कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सीडीओलाई थप अधिकार: जुनसुकै बेला निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्ने

काठमाडौं भदौ २ ।

सरकारले कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जिल्लाभर वा जिल्लाको कुनै भागमा आवश्यकताअनुसार निषेधाज्ञा गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिने निर्णय गरेको हो ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मंगलबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ, सञ्चार सूचना तथा प्रविधि मन्त्री डा.युवराज खतिवडाले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ प्रयोग गर्न सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार सुम्पने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

निषेधाज्ञा गरिएको क्षेत्रका सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयमा न्यूनतम कर्मचारीबाट काम गराउनुपर्ने र अन्य कर्मचारीले घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने समेत मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणाली सुधारको लागि सरकारले २८ अर्ब बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण लिने तयारी गरेको छ । एसियाली विकास बैंकबाट २ सय मिलियन डलर करिब २४ अर्ब रुपैयाँ र नर्वे सरकारको तर्फबाट अमेरिकी डलर ३५ मिलियन चार अर्ब० रुपैयाँ बराबरको ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उक्त रकम दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकमा विद्युत् व्यापार गर्न र प्रणाली सुधार गर्न उपयोग गरिने छ । साथै, मन्त्रिपरिषद्कोे बैठकले राजस्व बोर्डको अध्यक्षमा पूर्वसचिव महेश दाहाल र सदस्यमा पूर्व सहसचिव निर्मलहरि अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । यता अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको सेयर खरिद गर्न अनुमति दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

त्यस्तैगरी बाढी पहिरोमा परेर मृत्यु भएकाहरूको परिवारलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । बाढी पहिरोमा परेर मृत्यु भएको परिवारलाई एक जनाको मृत्यु भएमा दुई लाख र एकै परिवारमा एकभन्दा बढीको मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति थप एक लाखका दरले राहत उपलब्ध गराइने छ । साथै बाढी पहिरोमा परेका घाइतेको निःशुल्क उपचार समेत सरकारले गर्नेछ ।

बाढी पहिरोले घरबारविहीन भएकालाई तत्कालका लागि पाँच जनासम्मको परिवारलाई प्रतिपरिवार १५ हजार र पाँचभन्दा बढी सदस्य रहेका परिवारलाई प्रतिपरिवार २० हजार नगद उपलब्ध गराउँने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । साथै, बाढी पहिरोले घरमा क्षति पु¥याएकाहरूलाई नयाँ घर बनाउने भए एक लाखका दरले सहयोग रकम उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय छ ।

त्यस्तै घाइतेको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने र घर फर्कने बेला यातायात खर्चस्वरुप थप एक हजार रुपैयाँ समेत उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।