स्वास्थ्य सामग्री खरिद भ्रष्टाचारमा मुछिएको ओम्नीलाई कालोसूचीमा नराख्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ असोज १२ । स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमिततामा मुछिएका ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबीसीआई) लाई तत्काल कालोसूचीमा नराख्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले सोमबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा ओम्नीले बदनियत राखेको भन्दै सरकारले कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण गरिएको लकडाउनलगत्तै स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मेवारी पाएको ओम्नीले गुणस्तरीय सामान नल्याएको अनि समयमा सामान समेत आपूर्ति नगरेको भनी स्वास्थ्य सेवा विभागले उसँगको खरिद सम्झौता रद्द गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद कार्यालयले ओम्नीलाई एक वर्षसम्म सरकारी ठेक्कापट्टामा सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखेको थियो ।
सो निर्णय विरुद्ध ओम्नीका संचालक मध्येका एक पारस केसीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय समेत तीन सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर असोज ९ गते सर्वोच्चमा रिट दार गरेका थिए ।
