चार लाख विद्यार्थीको भविष्य अनिश्चित

काठमाडौं, असोज २९। सरकारले कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने विषयमा निर्णय नगर्दा परीक्षा दिने तयारीमा रहेका ४ लाख ३२ हजार विद्यार्थीको भविष्य अन्योल हुने भएको छ ।

कोभिड–१९ का कारण वैशाखमा स्थगित परीक्षा ६ महिना बितिसक्दा पनि हुन सकेको छैन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एक साताअघि आधा दर्जन विकल्पसहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छैन ।

कोभिड संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा केन्द्रमा पुगेर परीक्षा दिन सक्ने अवस्था नभएकाले शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वीकृत नभएको स्रोतको दाबी छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी शिक्षा मन्त्रालयमार्फत बोर्डलाई परीक्षा लिने बाटो खुला नगरेसम्म परीक्षा दिन हतारिएका विद्यार्थी बिचल्लीमा परेका छन् ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र राष्ट्रिय परीषा बोर्डका उच्च अधिकारीले लिखित विधिबाटै परीक्षा दिनुपर्ने जिकिर गरिरहेका छन् । तर, सरकारले कोरोना संक्रमणले निम्त्याएको विशेष परिस्थितिका कारण केन्द्रमा उपस्थित भएर परीक्षा लिन नसक्ने दाबी गरेको छ ।

मन्त्री पोखरेलले लिखितरुपमै परीक्षा हुन सक्ने जनाउ दिएपछि बोर्डले नयाँ सेटको प्रश्नपत्र निर्माण शुरु गरेको थियो । सबै विद्यार्थी रहेको स्थान र अवस्था कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ गरिसकेको थियो । हिमाली जिल्लामा उत्तरपुस्तिका पु¥याइसकेको थियो ।

यसले गर्दा परीक्षा हुने वा नहुने विषयमा अन्योल बढेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा चन्द्रमणि पोखरेलले सरकारले परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय नगरेसम्म बोर्डले कुनै पनि प्रक्रिया अघि सार्न नसक्ने बताए ।

बोर्डका केही सदस्यले कक्षा ११ को ५० र बाँकी ५० प्रतिशत अंकको परीक्षा ओपनबुक विधिबाट गर्न सुझाएका छन् । घरपायक विद्यालयमा पुगेर उत्तरपुस्तिका लिने र घरमै बसेर बोर्डले तयार गरेको प्रश्नपत्रको आधारमा ५० अंकको ओपनबुक विधिबाट परीक्षा दिएर सम्बन्धित विद्यालयमा उत्तरपुस्तिका बुझाउने सक्ने विधि अपनाउन सुझाएका थिए ।

बोर्डले सो विधिलाई विद्यालय सञ्चालक, शिक्षक, विद्यार्थी संघसंगठनलगायत सरोकारवालाले स्वीकार गरिसकेका थिए । बोर्डले यो विधिलाई पनि व्यावहारिक नहुने दाबी गरेको छ ।

त्यसबाहेक अर्को विकल्पका रुपमा कक्षा ११ बाट ५० प्रतिशत र १२ को आन्तरिक परीक्षाको आधारमा आन्तिरिक मूल्याङ्कन गरी नम्बर पठाएर सोही आधारमा बोर्डले परीक्षाफल प्रकाशन गर्न सकिने विधि सुझाएको छ । सबै निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गर्नुपर्ने भएपछि अन्योल कायमै छ ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले लिखितरुपमै परीक्षा हुने जनाउ दिएपछि बोर्डले नयाँ सेटको प्रश्नपत्र निर्माण शुरु गरेको थियो । सबै विद्यार्थी रहेको स्थान र अवस्थासमेत तयार गरेको थियो । बोर्डले दशैंलगत्तै परीक्षा हुने आकलन गर्दै फागुनबाट शैक्षिकसत्र शुरु भएका सबै हिमाली जिल्लामा उत्तरपुस्तिका पुर्याइसकेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले तत्काल निर्णय गर्ने अवस्था नभएपछि यो वर्षको कक्षा १२ को परीक्षा मंसिरमा पनि हुन सक्ने अवस्था छैन । कात्तिक महिनाभर दशैं, तिहार र छठ पर्ने भएपछि मंसिरमा मात्र प्रक्रिया शुरु हुने बोर्डको भनाइ छ ।

‘यो अवस्थामा उच्च हिमाली जिल्ला मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला, डोल्पा, रसुवा र मुगुमा परीक्षा हुन सक्दैन । यदि मंसिरमा मात्र परीक्षा हुने भए ती जिल्लाका विद्यार्थीका लागि नयाँ विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आउँछ।’ –बोर्डका एक सदस्यले भने ।

सरकारले यदि दशैंपछि परीक्षाको विधि स्वीकृत गरे तिहारलगत्तै परीक्षा लिन सकिने बोर्डको आकलन छ । यो वर्षकोे भाइटीका मंसिर १ मा परेको छ । बोर्डका अध्यक्ष प्राडा पौडेलले सरकारले निर्णय गरेपछि सबै प्रक्रिया शुरु गर्दा पनि मंसिरयता परीक्षा हुने सम्भावना नरहेको बताए ।

कक्षा १२ को परीक्षा नहँदा विदेश पढ्न जान, विदेशी विश्वविद्यालयअन्तर्गतका कलेजमा भर्ना हुन समस्या पर्नेछ । विदेशी मात्र नभई स्वदेशी विद्यालयमा समेत गम्भीर असर पर्ने छ ।

यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकले प्रकाशन गरेको छ ।