बलात्कारमा संलग्नलाई कुनै पनि बहानामा छुट नदिन संसदीय समितिको निर्देशन
काठमाडौं असोज १४ ।
बलात्कारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि बहानामा छुट नदिन र अनुसन्धान तथा कारबाही नगर्ने प्रहरी अधिकारीलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समिति बैठकले पछिल्लो केहि घटनामा प्रहरी प्रशासनको कमजोरी देखिएको भन्दै गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान नगर्ने अधिकारीलाई कानूनी कारवाही गर्न निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले बलात्कारका घटनालाई मिलापत्र गराउने व्यक्ति तथा निकायहरूलाई बलात्कारको मतियारको रूपमा कारबाही गर्न एवं त्यसरी कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि निर्देशन दिएको छ ।
बलात्कारीलाई निर्ममतापूर्वक सजाय नदिने हो भने घटनामा कमी नआउने भन्दै समितिले विद्यमान कानुनहरूको कुनै पनि दबाब, बहानाबाजी वा मनपरी नगरी दृढतापूवर्क कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको समिति सभापति शशि श्रेष्ठले जानकारी दिईन् । त्यस्तै आवश्यकताअनुसार कानुनहरूको पुनरावलोकन पनि गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको उनले बताईन् ।
समितिले पीडकलाई तत्काल कारबाही गर्ने र पीडितलाई न्यायसहितको क्षतिपूर्तिसहित शिक्षा, स्वास्थ्य बसोबासको व्यवस्था मिलाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ भने बलात्कार भएको प्राविधिक परीक्षण गर्ने प्रविधि प्रत्येक जिल्लामा पुर्याउनुपर्ने, प्रहरी संगठनलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने, सामाजिक र सुरक्षा प्रणालीमा सुधार गर्न निर्देशन दिइएको समिति सभापति श्रेष्ठले जानकारी दिईन् ।
बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले बलात्कारका घटना रोक्न सरकारले अधिकतम प्रयत्न गरिरहेको बताए । तर पछिल्लो समय औसतमा प्रत्येक दिन ६–७ जना बलात्कृत हुने गरेको देखिएको उनले बताए । बलात्कार र हत्याका घटना न्यूनीकरणका लागि राज्यले कानुन र नियम निर्माण गरे पनि प्रभावकारी हुन नसकेको थापाले बताए। पछिल्लो समय यस्ता मुद्दामा मेलमिलाप गराउनेलाई पनि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने कुरा उठेको जनाउँदै गृहमन्त्री थापाले उनीहरूविरुद्ध पनि कारबाही चलाइने स्पष्ट पारे
त्यस्तै प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र थापाले पछिल्लो समय बालिकामाथि यौन–दुर्व्यवहारका घटना बढेको स्वीकार गरे । सम्झनाको बलात्कार तथा हत्याका आरोपी राजेन्द्र बोहोराले अपराध स्वीकार गरेको संसदीय समितिलाई उनले जानकारी गराए। बलात्कारका घटनामा अधिकांश नजिकका व्यक्ति संलग्न हुने भएकाले रोक्न गाह्रो भएको महानिरीक्षक थापाले बताए । उनले कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको अनुसन्धान तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको उल्लेख गरे ।
बैठकमा सांसदहरुले हिंसाका घटना संलग्नहरु खुलेआम हिडेपनि पक्राउ पर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । महिला बलात्कार र हत्याका घटनामा प्रहरी संगठन गम्भीर भएर अनुसन्धानमा जुट्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् ।