशक्तीकरणका लागि सरकारी निकायबाट कत्तिको योजना तर्जुमा भएको पाउनुहुन्छ ?

जति आशा गरिएको हुन्छ, त्यो छैन । किनकि बजेट पनि कम हुन्छ प्रदेशमा । प्रदेश मन्त्रालयमा एउटा गाउँपालिकाको भन्दा पनि कम बजेट हुन्छ । एकमुष्ठ रकम हामीले तल पठाउँछौं । त्यसमा आवश्यकता अनुसार बजेट, कानुन बनाउन सक्नुहुन्छ । स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिने कुरा भएकोले उसैले गर्ने कुरा हो । उपाध्यक्ष स्वयम् नै मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने ठाउँमा भएकोले यो विषयमा उपाध्यक्षहरुले बढी खोजबिन गर्नुपर्ने जरुरी छ । किनकि समग्र महिलाहरुको प्रतिनिधित्व गरेर र उहाँहरु त्यहाँ हुनुहुन्छ । संविधानले नै उपाध्यक्षलाई हिजोको तुलनामा पावरफुल बनाएको छ । उपाध्यक्षलाई न्यायिक समितिको प्रमुखको रुपमा समेत स्थापित गर्ने काम संविधानले गरेको छ । यो मेरो भूमिका हो भनेर अलि प्रभावकारी बन्नका लागि म सबै साथीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।

प्रदेशको सन्दर्भमा यी यस्ता विषयमा मान्य सदस्यहरुको जोड पुगेको छ । मन्त्रीज्यूहरु झकझक्याउने काम भएका छन् । केही भएका काम स्थानीय तहलाई नै पठाउने र प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने अवस्था हो । मेरै निर्वाचन क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने स्थानीय तहकै कार्यक्रम गर्न नभ्याएको बेला कसरी प्रदेशको गर्ने भनेर कार्यान्वयन गर्ने भनेर मन्त्रीज्यूको गुनासो आएको थियो । यसपटक त्यसो नहुनका लागि अनुगमन गर्न जरुरी छ, अन्तर्क्रिया गर्न जरुरी छ । एक चरण उपाध्यक्षज्यूहरुसँग बस्ने सोच बनाइराखेकी छु ।

• यहाँ कोरोना संक्रमण भएर मुक्त पनि भइसक्नु भयो । त्यो अनुभव सुनाइदिनु न ?

सबैको माया, सद्भाव र प्रेरणाका कारण कोरोना जितियो भन्ने मलाई लाग्छ । मलाई हुँदाखेरी थोरै संक्रमित थिए । तर अहिले धेरै जनालाई कोरोना लागेको छ । केही साथीहरु आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ । कोही चाहिँ आइसोलेसनमुक्त भइसक्नु भएको छ । अब नौलो छैन कोरोना । तैपनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, ‘कोरोना केही पनि होइन भन्ने र कोरोना ठूलो रोग हो भन्ने दुइटैलाई अति बुझ्ने गरेको छ । त्यसरी नबुझिदिनु होला ।’ म निरन्तर रुपमा फिल्डमा हिँडिरहनु पर्ने भएकोले ढिलोचाँडो मलाई कोरोना लाग्छ भन्ने थियो । प्रदेशमा मेरो छोरा र मलाई अलि अगाडि नै संक्रमण भयो । सुरुमा म सँग भेटेका नुवाकोट दुप्चेश्वर गाउँपालिकाका वडाध्यक्षलाई कोरोना भएको भनिएपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङकै लागि भनेर म गएँ । त्यतिखेर रुघाखोकी, विशेषगरी घाँटी दुख्ने समस्याहरु नियमित रुपमा भइरहने भएको कारणले त्यसलाई कोरोना हो भनेर बुझिनँ । तर दुई पटकसम्म पीसीआर चेक गराउँदा रिपोर्ट पोजिटिभ आइसकेपछि कोरोना रहेछ भन्ने मैले अनुभूति गरेँ ।

