सबल अर्थमन्त्री, दुर्बल अर्थमन्त्री

काठमाडौं,भदौ २० । ६ महिनाअघि अर्थमन्त्रीमा पुनः नियुक्ति पाएपछि डा. युवराज खतिवडाले भनेका थिए, ‘यो मुलुकको गरिबी, अभाव, भोक, अशिक्षा र अन्यायविरुद्ध लडेको विकासे योद्धा हुँ। कमान्डरले फिर्ता नबोलाएसम्म लड्नेछु।’

खतिवडाकै भाषामा अन्ततः ‘कमान्डर’ अर्थात प्रधानमन्त्रीले फिर्ता बोलाएका छन्। धेरै समयको रस्साकस्सीपछि बिहीबार नेकपा सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यो। भोलिपल्ट शुक्रबार उनले राजिनामा दिएका छन्।

कर प्रशासन सुधार्न ठोस कदम

खतिवडाले अर्थमन्त्री भएपछि सुधारको सुरुवात गरेको मुख्य क्षेत्र हो, कर। मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमै टेकेर विभिन्न सामान खरिद गर्दा उपभोक्ताले तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) व्यवसायीको खल्तिमा जाने अनुचित अभ्यास वर्षाैंदेखि चालिएको थियो। मोबाइल, तेल, कपडाजस्ता वस्तुमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने कुरा न्यायोचित थिएन। उपभोक्ताले तिरेको भ्याट रकमबाट अनुचित लाभ लिएका व्यवसायीले उनको कस्ने नीति स्वीकार्ने कुरा थिएन।

उनले पहिलो बजेट भाषणमार्फत नै भ्याट फिर्ताको सुविधा खारेज गरे। ‘मुहान सफा भए छापा मार्नै पर्दैन’, उनी भन्ने गर्थे। कपडा उद्योगीलगायत विभिन्न व्यावसायिक जगतमा उनको कदमको ठूलो विरोध भयो। तर, उनी पछि हटेनन्।

अनौपचारिक माध्यमबाट हुने कारोबारले करको दायरा खुम्चिएको थियो। कर प्रशासनको दुर्बलता बुझेका उनी करको दायरा विस्तार गर्न चाहन्थे। उनले भुक्तानी तथा खर्चका लागि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गरे। जसले लाखौं व्यक्ति करको दायरामा ल्याउन सफल भए। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या ५४.४ प्रतिशतले बढेको छ। २०७७ असारसम्म प्यान लिने करदाता ३३ लाख ५४ हजार पुगेका छन्। व्यवसायीले प्यानको विरोध पनि नगरेका होइनन्। तर, उनी टसमस भएनन्।

बजेटमार्फत व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमनका लागि भीसीटीएस प्रणालीको अनिवार्य व्यवस्था गरियो। राजस्व चुहावट नियन्त्रण र डुइङ बिजनेसमा लागत घटाउने यो प्रविधि एकैपटक कार्यान्वयनमा आएपछि व्यापारी चिढिए। यसैबीचमा चुहावट धेरैहदसम्म नियन्त्रणमा आयो। व्यावहारिक कठिनाईलाई मध्यनजर गरी तीन महिना बाध्यकारी बनाइएन। तर, क्रमशः यो प्रविधि प्रयोगमा आयो।

कर असुल्ने मात्रै होइन, औपचारिक कारोबारमा ल्याउन उनले प्रोत्साहनका कार्यक्रम पनि ल्याए। उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिदको भुक्तानी विद्युतीय माध्यममार्फत गरे १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता पाउने सुविधा ल्याइयो। उनको यो कार्यक्रम लोकप्रिय बन्यो। पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन भने सकेको छैन।

भुक्तानीका माध्यमबाट अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्दै लैजाने, स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने, कर अनुपालना बढाउने, लामो समयदेखि राजस्व प्रशासनमा समस्याका रूपमा रहेको वस्तु र सेवाको बिक्रीमा बिल जारी गर्नुपर्ने (बिलिङ इन्फोर्समेन्ट)लाई उनले मेहनत गरेर कार्यान्वयन गरे। यसका कारण समस्याले जरा गाडेको करको असुलीमा सुधार देखिएको पनि छ।

सुरुवातको बजेटमा उत्पादनमूलक काममा उपयोग हुने तथा चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि त्यसअघि प्रचलनमा रहेको भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि छुटसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरे। कुखुराका दाना बनाउन आयात गरिने कच्चा वस्तुदेखि मोबाइल फोनमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्थासम्म खारेज गरेका उनले सुधारकको संज्ञा पाए।

