मुद्रण उद्योग महासंघले मौद्रिक नीतिमा समावेश गराउनेबारे राष्ट्र बैंकलाई दियो सुझाव

काठमाडौं २९ असार । कोरोना जोखिमबाट बच्न सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण आफ्ना पेसा व्यवसायमा असर परेको भन्दै नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी हुने मौद्रिक नीतिमा समावेश गराउन केही सुझावहरु पेस गरेको छ ।

महासंघले मुद्रण उद्योगी एवं व्यवसायीहरुलाई तत्कालीन र दीर्घकालीन असरबाट बचाउन तथा मुद्रण उद्योगको क्षेत्रलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने वातावरण सिर्जनाका लागि आवश्यक सहयोगको अपेक्षा राख्दै राष्ट्र बैंकबाट जारी हुन लागेको मौद्रिक नीतिमा मुद्रण व्यावसायको दिगो विकासमा सहयोगको लागि अपिल गरेको छ ।

महासंघले सुझावपत्रमा व्यावसायीहरुले आफ्नो व्यावसाय सञ्चालन गर्न नसकिरहेको वर्तमान अवस्थामा कर्जाको साँवा व्याज तिर्नु पर्ने तालिकालाई संशोधन गरी व्यावसाय सहजरुपमा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा भए पश्चातको मितिले २ वर्षभित्र तिर्न/बुझाउन हुने गरी कर्जाको पुनरसंरचना/पुनर्तालिकीकरण गर्नु पर्ने, व्यावसाय सञ्चालन नहुँदा पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने खर्चहरु जस्तै तलब, ज्याला, घर/जग्गा बहाल, ब्याजजस्ता दायित्वहरु रहिरहने तथा व्यावसाय सञ्चालन हुँदा आवश्यक पर्ने चालू पुँजीको लागि समेत प्रयोगमा आउने गरी पर्याप्त पुनर्कर्जाको ब्यबस्था गरी बढीमा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा सुबिधा उपलब्ध गर्नु पर्ने, मुद्रण व्यावसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कर्जाको लागि मेसिनरी धितोमा आवधिक कर्जाको लागि सहज नभएकोले त्यसका लागि सहज नीति अबलम्बन गर्नु पर्ने सुझाव दिइएको छ ।

त्यस्तै उद्योग व्यावसाय सञ्चालन गर्न उपयुक्त वातावरण तयार नहुँदासम्मका लागि उल्लेखित कर्जाहरुमा लाग्ने व्याजदर समेत बढीमा ५ प्रतिशतका दरले कायम गर्नु पर्ने, मुद्रण उद्योग एवं व्यवसायलाई प्राथमिकता क्षेत्रभित्र राखि सहज रुपमा निश्चित प्रतिशतका दरले बैंकहरुले अनिवार्य रुपमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने सुझावहरु उल्लेख गरेको छ ।