नागरिकता विवादमा आआफ्नै तर्क, कसरी सल्टिएला ?

काठमाडौं ३० असार । नेपालीसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलालाई नागरिकता दिन सात वर्षको समय धेरै भयो तथा विदेशी पुरुषलाई नागरिकता पाउनबाट वञ्चित गराइयो भनेर अङ्गीकृत नागरिकताका विषयमा पक्ष र विपक्षमा तर्कहरु चलिरहेको छ ।

नागरिकता कुनै पनि देशका नागरिकको सबैभन्दा ठूलो परिचय तथा राष्ट्रियताको पहिचान भएकाले मानिस जन्मिएपछि त्यो देशको नागरिकको हैसियतले नागरिकता पाउनबाट वञ्चित हुनु हुँदैन । तर विदेशीलाई नागरिकता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा भने राष्ट्रका आफ्ना कानून हुन्छन् र ती कानूनहरु ती देशको स्वविवेकसँग पनि जोडिने गर्दछ ।

नेपालको संविधान अनुकूल नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्नुपरेको अवस्थामा यस्तै विवाद देखिएका हुन् । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा यस विषयमा वृहत छलफल भएर विधेयक पारित भई प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ । तर हाल संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य भएकाले यस विषयमा अब अर्को अधिवेशनमा मात्र छलफल हुनेछ । विधेयकमा खासगरी दुई विषयमा चर्चा देखिएको छ । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने सातवर्षे समयावधि बढी भयो । त्यस्तै नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएन । यी व्यवस्था नहुँदा महिला र पुरुषबीच समानता भएन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले यी दुई विषयमा चर्चा चलाए । तर कतिपय कानूनविद्हरुले भने यस विषयलाई राजनीतिक एजेण्डा मात्र बनाएको संज्ञा दिएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने, ‘अङ्गीकृत नागरिकता दिने राज्यको हातमा र राज्यको स्वविवेकको कुरा हो, राज्यको भारवहन क्षमता, संस्कृति अनुकुलन गर्न सक्छ कि सक्दैन, अङ्गीकृत नागरिकतामा कडा नै हुन्छ, कुनै पनि राष्ट्रको नरम नीति हुँदैन, विवाद केवल राजनीतिक विषय मात्र हो ।’ नेपालले मात्र अङ्गीकृत नागरिता दिने कडा नीति लिएको होइन । भारतमा पनि सात वर्षकै व्यवस्था छ । भूटानमा बच्चा जन्माएपछि पनि १० वर्षमा मात्र नागरिकता दिने व्यवस्था छ । माल्दिभ्समा विदेशी बुहारीलाई १२ वर्षमा मात्र नागरिकता दिइन्छ । बेलायत र अमेरिका ग्रीनकाड लिएको पाँच वर्षमा अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । धेरै देशमा अङ्गीकृत नागरिकताको व्यवस्थामा कडा नीति नै अभ्यासमा छ ।

उत्तर अमेरिका र बेलायतमा जन्मको आधारमा नागरिकता दिइन्छ । त्यो देशको नागरिकले त्यहाँ नागरिकता पाइसकेको हुन्छ । जुन देशमा मानिस जन्मिन्छ, त्यही देशको राष्ट्रियता प्राप्त गर्छ । त्यही देशको नागरिकता पाउँछ ।

सातवर्षको परीक्षण समयावधि भारतलाई हेरेर विधेयकमा व्यवस्था गरिएको जस्तो धेरैलाई लाग्यो । तर नेपाली पुरुषले संसारका २१९ मुलुकका महिलासँग विवाह गर्न सक्छन् । त्यी सबैलाई सात वर्षकै व्यवस्था हो । नागरिकता दिँदा राज्यको भारवान क्षमता र संस्कृति अनुकुलन गर्न सक्छन् कि सक्दैन् ? भनेर पनि हेरिन्छ । मुस्लिम देशमा धर्मलाई पनि हेरिन्छ ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेश गर्नुपर्नेछ । समय सीमाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेश गर्न नसकेमा प्राप्त गरेको नेपालको नागरिकता रद्द हुनेछ । यही प्रक्रियाबाट नेपालीसँग बिहे गरेकी विदेशी महिलाले सात वर्षपछि अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । नागरिकता प्राप्त गर्ने परीक्षणकाल सातवर्ष भएता पनि विदेशी बुहारीलाई चलअचल सम्बन्धी आर्जन गर्न, पेसा गर्न र उद्योग व्यापार गर्न पाउने सुविधा विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । तर सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नसम्म सुविधा दिनुपर्ने पनि तर्क पनि आएका छन् ।

‘विदेशी बुहारीलाई सात वर्षमा नागरिकता दिने विषयमा संविधान लेखनका क्रममा पनि सहमति भएको हो, सहमतिमै यो प्रक्रियालाई टुङ्ग्यानुपर्छ’– वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले भने ।

नेपालको संविधानमा पुरुष वा महिला दुवैलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था छ । तर छोरी विवाह गरेर ज्वाईँ देशमा आउँछ भन्ने परिकल्पना भने संविधानमा गरिएको छैन । संविधानसँग बाँझिने गरी कानून बनाउन पाइदैन । विदेशी ज्वाईँलाई नागरिकता दिने विषयमा भने संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । वैवाहिक आधारमा विदेशी ज्वाईँले नागरिकता नपाएपनि अरु आधारबाट प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । नेपाली भाषा बोल्ने, व्यपार व्यवसाय गरेर बसेको वा कामका सिलसिलामा बसेको १५ वर्षभएपछि अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था छ ।