बाह्य पुँजी भित्र्याउन सफल

अर्थमन्त्री भएपछि खतिवडाले भनेका थिए, ‘स्वदेशी पुँजीले मात्रै लगानीको आवश्यकता पूरा गर्दैन, वैदेशिक लगानी र ऋणका रूपमा विदेशी पुँजी ल्याउनुपर्छ।’ २०७५ चैतमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाकै संयोजकत्वमा लगानी सम्मेलन भयो। सम्मेलनलाई लक्ष्य गर्दै भटाभट वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, निजी सार्वजनिक साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐन, हेजिङ नियमावली जस्ता कानुन जारी भयो। सम्मेलन लगानीकर्ताको विश्वास जित्न मुलुकमाथिको विश्वास जिताउन सफल मानिन्छ। सम्मेलनबाटै लगानी बोर्डलाई २५ खर्ब रुपैयाँ लगानीको आशय प्राप्त भएको छ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ४९.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यस अवधिमा १९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ लगानी भित्रिएको थियो। अघिल्लो वर्ष १३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएको थियो।

वैदेशिक ऋण बढाए

अर्थमन्त्री भएपछि डा. खतिवडाले वैदेशिक ऋण सहायतामा तुलनात्मक रुपमा वृद्धि भयो। साढे २ वर्षमा ४ खर्ब ६६ अर्ब आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालन भएको छ। गत वर्षको अन्त्यसम्म आन्तरिक तथा बाह्य ऋण १४ खर्ब १९ अर्ब पुगेको छ। ३ वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघको यूएनडीपीअन्तर्गत वरिष्ठ अर्थशास्त्रीको रूपमा काम गरिसकेका खतिवडालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा बलियो पकड भएका व्यक्ति हुन्।

२०७२ को महाविनाशकारी भूकम्पपछि डा. रामशरण महतले दाता सम्मेलनमा बजोड प्रस्तुति दिएर ठुलो रकम जुटाउन सफल भएका थिए। विकास साझेदारसँग सम्बन्ध कायम गर्ने मामिलामा खतिवडालाई पनि महतकै कित्तामा उभ्याउने गरिएको छ।

कोरोना महामारीकै समयमा विश्व आर्थिक मन्दीले ठूला राष्ट्रको स्रोत सुक्दै गएको छ। खर्च जुटाउन विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकजस्ता बहुपक्षीय दातृ संस्थाबाट सहायता रकम जुटाउनु चुनौतीपूर्ण थियो। खतिवडाको ‘कन्भिन्सिङ’ क्षमताले संकटमा स्रोत व्यवस्थापन गर्नमा भने निकै सघाउ पुग्यो। अहिले द्धिपक्षीय र बहुपक्षीय वैदेशिक ऋण ८ खर्ब ५ अर्ब पुगेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणलाई केन्द्रित गरेर २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहायता रकम जुटाएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

तर, वैदेशिक सहायताको उपयोगिताका सम्बन्धमा भने उल्लेख्य प्रगति हुनसकेको छैन। ठूला परियोजनामा अपेक्षित प्रगति छैन। गत भदौमा सम्पन्न हुनुपर्ने गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ६ महिनाभन्दा बढी समय थपिसक्दा पनि सकिएको छैन। चौडा गर्ने भनिएको पूर्व–पश्चिम राजमार्गको प्रगति सुस्त छ। नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा वैदेशिक ऋण बढ्दै जाने र ठूला परियोजनामा अपेक्षित प्रगति नहुने विषयले गरिब राष्ट्रलाई ऋणको भार मात्रै बढाउने संशय कायम छ।

खर्चिलो बन्न दिएनन् संघीयतालाई

अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सी (यूएसएड) की एसिया ब्यूरोकी सहायक प्रशासक ग्लोरिया डी स्टिलले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँगको भेटघाटमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा नेपालले पाएको सफलताको खुलेआम प्रशंसा गरेकी थिइन्।

२०७४ सालको निर्वाचनपछि ओली सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नासाथ पार्टीभित्रका बलिया आकांक्षीलाई पाखा लाउँदै खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनेका थिए। सरकारको प्रमुख चुनौती थियो, संघीयता कार्यान्वयन। तीन तहको संरचना निर्माण तथा सञ्चालनले संघीयता बोझिलो बन्ने तर्क धेरैको थियो। संघीयता कार्यान्वयनको सबैभन्दा जटिल पक्ष वित्तीय संघीयता बन्यो। वित्तीय संघीयताको सुरुवात शून्यबाट भयो। खतिवडाले अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय तह सञ्चालन ऐन गरी दुई वटा कानुन मात्रै थिए।

उनको खुबी थियो, सन्तुलित स्रोत विनियोजन र फजुल खर्चमा मितव्ययीता। भूगोल, जनसंख्या र विकासमा विविधता भएका प्रदेशबीचमा सन्तुलित स्रोत विनियोजनले वित्तीय संघीयता सफल बन्यो।

पहिलोपटक विवादमा

खतिवडाले आफ्नो दोस्रो बजेटमार्फत आयातित पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाएपछि पहिलोपटक विवादमा तानिए। ‘ज्ञानमा कर’ औचित्यपूर्ण नभएको भन्दै सडकदेखि सदनसम्म उनको कर नीतिको व्यापक विरोध भयो। यद्यपि उनले आफ्नो कार्यकालको सबै बजेटमा पनि किताबमा करलाई निरन्तरता दिए।