सुरुमा त्यत्तिधेरे सिमटोम्सहरु थिएन । त्यसको ३/४ दिनपछि सिमटोम्सहरु देखिन थाल्यो । सुक्खा खोकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने, खानाको स्वाद नहुने र पखाला लाग्ने जस्ता समस्याहरु देखिन थाल्यो । र मैले डाक्टरसँग सोध्दाखेरी यो पनि सिमटोम्स हो भन्ने कुरा उहाँहरु भन्नु भयो । मलाई ज्वरोचाहिँ आएन । अलि गाह्रो भएपछि डाक्टरसँग सल्लाह गरेर केही औषधि पनि खाएँ । विशेषगरी संघीय सरकारको कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे दिदीले आर्युवेदिक औषधिहरुबारे जानकारी गराउनुभयो । आर्युवेदिक औषधिहरु पनि पठाउनुभएको थियो । ती औषधि पनि मैले नियमित खाएँ र सबै नेपालीहरुले भन्नु भएजस्तै केही मात्रामा बेसार पानी, कागती पानी र हामी सबैले नियमित रुपमा सेवन गरिरहेको गुर्जु पानी केही मात्रामा खाएँ । त्यो सबैले मलाई सपोर्ट गर्‍यो र अर्को कुरा म कोरोना रोगीभन्दा पनि आराम गर्न बसेको छु भन्ने महसुस गरेँ । त्यो हिसाबले पनि मलाई कोरोना जित्न सजिलो भयो । तर पनि मेरो स्वकीय सचिवलाई मलाई भन्दा अलि गाह्रो पनि भयो । हामी एउटै घरमा भएको कारणले म पछाडि स्वकीय सचिवलाई पोजिटिभ देखियो । समग्रतामा हेर्दा मनोबल उच्च राख्ने, खानपानमा ध्यान दिने र स्वास्थ्यलाई अलि ख्याल दिने अनि नियमित रुपमा भन्दा बढी खानपानमा ध्यान दिने हो भने डराउनु पर्दैन । तर केही पनि होइन भनेर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड नअपनाइ छाडा रुपमा हिँडियो भने त्यसले हामीलाई भोलि मृत्युको मुखसम्म पनि लैजान सक्छ । त्यसकारणले सबैलाई म सचेत हुन आग्रह गर्न चाहन्छु ।

• कोरोना नियन्त्रणका लागि वाग्मती प्रदेश र यहाँहरुले कुन रुपमा भूमिका निभाइरहनुभएको छ ?

वाग्मती प्रदेशमा काठमाडौं राजधानी पनि पर्ने भएकोले देशैभरीको मान्छे केन्द्रिकृत हुन्छन् । स्वास्थ्यविधि अवलम्बन गराउँदा गराउँदै पनि अथवा जनचेतना कमीको कारणले सरकारले जति आशा गरेको छ । त्यत्ति कन्ट्रोल गर्न सकेको छैन । पछिल्लो चरणमा कोरोना संक्रमण बढेको स्वाभाविकै हो । प्रदेश सरकारको तर्फबाट पनि आफ्नो मातहतमा रहेका स्वास्थ्य क्षेत्रहरु, स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई तयार गराउने काम, त्यसका क्षेत्रहरुलाई व्यवस्थित गराउने काममा प्रदेश सरकार लागेको छ । नुवाकोटकै कुरा गर्ने हो पनि राजनीतिको हिसाबले पनि केन्द्रविन्दु, काठमाडौंबाट नजिक भएको जिल्ला, अहिलेसम्म आइसीयू सञ्‍चालन गरेको थिएन । अहिले प्रदेश सरकारले, हामी सबैको पहलले त्रिशूली हस्पिटललाई ५० वेडबाट सय बेडमा पुर्‍यायौं र अप्रेसन पनि सुरु भएको छ । र पछिल्लो चरणमा हामी सबैको सल्लाहअनुसार प्रदेश सांसद र संघीय सांसदले पाउने रकममार्फत पीसीआर मेसिन खरिद गर्ने र प्रदेश मातहतमा रहेको त्रिशूली हस्पिटलमा पीसीआर परीक्षणको सेवा सुरु भइसकेको छ । त्रिशूली अस्पतालजस्तै प्रदेशमातहत रहेका हस्पिटलहरु धादिङ, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक लगायत जिल्लाका हस्पिटलहरुलाई अपग्रेट गरेका छौं । यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ । यसको मतलब सरकारले तयारी नै गरेको छैन्न भन्ने हुँदैन ।

कोरोना विरुद्धको लडाइँमा तीनै तहका सरकारको तयारी आवश्यक छ । एउटामात्रै सरकारले तयारी गरेर हुँदैन । स्थानीय सरकारले पनि तयारी गर्नु पर्दछ । सबै स्थानीय तहमा तयारी छैनन् भन्न खोजेको होइन । केही स्थानीय तहमा राम्रैसँग पहलकदमी लिनु भएको छ । तयारी छ । तर केही नगन्य मात्राको स्थानीय तहमा समस्या छ । विशेषगरी काठमाडौंमा त्यस्ता समस्या छ । उपचारको समस्या, हस्पिटल लैजाने समस्या । पछिल्लो समय संक्रमितक संख्या बढेकोले हाम्रो क्षमता कम र तयारीमा ढिलाई भएकोले आइसीयू नपाउनेदेखि लिएर हस्पिटल नपाउने लगायत समस्या देखा परेको छ । यो समस्या हल गर्नका लागि तीनवटै सरकारले केही न केही बाटो अवलम्बन गर्नेछ । सांसदहरुले पनि आफूले पाउने सुविधा कटौती गरेर आइसीयू र भेन्टिलेटर बढाउन आग्रह गरिरहेका छन् ।

साझापथ डटकमले गरेको भिडियो अन्तर्वार्ता हेर्न तलको लिंक्मा क्लिक गर्नुहोस्