साझा अधिकारलाई संकुचित बनाइनुहुँदैन
महेन्द्रबहादुर शाही
मुख्यमन्त्री, कर्णाली प्रदेश
मूलतः जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा भएको विद्रोहको उपलब्धि नै संविधान र सङ्घीयता हो । यसले लामो समयदेखिको केन्द्रीकृत एकात्मक शासन व्यवस्था अन्त्य गरी नयाँ शासन व्यवस्थाको बीजारोपण गर्यो । यसमा जनताको सङ्घर्षपूर्ण बलिदान र त्याग तपस्याबाट प्राप्त संविधानको परिकल्पना र मर्मबमोजिम मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा गएको छ । संविधानतः इतिहासमा पहिलो पटक नेपालले सङ्घीयताको अभ्यास गर्दैछ । यो व्यवहारतः लागु हुने क्रममा, कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढिरहेको छ ।
हामी केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था नै बदलेर सङ्घीयता संरचनामा आएका छौं । परिणामस्वरुप मुलुकमा तीन तहका सरकारहरु अस्तित्वमा छन् । जनताको सबैभन्दा नजीकको सरकार भनेको स्थानीय तह र प्रदेश सरकार हुन् । स्थानीय तहहरुले पनि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अभ्यास गरिरहेका छन् । विगतमा सानो कामका लागि जिल्ला, क्षेत्र र केन्द्रबाट सेवा लिन बाध्य जनताले आज ती सेवा आफ्नै घरआँगनबाट लिन पाइरहेका छन् । शक्ति विकेन्द्रीकरणले नागरिकका थुप्रै समस्या नजीकको सरकारबाट हल भएका छन् । यसले नागरिकहरुलाई सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा आएको अनुभव भइरहेको छ । यो नै सङ्घीय व्यवस्थाको सबल पक्ष हो ।
समाजवादोन्मुख संविधान र यसले परिकल्पना गरेको सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयन प्रक्रियाका हिसाबले यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा नै छ । केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाका अवशेषहरुले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा केही अवरोध खडा गरेको पाउन सकिन्छ । यो मोडेल असफल पार्नका लागि प्रयासहरु भइरहेका पनि छन् । यद्यपि जनताबाट निर्वाचित तीनै तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरु इमान्दार, जवाफदेही र जिम्मेवार बनेर काम गर्न सके यो व्यवस्था संस्थागत गर्न सकिन्छ ।
मुलुकको व्यवस्था परिवर्तनका लागि हामी लामो सङ्घर्ष गर्दै आयौं । फलतः मैले कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छु । एउटा कुर्सी र टेबलबाट शुरु भएको प्रदेश सरकार अहिले एउटा आकारमा आएको छ । हामीले एकल अधिकारभित्रका तीन दर्जनभन्दा कानून बनाइसकेका छौं । प्रदेश सरकारअन्तर्गत १० जिल्लामा एकाइ कार्यालय निर्माण भइसकेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको प्रारम्भदेखि हामीले प्रदेश लेखा नियन्त्रक एकाइ कार्यालय स्थापनाको काम अघि बढाएका छौं र चार जिल्लामा कार्यालय पनि स्थापना भइसकेका छन् ।
सङ्गठनात्मक संरचना पनि प्रदेश सरकारले बनाएको छ । यद्यपि सङ्घले धेरै कानून बनाई नसकेकाले भने साझा अधिकारका कानून निर्माण गर्न र त्यहीअनुरुप काम गर्न कठिन भइरहेको छ । संविधानमा स्पष्ट उल्लेख भएका अधिकार पनि सङ्घीय सरकारले प्रत्यायोजन नगर्दा केही समस्या छन् । प्रदेशले अहिलेसम्म प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार पाएको छैन । प्रदेश सरकारको भौतिक संरचना निर्माण गर्न भूमि प्राप्तिमा पनि त्यस्तै कठिनाइहरु छन् ।
खासगरी संविधानमा व्यवस्था भएका अधिकारको प्रयोग र तिनको प्रत्यायोजन पूर्णतः अहिले पनि भएको छैन । सङ्घमा बन्ने कानून अझै बनेका छैनन् । संविधानको अनुसूचीमा व्यवस्था गरिएबमोजिमका कानून बनेका छैनन् । सङ्घीय सरकारले ऐनकानून निर्माणमा देखिएका उदासीनताले प्रदेशका काम प्रभावित भएका छन् । जनअपेक्षाअनुरुप काम भएको छैन । कानूनी अड्चनले कतिपय कुरामा अन्योल सिर्जना गरेको छ । विशेषगरी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुलाई सहज तरिकाले काम गर्ने बाटो खुला गर्न सङ्घीय सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।
मलाई लाग्छ, संविधान अक्षरशः कार्यान्वयन हुँदा नागरिकहरुका लागि त्यही काफी हुन्छ । संविधानले मौलिक अधिकारको व्यवस्था गरेको छ, जहाँ समानुपातिक, समावेशी र समाजिक न्याय दिलाउने गरी अधिकारको व्यवस्था भएको पाउन सक्छौं । पुरातनवादी एवं केन्द्रीकृत सोचबाट मुखरित स्वरहरुका बारेमा ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन । दस्तावेजमा व्यक्त तर व्यवहारमा लागु हुन नसकेर निस्किएका असन्तुष्टिका स्वरहरु संविधान र सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट स्वतः सम्बोधन हुने कुरामा दुईमत छैन ।
पुरानो राज्य व्यवस्था परिवर्तन भई नयाँ व्यवस्था लागू हुँदा त्यहाँ केही हदसम्म सङ्क्रमणकालीन अवस्था सिर्जना हुन्छ । लामो समयसम्म जकडिएको पुरातनवादी सोच र शासन व्यवस्थाका अवशेषहरु कहीँ न कहीँ रहँदा हाल निर्माण भएका कानूनहरु लागु गर्नमा अवरोध पुगेको जस्तो महसुस हुन्छ । तथापि त्यो भनेर टार्ने छुट कसैलाई छैन । संविधानमा दलित, महिला, आदिवासी/जनजाति, अपाङ्गता भएका, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत वर्गको अधिकार प्रत्याभूत गरिएको छ । यद्यपि ती वर्गले संविधानप्रदत्त अधिकारको अनुभव र अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । यसको मूल कारण भनेकै प्राप्त अधिकारलाई कानूनद्वारा व्यावहारिक जीवनमा लागु गर्ने कुराको कमी हो । यसमा सङ्घीय सरकारसहित सबै सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।
वास्तवमा प्रदेशको समृद्धिविना नेपालको समृद्धि असम्भव छ । साझा अधिकारलाई सङ्कुचित बनाइनु हुँदैन । यसमा साझा सोच, अवधारणा र बुझाइ आवश्यक छ । संविधानले स्पष्ट व्याख्या गरेका कुरामा पनि अन्योल आउनु दुर्भाग्य हो । यसमा सङ्घीय सरकार संवेदनशील बन्नुपर्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले एकल सूचीका कानून निर्माण गरिसकेको छ । हामीलाई आवश्यक हुनेसम्मका ऐन, कानून बनाइसकेका छौं । कागजमा धेरै कानूनका चाङ बनाउन आवश्यक छैन । मुख्य कुरा भनेकै बनेका ऐन, कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नागरिकहरुलाई त्यसको प्रत्याभूति गराउनु नै हो ।