युरिया र डिएपी मल आयातमा ४० करोड घोटाला

काठमाडौं,भदौ ४ । यस वर्षको असारे धान रोपाइँ सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले मल ल्याउन सकेको छैन । रोपाइँ सकिएको दुई महिना भइसकेको छ तर पनि पहँेलिएको धान खेतमा हाल्नुपर्ने मल कहिलेसम्म आउँछ भन्ने कुनै ठेगान छैन । बाली सुक्ने छटपटाहटमा रहेका किसानलाई मल उपलब्ध गर्न नसकेको सरकारी निकाय कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले युरिया र डिएपी मल आयात गरी ल्याउने टेन्डर प्रक्रियामै झेल गरेकाले अहिलेसम्म मल उपलब्ध नभएको सम्बन्धित सरोकारवालाको भनाइ छ ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा भर्खरै नियुक्ति पाएका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाल कायम रहेको भाउभन्दा धेरै मूल्य बढाई आयात गर्दा लाग्ने लागत मूल्यभन्दा बढीमा खरिद गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउँदा किसानले समयमा मल पाउन नसकेको आरोप सरोकारवालाले लगाएका छन् ।

स्रोतका अनुसार विदेशीलाई मात्र टेन्डरमा अवसर दिलाउने नियतले बनाइएको नयाँ मापदण्डले हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिमेट्रिक टन ३१० डलरमा पाइने युरिया मललाई प्रतिमेट्रिक टन ३७६ डलर तिरेर कुल ३० हजार मेट्रिक टन आयात गर्ने खेल भइरहेको हो । यसरी आयात गरिए झन्डै ४० करोड अनियमितता हुने देखिएको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडभित्रकै कर्मचारीले समेत प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारीले मल खरिद प्रक्रियामा केही गोलमाल गरिदिएको र विश्व महामारीका रूपमा संसारभर फैलिएको कोरोना भाइरस प्रभावका कारण धानबालीमा मल हाल्ने मौसममा किसानलाई मल उपलब्ध गराउन नसकिएको बताएका छन् ।

कृषि सामग्री कम्पनी स्रोतका अनुसार अहिलेको वर्ष नयाँ प्रबन्ध निर्देशक भण्डारीले मल आयातको टेन्डर गर्दा स्वदेशीले सहज रूपमा बोलपत्रमा सहभागी हुनै नसक्ने गरी नयाँ मापदण्ड बनाएका छन् । पहिलोपटक लागु भएको यस नयाँ मापदण्डअनुसार मल आयातमा सहभागी हुन आयातकर्ता कम्पनीले विगत तीन वर्षभित्र न्यूनतम २० देखि २४ हजार मेट्रिक टन मल आयात गरिसकेको अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यस्तो मापदण्ड पूरा नगरेका कम्पनीहरूले मल आयातको टेन्डरमा नै सहभागी हुन पाउनेछैनन् ।

कृषि सामग्री कम्पनीले सुरु गरेको यस्तो नयाँ मापदण्डका कारण अब विगत लामो समयदेखि लागत मूल्यभन्दा बढी मूल्य देखाएर मोटो कमिसन बुझाउन सक्रिय पुरानै विदेशी कम्पनीले मात्र अवसर पाउने कृषि सामग्री कम्पनी स्रोतको दाबी छ ।

प्रतिमेट्रिक टन ६६ डलरका दरले भाउ बढाएर ल्याउँदा कुल ३० हजार मेट्रिक टनमा अहिलेको अमेरिकी डलरको मूल्यले हिसाब गर्दा सोझै २३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बढी तिनुपर्ने हुन्छ । यसैगरी, प्रतिमेट्रिक टन ३९० डलरमा पाइने डिएपी मलको खरिद मूल्य बढाएर प्रतिमेट्रिक टन ४४४ डलर तिरेर २५ हजार मेट्रिक टन ल्याउन लागिएको छ । यसमा पनि प्रतिमेट्रिक टन ५४ डलरका दरले बढी भाउ देखाएर ल्याउँदा सोझै १६ करोड २० लाख रुपैयाँ बढी तिनुपर्ने हुन्छ ।

अब युरिया र डिएपी दुवै थरीका मल आयात गर्ने क्रममा बढाइएको २३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ र १६ करोड २० लाख रुपैयाँ जोड्दा ३९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । अहिले कृषि सामग्री कम्पनीले यस्तो बढी खरिद मूल्य देखाएर टेन्डर हाल्ने विदेशी स्विस सिंगापुर कम्पनीलाई नै सहभागी गराई हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढेको देखाएर खरिद इस्टमेटमा पनि प्रतिमेट्रिक टन ६० डलर थप गरेर करिब ४० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै घोटला गरेको स्रोतको दाबी छ ।

बोलपत्रमा सहभागी गराउने क्रममा नै यस्तो झेल गरी मल आयात गर्न खोज्दा टेन्डर प्रक्रिया नै लम्बिएको थियो भने सो टेन्टर प्रक्रियामा सहभागी स्वदेशी आयातकर्ता कम्पनीहरूले छनोट प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाएर पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी स्वदेशी आयात कम्पनीहरूले भने अहिले आफूहरूले निकै सस्तोमा मल आयात गर्न खोज्दा कृषि सामग्री कम्पनीले झेल गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले सधैं विदेशी आयातकर्तालाई मात्र जिम्मा दिँदा किसानले बढी मूल्य तिनुपर्ने र ल्याउने क्रममा पनि थप ढिलाइ भएर अहिले सरकारलाई नै लज्जित बनाइदिएको बताउँदै आएका छन् ।

विभिन्न मुलुकबाट यो परिमाणको मल आयात गर्ने क्रममा कृषि सामग्री कम्पनीले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाअनुसार आह्वान गरेको बोलपत्रमा विदेशी स्विस सिंगापुर कम्पनीसहित तीनवटा स्वदेशी आयातकर्ता कम्पनीहरू सैलुङ इन्टरप्राइजेज, मुक्तिनाथ र होनिको मल्टिपल सहभागी भएका थिए । सो बोलपत्रमा यी तीनवटा स्वदेशी आयातकर्ता कम्पनीहरूले अहिले मल आयातको ठेक्का पाएको विदेशी स्विस सिंगापुर कम्पनीले भन्दा प्रतिमेट्रिक टन युरियामा ६६ डलर र डिएपीमा ५४ डलर कम मूल्यमा नै ल्याउने प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

तर, कम लागतमा ल्याउने बोलपत्रको प्रस्तावलाई बेवास्ता गरी कृषि सामग्री कम्पनीले यति धेरै महँगो मूल्यमा ल्याउने प्रस्ताव हालेको विदेशी स्विस सिंगापुर कम्पनीलाई नै मल आयातका लागि किन छनोटमा पा-यो भन्दै यस बोलपत्र छनोट प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाएका स्वदेशी आयातकर्ता कम्पनीले पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

स्वदेशी आयातकर्ता कम्पनीहरूले बोलपत्र छनोट प्रक्रियामा नै नियतवश पुरानै विदेशी कम्पनीलाई मात्र दिएर लागत मूल्यभन्दा बढी भाउ देखाउँदै कमिसन खाने उद्देश्यले यस्तो गरिएको आरोप लगाएका छन । उनीहरूले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको यस्तो कार्यले धान रोपाइँको समयमा मल नपाएका किसानले झन् बढी मुल्य तिर्नुपर्ने र सरकारलाई पनि धेरै नोक्सान हुने दाबी गरेका छन् ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद पोख्रेलले स्वदेशी आयातकर्ता कम्पनीहरूले समयमा मल ल्याउन नसकेका कारण जतिसक्दो छिटो आवश्यक मल आयात गर्न विशेष अनुभवप्राप्त विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा दिएको बताए । यस वर्षका लागि मल आयातमा स्वदेशी आयातकर्ता सैलुङ इन्टरप्राइजेजले विभिन्न पटक गरी तीनवटा टेन्डर पाएको जानकारी गराउँदै उनले स्वदेशी आयातकर्ताले समयमा मल नल्याइदिएकाले अहिले अधिकांश किसानले सिजनमा मल नपाएको दाबी गरे ।

उनले अहिले सैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपलले गत वैशाखमा एलसी खोलेर ल्याउने भनेको मल अझैसम्म ल्याउन नसकेको बताए । उनले यो आयातकर्ताले ल्याएको मल भारतको कोलकाता आइपुगे पनि अझैसम्म नेपाल ल्याउन नसकेको समेत जानकारी गराए । यस्ता स्वदेशी आयातकर्ताले विभिन्न बहाना बनाएर धेरै पटक माग भएको समयमा मल ल्याउन नसकेकै कारण अहिले यस कृषि सामग्री कम्पनीले तीन वर्षभित्र २० देखि २४ हजार मेट्रिक टन आयात गरेको विशेष अनुभवी आयातकर्तालाई नै छनोट गरेको बताए ।

यस्तो मापदण्ड पुगेका अनुभव प्राप्त आयातकर्ताबाट भने आयातमा कमै मात्र समस्या आउने गरेको उनको भनाइ छ । यसैगरी, प्रवक्ता पोख्रेलले आफूले पनि स्वदेशी आयातकर्ताले उच्च अदालतमा मुद्दा हालेको भन्ने मात्र सुनेको तर, अदालतबाट कुनै पत्र नआएको जानकारी गराए ।

महालेखापरीक्षकको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि सरकारले किसानलाई सहुलियत दरमा बिक्री गर्दै आएको रासायनिक मलमा घोटला भएको पाइएको उल्लेख गरेको छ । अनुदान मल खरिद गर्न जिम्मेवारी पाएको कृषि सामग्री कम्पनीले मलको आयात लागत मूल्यभन्दा बढी रकम तिरेर घोटाला गरेको भन्दै महालेखाले यस्ता गतिविधिले सरकारी ढुकुटी रि¥याउन थप सहयोग पुगेको बताएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा कृषि सामग्री कम्पनी र अर्को सरकारी निकायले मलको लागत मूल्यभन्दा बढी रकम तिरेर ल्याउने चलखेल गर्दा कुल ४७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बढी लागतमा मल खरिद गरेको पाइएको उल्लेख गरेको छ । कृषि सामग्री कम्पनीले युरिया मल ओमानको मल्टी कमोडिटिजबाट भन्दा युनाइटेड अरब इमिरेट्सको एक कम्पनीबाट प्रतिमेट्रिक टन १० हजार १ सय ५७ बढी रुपैयाँका दरले खरिद गरी २६ करोड र डिएपी मल चीनबाट खरिद दरको तुलनामा साउदी अरेबियाको इन्डियन पोटास लिमिटेडको भन्दा प्रतिमेट्रिक टन ४ हजार २ सय ३७ बढी रुपैयाँका दरले खरिद गरेको भेटिएको महालेखाले जनाएको छ ।

यो समाचार राजधानी दैनिकमा मधुजंग पाण्डेले लेखेका छन् ।