बजेट नल्याउने स्थानीय तहको अनुदान कटौती गरिने
काठमाडौं, कार्तिक २०। स्थानीय तह आफूखुशी चल्न थालेपछि संविधानले निर्धारण गरेको व्यवस्थाअनुसार बजेट नल्याए संघीय सरकारले त्यस्ता तहको अनुदान कटौती गर्न थालेको छ ।
स्थानीय तहको बजेट गाउँसभा तथा नगरसभामा असार १० गतेभित्र पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहे पनि कतिपय स्थानीय तहले बजेटै नल्याई कार्यसम्पादन बढाएपछि त्यसलाई रोक्न अनुदान कटौती गर्न थालिएको हो ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार उनका अनुसार गतवर्ष समयमै बजेट नल्याएका दुई दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहको यस वर्ष ५ प्रतिशतले अनुदान कटौती गरिएको छ । कार्यसम्पादनमा आधारित सूचकांकलाई आधार मानेर आगामी वर्षबाट १० देखि १५ प्रतिशतसम्म अनुदान कटौती हुने आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
यससंग सम्बन्धित समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ।