वैकल्पिक सिकाइको पनि शैक्षिक सत्रमा गणना हुन्छ : शिक्षामन्त्री पोख्रेल

काठमाडौं भदौ १९ ।

सरकारले विद्यालय शिक्षामा वैकल्पिक पद्धतिबाट सिकेका सिकाइलाई शैक्षिक सत्रमा गणना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कोभिड–१९ सङ्क्रमणको जोखिमका कारण विद्यालय सञ्चालन हुन नसकेपछि सरकारले होम स्कुलिङ, रेडियो शिक्षा, टेलिभिजन शिक्षण, अनलाइन कक्षालगायतका वैकल्पिक सिकाइलाई शैक्षिक सत्रमा गणना गर्ने भएको हो ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शुक्रबार भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गर्नुभएको पत्रकार सम्मेलनमा वैकल्पिक शिक्षालाई कोभिड–१९ को सङ्क्रमण अवधिभर मूल प्रणालीको रुपमा विकास गरी मान्यता दिन शैक्षिक सत्रमा गणना गर्न लागिएको बताएका हुन् ।

त्यस्तै महामारीको अन्त्यपछि पनि वैकल्पिक पद्धतिलाई विद्यालय र विश्वविद्यालय शिक्षाको पूरक पद्धतिको रुपमा विकास गर्दै लैजाने बताए।

विद्यालय तथा शिक्षालय बन्द भए पनि विद्यार्थीको सिकाइ बन्द हुँदैन भन्ने सैद्धान्तिक मान्यतालाई स्वीकार्दै अघि बढ्ने र नियमित शिक्षा र वैकल्पिक पद्धतिलाई एक अर्काका परिपूरक बनाइ सिकाइलाई सुनिश्चित गर्नु नै अहिलेको निकास भएको बताए ।

विद्यालयको शैक्षिक सत्र २०७७ को झण्डै साढे चार महिना बितिसकेको अवस्थामा अहिलेको पाठ्यक्रमलाई अगाडि बढाउन कठिन हुने देखिएकोले विद्यालय शिक्षाका पाठ्यक्रमको संश्लेषण गर्ने निर्णय भएको पनि मन्त्री पोखरेलले बताए ।

अत्यावश्यक विषयवस्तु समेट्ने गरी पाठ्यक्रमको संश्लेषित कार्य ढाँचा जारी गरिने उनले बताए। यही भदौ महिनाभित्र संश्लेषित पाठ्यक्रम विद्यालयहरुलाई उपलब्ध गराइसक्ने पनि मन्त्री पोखरेलको भनाई छ ।

विश्वविद्यालयका लागि कम्तीमा ६ महिनाको कोभिड केन्द्रित क्यालेण्डर सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइसकेको र त्यहीअनुसार मन्त्रालयमा कार्यतालिका प्राप्त भइसकेको उनले बताए।

महामारीका कारण घरमै बस्न बाध्य बालबालिकालाई नियमित पठनपाठनमा सरिक गराउन अभिभावकको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले वैकल्पिक शिक्षा लिने क्रियाकलापबाट के–कति सिकेका छन् भन्ने कुरामा चासो दिन अभिभावकलाई आग्रह गरे ।

अनलाइन कक्षाको नाममा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्ने, अमर्यादित साइट हेर्ने, साइबर अपराधजन्य गतिविधिमा अग्रसर हुने, अनलाइन खेल खेल्ने जस्ता गतिविधिबाट जोगाउनसमेत उनले आग्रह गरेका छन् ।

अहिलेसम्म सञ्चालित वैकल्पिक सिकाइका विभिन्न माध्यमभित्र समेटिन नसकेका विपन्न, अपाङ्गता भएका, दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बालबालिकाको सिकाइ सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकारले समन्वयात्मक रुपमा कार्य गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको उनले बताए ।