त्यति मात्र होइन, यसपालि उनले केही विवादास्पद निर्णय गरे। विद्युतीय सवारीसाधनदेखि इन्डक्सनसम्म उनले भन्सार लगाए। सवारीसाधनमा ४० प्रतिशत भन्सार महसुल र क्षमताअनुसार ३० देखि ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाए। लकडाउनपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर भन्सार छुट दिएका इन्डक्सन र स्यानिटाइजरमा समेत उनले ५–५ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाएपछि उनको चौतर्फी आलोचना भयो। स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुको सकेसम्म आयात निरुत्साहन गर्ने नीति लिएको सरकारले बजेटमार्फत स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुको आयातमा भन्सार महसुल घटाउने घोषणा गरेपछि उद्योगीले असन्तुष्टि जनाए।

चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा आयातित चक्लेट र चुइगम महसुल घटाएको छ। सरकारले बजेटमार्फत ४० प्रतिशत महसुल लाग्दै आएको चक्लेटमा भन्सार महसुल घटाएर ३० प्रतिशत पुर्‍याएको छ। खेर जाने बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउन सघाउने विद्युतीय सवारीसाधन र इन्डक्सनमा कर बढाएर चक्लेटमा महसुल घटाउनु न्यायोचित नभएको भन्दै उनको व्यापक आलोचना भएको छ।

राष्ट्र बैंकमा गभर्नर हुँदा वित्तीय प्रणालीलाई सुधारमा सफलतादेखि योजना आयोगमा उपाध्यक्ष छँदा संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा दिइएको ‘एसडीजी च्याम्पियन’को उपाधि पाएका उनी अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा भने लोकप्रियता पाएनन्।

अर्थ मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिनामा डा. खतिवडाले देशको चौपट आर्थिक अवस्थाको चित्रण गर्दै श्वेतपत्र जारी गरेका थिए। तर, श्वेतपत्रमा उल्लिखित समस्याको समाधानमा उनी आफै चुके। श्वेतपत्रमा वित्तीय जवाफदेही र उत्तरदायित्व नभएको स्थितिमा पुगेको उल्लेख गरेका अर्थमन्त्रीका लागि यही आरोप आफूतिरै सोझियो।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पहिलो बजेटको कार्यान्वयनमै खतिवडालाई असफलता मिल्यो। पुँजीगत खर्च कमजोर देखियो। संसद्मा उनले पहिलो आधार वर्ष भएकाले छुट दिनुपर्ने मत राख्दै दोस्रो बजेटको कार्यान्वयनमा सुधारको प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर, दोस्रो वर्ष बजेट कार्यान्वयन झनै खस्कियो।

‘बजेट र खर्च प्रणालीको बीचमा संरचनागत समस्या रहेकाले लक्ष्यअनुसार बजेट कार्यान्वयन नभएको’ उनको दाबी रह्यो। यसको समाधानका लागि अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा खर्च पुनरवलोकन आयोगले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन नै सरकारलाई बुझायो। तर, आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सट्टा अर्थमन्त्रीले प्रतिवेदन नै लुकाएको आरोप छ।

२०४६ पछि अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतबाट स्थापित उदारवादको अभ्यासलाई नेपाली अर्थतन्त्र ईतिहासको प्रमुख कडी मानिन्छ। २०५१ मा भरतमोहन अधिकारीको लोककल्याणकारी बजेटले अर्थतन्त्रलाई नयाँ आयाम दियो। सुधारकको रूपमा अपेक्षा गरिएको खतिवडाको अढाइ वर्षको कार्यकाल अर्थतन्त्रमा नयाँ आयाम थप्न भने चुक्यो।

राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट नआएका र बलियो सरकारको विज्ञ अर्थमन्त्रीका रूपमा चिनिएका खतिवडाबाट दीर्घकालीन आर्थिक सुधार हुने आमअपेक्षा थियो। तर, अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशातर्फ उन्मुख पार्न उनी औसत काम गर्ने अघिल्ला अर्थमन्त्रीकै लहरमा उभिन पुगे।

सबल पक्ष

· मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता खारेज

· कर चुहावट नियन्त्रण : व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालवस्तु तथा ढुवानी अनुगमन प्रणाली लागू

· वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनः सन्तुलित स्रोत विनियोजन र मितव्ययीता

· करको दायरा विस्तार

· लगानी सम्मेलनमार्फत लगानीको वातावरणमा सुधार

· वैदेशिक ऋण परिचालन विस्तार

दुर्बल पक्ष

· करको दरमा औचित्यहीन वृद्धि

· पुँजीगत खर्च न्यून

· ठूला परियोजनामा प्रगति न्यून

· सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवदेन गुपचुप

· निजी क्षेत्रमाथि नियन्त्रण

· श्वेतपत्रअनुसार काम गर्न नसक्नु

यो समाचार पवन तिमिल्सिनाले अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा लेखेका छन् ।