सरकारको पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्चद्वारा खारेज, कोरोनाको उपचार निःशुल्क गनुपर्ने
काठमाडौं कात्तिक २० ।
सरकारले कोरोनाको पीसीआर परीक्षण र संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने भएको छ।
कोरोना परीक्षण निशुल्क गर्ने आदेशविरुद्ध सरकारले दिएको पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्चले खारेज गरेसँगै कोरोना परीक्षण र संक्रमितको उपचार नि शुल्क गर्नु पर्ने भएको हो। बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आइतबार दर्ता गरेको निवेदनलाई थप सुनुवाइका लागि अनुमति नदिने आदेश दिएको हो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले गत असोज १५ मा पीसीआर परीक्षण र संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। संविधानको धारा ३५ र जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ अनुसार संक्रामक रोगको उपचार गर्नु राज्यको दायित्व भएको जिकिर गर्दै अधिवक्ताहरु लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले भदौ २८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश भट्टराई र टंक मोक्तानको इजलासले पीसीआर परीक्षण र संक्रमितको उपचार निशुल्क गर्न सरकारका नाममा परमादेश दिएको थियो। तर, सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार संक्रमित आफैँले गर्नु पर्ने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयन गर्नुको साटो कोरोना परीक्षण निस्शुल्क गर्ने आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो।