‘विद्यालय पुनः सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तह र व्यवस्थापन समितिलाई दिन सुझाव’
काठमाडौं साउन १८ । विज्ञ र सरोकार भएका पक्षले कोरोना महामारीका कारण बन्द रहेका विद्यालय पुनः सञ्चालनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह र विद्यालयलाई अधिकार दिन सुझाव दिएका छन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय पुनःसञ्चालनका लागि चाँडै कार्यविधि ल्याउने तयारी गरेका बेला सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपाल र शिक्षा पत्रकार समाजले आइतबार गरेको भर्चुअल संवादमा सबै पक्षसँग छलफल नभएको स्थितिमा हतारमा कार्यविधि जारी नगर्न सुझाव दिइएको हो । स्वास्थ्य सुरक्षा जोखिम कायमै रहेकाले विद्यालय तत्काल खोल्दा सङ्क्रमणको खतरा हुने भएकाले सुरक्षाको सुनिश्चिततापछि मात्रै विद्यालय खोल्न वा कम जोखिम भएका ठाउँमा मात्रै विद्यालय सञ्चालनका लागि उनीहरुको सुझाव छ ।
सरकारले आगामी भदौ १ देखि चालू शैक्षिक सत्रका लागि भर्नाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न यसअघि निर्णय गरिसकेको छ भने विद्यालय सञ्चालनका लागि शिक्षक र विद्यार्थीलाई तयारीमा रहन आग्रह गरिरहेको छ । हाल सूचना प्रविधिको सहयोगमा वैकल्पिक प्रणाली माध्यमबाट सिकाइ निरन्तरता भइरहेको छ । शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाले विद्यालयमा सुरक्षाको जोखिम भएका र नभएका ठाउँको पहिचान गरी जोखिम भएका ठाउँमा शिक्षकको कोरोना परीक्षण गरी विद्यालय खुलाउन सकिने बताए । उनले केन्द्र सरकारले आदेश दिने र स्थानीय तहले मान्ने प्रवृत्ति सङ्घीयतानुकूल नभएकाले विद्यालय खोल्ने काम स्थानीय सरकार, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकको हो भने ।
राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएन (एन प्याब्सन) का अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले विद्यालय यस शैक्षिक सत्रमा विद्यालय सञ्चालन नै नभएकाले पुनः सञ्चालन भन्ने शब्दावलीको साटो कार्यविधिमा सञ्चालनका शब्दावली हुनुपर्ने र खुलाउने अधिकार स्थानीय तहमा हुनुपर्ने बताए ।